श्रीलंकाको कच्चा कूटनीतिमा राजनीतिक स्वार्थ

शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको नीति अपनाउन सके श्रीलंकाको घरेलु मामिलामा अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय अनावश्यक चासो, दबाब र माग कम गर्न सकिन्छ

केही दिनपहिले श्रीलंकाको कूटनीतिक इतिहासलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका एक मित्र काठमाडौंमा भेटिँदा मैले त्यहाँको आर्थिक अवस्था र विदेश नीतिबारे खोजिनीति गरेँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान अस्वीकार गरेपछि त्यसप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण अहिले कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उनले अप्रत्यासित जवाफ फर्काए– एमसिसी अस्वीकार गरेकामा हामीलाई पछुतो छ ।’ त्यसबारे मलाई अझ स्पष्ट पार्दै उनले धेरै श्रीलंकाली जनताले एमसिसीलाई अमेरिकी सुरक्षा र आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडेको र एमसिसीअन्तर्गतको कृषि परियोजनाको फाइदामा केन्द्रित हुन नसकेको बताए । उनको बुझाइमा त्यो परियोजना खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन समाधानका रूपमा आउन सक्थ्यो, तर त्यस परियोजनामा उल्लिखित राज्यको भूमिको सूची बनाउने, नक्सांकन र रजिस्ट्रीजस्ता विषयलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको पासो भनेर श्रीलंकामा विरोध गरिएको थियो । 

ती मित्रका अनुसार श्रीलंकाको भूमिसम्बन्धी जानकारी लिन चाहे अमेरिकालाई परियोजनाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो । अरू सजिला र सस्ता उपाय थिए । ‘हाम्रो भूमिबारे जानकारी लिन त्यति पैसा दिन उनीहरू तयार थिए भने पनि त्यो हाम्रा लागि फाइदाकै विषय थियो । अब त सूचना चाहिँदा उनीहरू लगिहाल्छन्, परियोजना लिन हामी सक्दैनौँ,’ उनले ठट्टा गरे ।

उनका अनुसार अहिले श्रीलंकाली जनताले एमसिसी परियोजनाले देशमा त्यत्रो बबन्डर मच्चिएको थियो भन्ने नै बिर्सिसके । केही समयअघिको आर्थिक संकटले जनतालाई सडकबाट राष्ट्रपति भवनसम्म कब्जा गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । अहिले श्रीलंकाले ऋण तिरिरहेको छैन, त्यसैले त्यहाँ अवस्था सामान्यजस्तो देखिएको मात्र हो । श्रीलंकाका राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको खास समस्याभन्दा चुनावी रणनीतिमा केन्द्रित रहँदै आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गरेका थिए । 

चुनाव जितेर राष्ट्रपति बनेका गोटाबाया राजापाक्षेले राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा आफ्नो प्रशासनको नीति रहेकाले एमसिसी अनुदान सम्झौता सपनामा पनि हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए । तर, उनी आफैँ श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दोहोरो नागरिक थिए । गोटाबायाले विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन नपाउने श्रीलंकाको कानुनका कारण सन् २०१९ को चुनावअघि मात्र आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । श्रीलंकामा बढ्दो आर्थिक संकटबाट आक्रोशित हजारौँ प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय र निवासमा आक्रमण गरेपछि गोटाबाया राजपाक्षे ९ जुलाई २०२२ मा श्रीलंका छोडेर भागे र पछि विदेशमा रहँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । केही दिनअघि मात्र विभिन्न मिडिया रिपोर्टले जनाएअनुसार पछिल्लो समय गोटाबायाले अमेरिकी नागरिकता पुनस्र्थापनाका लागि आवेदन दिएका छन् ।

श्रीलंकाली सरकार र राजनीतिक दलहरू संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बचाउन अमेरिका र अन्य पश्चिमी दातृ निकायलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन चटारिएका छन् भने राष्ट्रियताका नाममा जनता भोको पेट रहन, औषधिपानीको अभावबीच बाँच्न र तेलको लाइनमा उभिन तयार छैनन्
 

जुन २०२२ को अन्त्यमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी (युएसएड) सँग ५७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना लागू गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यस्तै श्रीलंका आफ्नो बढ्दो आर्थिक संकट समाधान गर्न अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूको प्रभाव रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट सहयोग माग्न बाध्य भएको छ । ‘आइएमएफ बेलआउट’ कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खराब विकल्पमध्ये एक हो भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । श्रीलंकाको कमजोर अर्थतन्त्र सुधार्न श्रीलंका र आइएमएफबीच प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसअन्तर्गत आइएमएफले श्रीलंकालाई चार वर्षका लागि २.९ अर्ब डलर सहयोग गर्नेछ । तर, सो रकम प्राप्त गर्नुअघि श्रीलंकाले ऋणदाताबाट ऋण राहत र अन्य बहुपक्षीय साझेदारबाट थप सहायता प्राप्त गर्नुपर्नेछ र साथै निजी ऋणदातालाई प्रभावित गर्न विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । 

श्रीलंकाको आर्थिक, वित्तीय र राजनीतिक समाचार सेवा इकोनोमी नेक्स्टका अनुसार राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंगेले राज्यका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ बाट ६० वर्षमा झारेपछि २०२२ मा कम्तीमा ३० हजार सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अवकाश लिन बाध्य पारिएको थियो । त्यस्तै, विक्रमासिंगेले सैन्य खर्च घटाउन सेनाका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आपत्कालीन ऋणको बदलामा आइएमएफको मितव्ययिताको मागअनुरूप २०२३ को बजेटमा श्रीलंकाली सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगको व्यापक निजीकरण गर्ने, श्रम कानुन खुकुलो बनाउने, करमा वृद्धि र राज्यको खर्च र अनुदानमा कटौती गर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । यी सबै कार्य आइएमएफको नजरमा राम्रो बन्न र यसलाई प्रभाव पार्नका लागि अघि बढाइएका हुन् । एमसिसीको मुद्दामा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अमेरिकी नवउदारवादी एजेन्डा झल्किएको श्रीलंकामा पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमका बाबजुद कुनै व्यापक प्रतिकूल सार्वजनिक प्रतिक्रिया वा विरोध भएका छैनन् । एकातिर सरकार र राजनीतिक दलहरू संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बचाउन अमेरिका र अन्य पश्चिमी दातृ निकायलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन चटारिएका छन् भने अर्कातर्फ राष्ट्रियताका नाममा जनता भोको पेट रहन, औषधिपानीको अभावबीच बाँच्न र तेलको लाइनमा उभिन तयार छैनन् ।

श्रीलंका हिन्द महासागरको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण समुद्री लेनमा अवस्थित छ । विश्व व्यापारको लगभग तीस प्रतिशत व्यापार हिन्द महासागरका बन्दरगाहमा ह्यान्डल गरिन्छ । त्यस्तै विश्वको आधा कन्टेनर ट्राफिक यहीँबाट ‘ट्रान्जिट’ हुन्छन् । आर्थिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको हिन्द महासागरमा यस क्षेत्रका विश्वका ठूला र प्रमुख शक्तिहरूले आर्थिक र रणनीतिक महत्व दिनु स्वाभाविक हो । भनिन्छ पनि जसले हिन्द महासागरलाई नियन्त्रण गर्छ, उसले एसियामा प्रभुत्व जमाउँछ । चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गतको एक्काइसौँ शताब्दीको समुद्री रेसम सडक र अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति यही स्वार्थबाट उत्प्रेरित छन् । यस रणनीतिक महासागरको हिस्सा भएकाले हिन्द महासागरको समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा श्रीलंकाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले, श्रीलंकाको रणनीतिक अवस्थितिका कारण यसले विश्वका ठूला शक्तिहरू विशेषगरी अमेरिका, चीन र भारतको ध्यान आकर्षित गरेको हो ।

सन् १९४८ को फेब्रुअरीमा स्वतन्त्र भएको श्रीलंकाले त्यसअघि नै बेलायतसँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । श्रीलंकाका प्रथम प्रधानमन्त्री डन स्टिफन सेनानायकेले सो रक्षा सम्झौता भारत स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा देखिएको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताएका थिए । भारतका राजनीतिज्ञहरूले खुलेआम सिलोन (श्रीलंका) को मन्जुरी होस् या नहोस्, यसलाई भारतमा स्वायत्त एकाइका रूपमा गाभ्ने बताउँदै आएका थिए । अमेरिका श्रीलंकाको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने र सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक साझेदारमध्ये एक हो । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि नै दुई राष्ट्र रबर–चामल सम्झौताले जोडिएका थिए । १९६२ को चीन–भारत युद्धपश्चात् श्रीलंकाले दुई राष्ट्रबीच मध्यस्थताको भूमिका खेल्न प्रयास पनि गरेको हो । शीतयुद्धको समयमा सार्वभौमसत्ता, आर्थिक विकास र स्वतन्त्रताको विकासलाई प्रमुख चासोका रूपमा हेरेको श्रीलंकाले ठूला शक्तिबीचका विवादबाट आफू टाढै रहने नीति अख्तियार गरेको थियो ।

आज श्रीलंका एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ ठूला शक्तिबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् चर्किएको छ । विश्व राजनीतिमा ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा नौलो होइन । तर, अहिले चलिरहेको प्रतिस्पर्धा हाम्रो आँगनमा चलिरहेको छ । प्रमुख शक्तिको रणनीतिक खेलमा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने गरी विदेश नीति निर्धारण गर्ने चुनौती श्रीलंकालाई छ । श्रीलंकाले हालै सामना गरिरहेको आर्थिक र राजनीतिक संकटले यस्तो समाधान गर्न धेरै देश र संस्थाको सहयोग अनिवार्य भएको स्पष्ट हुन्छ । चीन श्रीलंकाको ठूलो विकास साझेदारमध्ये एक र आयातको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । निश्चय पनि पूर्वाधार विकासका लागि चीनको लगानी आवश्यक छ । अमेरिका श्रीलंकाका उत्पादनहरूको एक मात्र सबैभन्दा ठूलो बजार गन्तव्य हो । युरोपेली राष्ट्रहरू अमेरिकापछिका ठूला बजार हुन् । यसकारण श्रीलंकाले आफ्नो विदेश नीतिमा यिनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । त्यस्तै श्रीलंकाको भूराजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यसले भारतको वास्तविक सुरक्षा चासोलाई उचित रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।

एउटा आर्थिक उखान छ, निःशुल्क खाजा भन्ने कुनै चिज हुँदैन, अर्थात् केही पनि सित्तैँमा आउँदैन, सबै कुरा सम्झौताकारी समन्वयनअनुसार हुन्छ । यस अर्थमा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको नीति अपनाउन सके मात्र श्रीलंकाको घरेलु मामिलामा अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय अनावश्यक चासो, दबाब र माग कम गर्न सकिन्छ । तसर्थ, श्रीलंकाले लगानीकर्ता पोर्टफोलियो र परराष्ट्र नीतिमा विविधीकरण गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र श्रीलंकाजस्तो सानो राष्ट्रलाई ठूलो शक्तिको राजनीतिमा प्यादा मात्र नभई क्षेत्रीय राजनीतिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन र प्रभाव पार्नका लागि थप ठाउँ र बार्गेनिङ पावर प्राप्त हुन सक्छ ।