न्यूनतम साझा कार्यक्रम : सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन र न्यायिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने

- सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगलाई लोकतन्त्रपछि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइने

- न्यायिक सुधारका लागि गठन हुने आयोगले न्याय सम्पादनमा हुने सेटिङ, ढिलासुस्ती, अन्य विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष, सरल, प्रभावकारी तथा अविलम्ब बनाउन सुझाव दिने

सत्तासाझेदार दलहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र सर्वोच्च न्यायालयसहित देशको न्याय प्रणाली सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् । दुवै आयोग गठनसहितका योजना सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिने भएका छन् । सरकारले २६ पुसमा विश्वासको मत लिनुपूर्व नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी छ । 

न्यायालयसहित सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक एवं गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्दै आएको थियो । नागरिकका ती चासो सम्बोधनका लागि सत्तासाझेदार दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्यसहित दुई शक्तिशाली आयोग बनाउने सहमति गरेका हुन् । 

सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगलाई लोकतन्त्रपछि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइनेछ । त्यस्तै, अर्को आयोगले अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको सेटिङ, ढिलासुस्ती, अन्य विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष, सरल, प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनेछ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सरकारले यस्ता आयोग गठन गर्नेछ ।

नीतिगत घोषणासँगै त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम अगाडि बढाउने गरी दुई आयोगको प्रतिबद्धतासहितको योजना अगाडि सारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘संविधान संशोधनजस्ता अप्ठ्यारा र जटिल विषयतिर प्रवेश नगरौँ, बरु जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भनेका छौँ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन दिने साझा सहमतिका बुँदामा आधारित भएर न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा बनेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘खासगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्दै सुधारका लागि अलग–अलग उच्चस्तरीय आयोग बनाएर अघि बढ्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ ।’

सत्तासाझेदार दल एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपासहितका दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएर चुनावमा गएका थिए । एमालेले अतिराजनीतिकरणका कारण अक्षम रहेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । उसले नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादनको ग्यारेन्टी गर्न अनुगमनकारी संरचना निर्माण गर्नेजस्ता विषय चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको थियो । 

माओवादीले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको विषयलाई नै प्राथमिक एजेन्डा बनाएर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा र राप्रपाले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा जोड दिँदै आएका थिए । त्यस्तै, राप्रपाको मागअनुसार २७ पुस पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने गरी बिदा दिने विषयलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमले समेटेको छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार बस्ने बैठकबाट कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने बताए । ‘मस्यौदा तयारीको क्रममा छ, शुक्रबार बस्ने बैठकबाट टुंग्याएर अन्तिम रूप दिन्छौँ,’ उनले भने । मस्यौदालाई बिहीबारै टुंग्याउने तयारी भए पनि माओवादीका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनुपस्थित रहेका कारण शुक्रबार अन्तिम रूप दिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा बुझाउनेसहमति कार्यदलमा भएको छ । पुनको अनुपस्थितिका कारण मस्यौदा प्रस्तुति र सामान्य छलफलपछि बैठक टुंगिएको थियो । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, शुक्रबार टुंगो लगाएर शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउँछौँ,’ कार्यदलमा रहेका राप्रपाका नेता धवलशमशेर राणाले भने ।

बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले दुई दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुने समझदारी गरेको थियो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले सत्तासाझेदार सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा लेखन सुरु गरेको थियो । १६ र २१ पुससहित दुईपटक कार्यदलको बैठक बसेको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको पहिलो चरणमा सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो । दलहरूबीच सहमति भएका न्यूनतम कार्यक्रम मात्र मस्यौदामा कार्यदलले समेटेको छ । नवगठित प्रचण्ड नेतृत्वको सातदलीय सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका चार मुख्य एजेन्डा प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको नेताहरूको भनाइ छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । 

१० पुसमा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको समर्थन छ । त्यस्तै, तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । २६ पुसमा सरकारले विश्वासको मत लिँदै छ ।

कार्यदलले आज उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई मस्यौदा बुझाउने

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार बस्ने बैठकबाट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताए । ‘मस्यौदा तयारीको क्रममा छ, शुक्रबार बस्ने बैठकबाट सबै टुंगो लगाएर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने । मस्यौदालाई बिहीबारै टुंग्याउने तयारी भए पनि माओवादीका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनुपस्थित रहेका कारण शुक्रबार अन्तिम रूप दिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा बुझाउने सहमति कार्यदलमा भएको छ । पुनको अनुपस्थितिका कारण बिहीबारको बैठक मस्यौदा प्रस्तुति र सामान्य छलफलपछि टुंगिएको थियो । कार्यदलले पहिलो चरणमा सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । सत्तासाझेदार दलहरूबीच सहमति भएका न्यूनतम कार्यक्रम मात्र मस्यौदामा समेटिएका छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेजस्ता विषयमा मस्यौदा केन्द्रित छ ।