कृषकलाई वितरण गरिने कृषि अनुदान बर्सेनि मन्थली नगरपालिकाबाट लिँदै आएका मन्थली नगरपालिकाका कानुन अधिकृत सुदर्शन रायले यसपटक पनि हात पार्न सफल भएका छन्।

कानुन अधिकृत रायले नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर बर्सेनि कृषकलाई वितरण गरिने अनुदान आफूले लिँदै आएका हुन्।

उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पालिकावाट थोपा सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम आफ्नो फार्म हरियाली समृद्ध कृषक समूहमा पार्न सफल भएका हुन्। उनको फार्म मन्थली नगरपालिका– १ सुकाजोर खोलामा छ। 

उनले लगातार यसअघि पनि दुई आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम आफ्नो फार्ममा पार्न सफल भएका थिए। 

अधिकृत रायले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा घेरा तथा तारवार शीर्षकमा तीन लाख र पोखरी निर्माणको नाममा तिन लाख गरी ६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेका थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सोही फार्मको नाममा प्लास्टिक टनेल निर्माणको नाममा सात लाख ५० हजार र गाईलाई पानी खुवाउने पोखरी निर्माणका लागि ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका थिए। 

सरकारी अनुदान वितरण गर्दा किसान छनाेट गर्नुको सट्टा आफ्नै कर्मचारीलाई अनुदान रकम दिँदै आएको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीयको आँखामा आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीबाहेक उनीहरले किसान देखेनन्। 

सरकारी अनुदान लिन पटक–पटक मन्थली नगरपालिका धाउँदा पनि आफूहरूले कृषि अनुदान पाउन नसकेको मन्थली नगरपालिका– १ का कृषक टेकबहादुर भुजेलले बताए। 

उनले भने– पहिलो कुरा त हामीजस्ता गाउँमा खेती किसान गरेर बस्ने किसानले नगरपालिकाले दिने अनुदानको सूचना नै थाहा पाइँदैन। सूचना थाहा पाइहाले पनि अनुदान रकमका लागि छनाेटमा नै परिँदैन। पालिकाको अनुदान पाउन त कि त प्रमुख र हाकिमको नजिकको हुनुपर्‍याे ! कि कर्मचारी नै ? 

विगत वर्षमा धेरैपटक अनुदानको लागि निवेदन पेस गर्दा पनि पाउन नसकेको गुनासो भुजेलले गरे। 

पालिकाकै कर्मचारीलाई बर्सेनि पटक–पटक एउटै फार्मलाई सरकारी अनुदान दिनु कानुनविपरीत भएको मन्थली नगरपालिका– ५ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

उनले भने– नियमित एउटै संस्था र त्यसमा पनि आफ्नो कार्यालयको कानुन अधिकृतलाई बर्सेनि अनुदान दिँदा अनुदान दिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि लाजलाग्नु पर्ने हो ? 

सीमित व्यक्ति भएको फार्मलाई कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर अनुदान दिएको हुन सक्ने कार्कीले आरोपसमेत लगाए।

कृषि अनुदानका लागि पालिकाले निकालेको सूचनाको आधारमा निवेदन परेकाको हकमा नगर समितिले निर्णय गर्दा पालिकाको कर्मचारी पनि परेको हुन सक्ने मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए। 

उनले भने– पालिकाबाट आफ्नै कार्यालयको कर्मचारीलाई बर्सेनि अनुदान दिनु भनेको गलत हो। यस विषयमा थप आफूले बुझ्ने चापागाईंले बताए। 

पालिकावाट कृषि अनुदान लिएपछि कानुन अधिकृत रायले गएको आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्थली नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज पौडेल, लेखा अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई आफ्नै फार्ममा लगेर दारुपानीसहितको रात्रिभोज दिएका थिए। 

रात्रिभोजमा रमेकामध्ये अधिकृत पौडेलको सरुवा भएर जिल्ला छाडेको भए पनि अन्य कर्मचारी पालिकामा नै कार्यरत रहेका छन्।