सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पूर्वाधारमा खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

• सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नू
• राष्ट्र बैंकले ०७७मा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको सबै रकम ‘कोरोना कोष’मा जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद निम्तिएको थियो

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग–प्रतिष्ठानलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गमा मात्रै खर्च गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठुला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । 

१२ साउन, ०७७ मा राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको सबै रकम ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’मा जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद निम्तिएको हो । बैंकरले कोषको रकम कहाँ खर्चने भनेर राष्ट्र बैंकले सोझैँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए । त्यसैक्रममा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न कुनै व्यवधान नभएको, तर पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने आदेश दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेर खुद नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ ले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योग–प्रतिष्ठानले नाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याएर तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिमा प्राधिकरणले पनि ‘बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले विभिन्न निर्देशिका र ऐनमा छरिएर रहेका व्यवस्थाअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम खर्च भइरहेको भन्दै दुई वर्षभित्र छाता कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकमबाट मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न राष्ट्र बैंकसमेतलाई ऐनको निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत यो आदेश जारी भएको दुई वर्षभित्र एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले दिएको महत्वपूर्ण फैसला

• ​​​​चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट गरेर त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थानमा खर्चने
• गरिब समुदाय बसोवास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यस ठाउँको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नानकक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने 
• गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायकोे राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने
• उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक सम्बन्धित सरकारी निकायले कारबाही गर्ने
• कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने 
• उद्योगहरूले छुट्याएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारबाही गर्न र त्यसरी छुट्याएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।