आइजिपी भन्छन्– अब कार्यदक्षताकै आधारमा पदोन्नति हुन्छ
बिहीबार गृह मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा १७ डिआईजीको सरूवा गर्याे । सरुवा भएका डिआइजीहरू एआइजी बढुवाका लागि दौडधुपमा लागेका थिए । तर, एक्कासि सरुवा भएपछि उनीहरू आफैं आश्चर्यमा परेका छन् ।
यसअघि प्रदेश इन्चार्जहरू विगतमा सत्तारुढ दलका उच्च नेताको सिफारिसमा सरुवा हुन्थे । यसपटक राजनीतिक सिफारिसअनुसार कोही पनि सरुवा नभएको स्रोत बताउँछ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहबीच भएको छलफलअनुसार डिआइजी र एसएसपीको सरुवा भएको छ । डिआईजी र एसएसपीकोे सरूवा प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा गृहमन्त्रीले गर्ने प्रावधान छ ।
धेरैजसो आइजिपीकै सिफारिसअनुसार सरुवा भएका छन् । ‘यो सरप्राइज सरुवा हो,’ प्रहरी उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सरुवा हुन्छ भन्ने धेरैले अनुमान नै गरेका थिएनन्, सरुवा हुनेले पनि पछि मात्र थाहा पाए ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री भएपछि उनले गरेको सरुवासम्बन्धी यो पहिलो निर्णय हो । ‘पहिलो निर्णयमा उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ देखिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीमा यसरी आइजिपीकै सिफारिसका आधारमा उच्च पदमा सरुवा भएको धेरै वर्ष पछि हो ।’ राजनीतिक हस्तक्षेपले सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएका बेला बिहीबारको सरुवाले प्रहरीमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरूवामा धेरै वर्ष पछि महानिरीक्षक बलियो भएका छन् ।
आइजिपीले दिए चार म्यान्डेट
नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)का चार दरबन्दी रिक्त भए पनि त्यसमा तत्काल बढुवा नहुने भएको छ । बढुवाका आकांक्षीलाई प्रदेशमा सरुवा गरेपछि बढुवा तत्काल रोकिएको हो ।
‘अब दुई महिनापछि मात्र एआइजी बढुवा हुन्छ,’ प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले भने, ‘उनीहरूको कार्यदक्षता हेरेर जसको राम्रो हुन्छ, उनीहरूकै पदोन्नति हुन्छ, कार्यदक्षता हेर्नकै लागि प्रदेश पठाएका हौँ ।’ उनका अनुसार तस्करी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, प्रहरीको मनोबलमा सुधार र रचनात्मक कार्यको मुख्य चार म्यान्डेट दिएर डिआइजीलाई प्रदेशमा पठाइएको छ ।
यिनै म्यान्डेटलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरेर बढुवा गरिने आइजिपी सिंहले बताए । एआइजीको दरबन्दी भएका कार्य विभाग, प्रशासन विभाग, मानव स्रोत विकास विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा एआइजीको दरबन्दी रिक्त छ ।