Skip This
रेमिट्यान्स व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारका लागि सरकार तयार : अर्थमन्त्री पौडेल 
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ ८ आइतबार
  • Tuesday, 13 May, 2025
फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ माघ ८ आइतबार १३:o५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

रेमिट्यान्स व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारका लागि सरकार तयार : अर्थमन्त्री पौडेल 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ ८ आइतबार १३:o५:oo

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले शनिबार राति आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन् ।

‘रेमिट्यान्स जति जेनरेट हुने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट भित्र्याउन सकेका छैनौँ । लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्र्याउन लिनुपर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अघि सार्न  सरकार तयार छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा र रोजगारीका नयाँनयाँ अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने बताए ।

गैरआवासीय नेपालीले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा हामीले जुन प्रबन्ध गरेका छौँ, त्यो छिट्टै पूरा गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ ।’

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी नागरिकसरह लिएको विषयप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आउँदा भिसा लिनुपर्ने विषयमा पनि ध्यान गएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकतासम्बन्धी विषय समाधान गरेसँगै यो समस्या पनि समाधान हुने बताए ।