काठमाडौं टावरको काम नरोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं टावरको काम नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। बिल्डर्स र महानगरबिच काठमाडौं टावर परियोजना सम्बन्धमा सम्झौता भई भूमिगत दुई तल्लासहित १२ तले व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि भएको नक्सापासलाई उच्चले आधार मानेको छ।

०८०/१०/२८ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार महानगरपालिकाले निवेदकलाई तला थप गर्ने अनुमति प्रदान गरी भूमिगत २ तलासहित १९ तले भवन निर्माणको अनुमति दिएको र निवेदकले नक्सा स्वीकृत दस्तुर दुई करोड ३० लाख दुई हजार रुपैयाँसमेत दाखिल गरेको उच्चले औँल्याएको छ।

‘यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सापासको मिति ०७२/५/६ र मिति ०८१/०६/११ को अनुमति र निर्णय यथावत् कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको,’ आदेशमा उल्लेख छ।