- वि.सं २o८२ असार २५ बुधबार
निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव पेस गरेको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको पदाधिकारीहरूले मंगलबार गभर्नर पौडेललाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलक्षित मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यस्तो सुविधा साना, मझौला, र ठुला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल र सुलभ कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालू पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४% मा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव पेस गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको धारणा छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।
हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत आन्तरिक विपे्रषण पठाउन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रूपमा पाउने–पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । आवासीय घरकर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउन र बजेटमा उल्लेखित केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी–कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरेबापत स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
