मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २० दिन बित्दा पनि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, विनाविभागीय चार मन्त्रीले पनि पाएनन् जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच समग्र शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप ढिलाइ भएको छ । कांग्रेससँग पनि सत्तासाझेदारीमा संवाद गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको जनाउपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसले शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको छ । 
सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि समग्र शक्ति बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच तीनपटक भेटवार्ता भइसकेको छ । शनिबार पनि प्रचण्ड र ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । ‘शनिबार एमाले अध्यक्षसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको छ, आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ शनिबार सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सोमबार फुल क्याबिनेट बस्छ ।’

प्रचण्ड र ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुखको निर्वाचनलगायत विषयमा परामर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि गत बिहीबार ओलीले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई भेटेका थिए । गत बुधबार प्रचण्डले बालकोट पुगेर ओलीलाई भेटेका थिए । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति भएपछि सत्तासाझेदार दलहरूको बैठक राख्ने तयारी छ । सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सत्तासाझेदार दलको संयुक्त बैठकसमेत बसेको छैन ।

सत्तासाझेदार दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनासाथ मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका थिए । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ठोस प्रगति भएको छैन ।

सत्तासाझेदार दलका नेताहरूले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । तर, कहिले भन्ने ठोस जवाफ दिएका छैनन् । एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने हो । छलफल लम्बिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लागेको छ । प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सायद, अब छिट्टै विस्तार होला ।’ विस्तारमा भइरहेको ढिलाइको कारणबारे नेम्वाङले खुलाउन चाहेनन् ।

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । दलहरूबीच सहमति भइनसकेकाले विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । गठबन्धन भएपछि सहमति जुटाउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार छिट्टै हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच समझदारी भएपछि गठबन्धनको बैठक बस्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सत्तागठबन्धनमा मुख्य दलहरूले सहमतिको खाका बनाएपछि गठबन्धन दलहरूको बैठक बस्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अब धेरै समय लाग्दैन ।’ 

राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ 

जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे जसपालाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे हामीलाई जानकारी छैन । सत्तारूढ दलहरूको बैठकबारे पनि जानकारी गराइएको छैन ।’

जनमत पार्टीका महामन्त्री चन्दन सिंहले सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सहमति हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पनि आइसक्यो । सायद, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ होला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ पुसमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । हाल आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ, जसमा चारजना विनाविभागीय मन्त्री छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा तीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी साह तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानले मन्त्रीको शपथ लिए पनि हालसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेमा संशय छ । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत २६ पुसमा विश्वासको मत दिएका थिए । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् भने लोसपाले ठोस निर्णय गरेको छैन ।