विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यको सय दिन : प्रसारणलाइन, उत्पादन र  व्यापारमा सुधार गरेको दाबी

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सयदिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उत्पादन, व्यापार र प्रसारणलाइनमा सुधार गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले भविष्यको ऊर्जा सुरक्षाका लागि कुलेखानी सिस्नेरी सय मेगावाट र हुलिङटार–दुम्किम चार सय ९४ मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स आवेदन खुला गरेको जनाएका छन् । त्यस्तै, विद्युत् मौज्दात गर्ने प्रणाली विकास गर्न ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टमको अध्ययन र निर्माण सहयोगको पहल थालेको बताएका छन् ।

हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरणका लागि १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिन तथा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा विद्यमान संरचनाको स्तरोन्‍नतिलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप २० अर्बबराबरको ऋणपत्र जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्‍त भएको छ ।

नियमित बिजुली तिर्ने १० ठुला ग्राहकलाई सम्मान गरेको विषयलाई पनि उनले कार्य प्रगतिमा समेटेका छन् । चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार निर्माण गर्न एक करोड विनियोजन गरेको, ४३ एमभिए क्षमताको चारवटा ३३–११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको, भोल्जेट सुधारको काम गरेको, ग्राहक संख्या बढाएको, करिब नौसय विपन्‍न परिवारलाई नि:शुल्क मिटर वितरण गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

क्षमता वृद्धिसहित प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणतर्फ क्रमश: १०४ सर्किट किमि र पाँच सय ८६.५ एमभिए वृद्धि गरेको उनको दाबी छ । जसकारण हालसम्म ६ सय ७६९ सर्किट किमि प्रसारणलाइन र १४ हजार तीन सय ४९.५ एमभिएको सबस्टेसन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरण भित्रिएदेखि संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको दाबी गर्दै आएकाले उनले अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब ऋण लिन स्वीकृति लिइसकेका छन् । त्यस्तै, २० अर्बको ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सहमति लिएको उनले जानकारी दिए । 

‘प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्व तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिन तथा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्यमान संरचनाको स्तरोन्‍नतिलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप २० अर्बबराबरको ऋणपत्र जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्‍त भएको छ’ प्राधिकरणद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बंगलादेशमा बंगलादेश र भारतमा दैनिक ६ सय २५ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको उनले बताए ।

अधुरै छन् यी काम
पद बहाली गरेयता बक्यौता उठाउन सकेका छैनन्
प्राधिकरणको नाफामा जोडिने र राजस्व कोषमा दाखिला हुने विद्युत् बक्यौता उठाउन हितेन्द्रले चासो दिएका छैनन् । उनले नियमावली संशोधन गरेर २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ५ प्रतिशतमा झारेपछि बक्यौता बुझाउनुपर्ने उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा त आएका छन्, तर त्यसयता उनले महसुल छुट दिने वा पूरै उठाउने भन्ने विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनन् । देशभरका ४९ उद्योगीले मलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सैं घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको महसुल बापत ८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ तिर्न प्राधिकरणले बिल जारी गरेको छ ।

कानुन लगाएर सो रकम उठाउनुपर्ने प्राधिकरण नेतृत्व उद्योगीलाई विभिन्न सहुलियत दिएर बसेको छ । प्राधिकरणको बिल चित्त नबुझेर विभिन्न अदालत धाएका उद्योगीले पनि मुद्दा हारेका छन् भने केहीको रिट नै खारेज भएको छ ।

अनियमित भइरहेको बिजुली आपूर्ति नियमित गर्न छैन चासो
प्राविधिक लापरबाहीले बिजुली पटक–पटक जाने र आउने समस्या रोकिएको छैन । अर्कातिर, प्राकृतिक विपत्तीले बिजुलीका पूर्वाधारमा क्षति हुँदा तत्कालै मर्मत गरेर नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न पनि हितेन्द्रले चासो दिएका छैनन् । बरु, प्राधिकरणकै कर्मचारीमाथी नै आफुलाई असहयोग गर्न खोजेको लान्छना लगाउने गरेका छन् । 

सरुवा–बढुवाको अधिकार कटौती हुँदा निरीह
प्राधिकरणको १०औँ तह र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, काज स्वीकृतिलगायतका अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट सञ्चालक समितिले खोसेको छ । व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हुने गरी चलाउन खोज्ने उद्देश्यले यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिले लिए पनि हितेन्द्रले प्रतिवादसम्म गरेका छैनन् ।