न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन साझेदार दलबाट सुझाव संकलन

मस्यौदा लेखनको जिम्मा संयोजक विष्णु पौडेललाई

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले सत्तासाझेदार सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको पहिलो चरणको बैठकले सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले सत्तासाझेदार सबै दलहरूबाट संकलित सुझावका आधारमा मस्यौदा निर्माणको जिम्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई दिएको छ । राप्रपाका नेता तथा मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्य धवलशमशेर राणाका अनुसार मस्यौदा लेखन सकिएपछि अर्को बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । 

धवलशमशेर राणा, कार्यदल सदस्य

पहिलो चरणको बैठकमा सबै सत्तासाझेदार दलहरूबाट आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस आधारमा सबैको सुझाव समेटेर मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको छ । संयोजकले मस्यौदा निर्माण भएपछि बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन्छौँ ।

‘पहिलो चरणको बैठकमा सबै सत्तासाझेदार दलहरूबाट आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ,’ कार्यदल सदस्य राणाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यस आधारमा सबैको सुझाव समेटेर मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई दिइएको छ ।’ उनले मस्यौदा निर्माणको काम सकिएपछि कार्यदल संयोजकको आह्वानमा अर्को बैठक बस्ने बताए । ‘संयोजकले मस्यौदा निर्माण भएपछि बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन्छौँ,’ राणाले भने ।

१४ पुसमा गठित कार्यदलमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाको सहभागिता छ । समितिलाई पाँच दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी गर्ने कार्यादेश छ । कार्यदलको पहिलो बैठक १६ पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको थियो । 

नवगठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सातदलीय सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका चार मुख्य एजेन्डा प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । 

सरकारले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएलगत्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र सरकारलाई पनि पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । त्यसका लागि उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि दुई चरण परामर्श गरिसकेका छन् । 

फागुनमा चुनिनेछन् नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन तेस्रो साता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले २२ वा २३ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा चुनाव गर्न सरकार आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एक साताभित्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तय गरिने बताए । ‘सरकारको परामर्शमा फागुन तेस्रो साता राष्ट्रपति चुनाव गराउने आयोगको तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने व्यवस्थाअनुसार फागुनभित्रै सम्पन्न गर्छाैँ । फागुनभित्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउँछ ।’ 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा रहेको बताए । ‘मतदाता अन्तिम नामावली तयार पार्नेलगायत कामहरू भइरहेको छ । निर्वाचनलाई पुग्ने गरी सबै सामग्री तयार छ । सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनिसकेको छ,’ उनले भने । नयाँबानेश्वरमा कार्यालय स्थापना र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको थपलियाले बताए । थपलियाले फागुनभित्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाइसक्ने बताए । 

संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता हुन्छन्, जसलाई निर्वाचकमण्डल भनिन्छ । निर्वाचकमण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यो मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुन ०७४ मा दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ४ चैतमा निर्वाचित भएका थिए । 

राष्ट्रिय सभा उपचुनाव
आयोगले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन २५ माघमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २५ माघमा चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिएका थिए । आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा उपचुनाव गर्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको रायसँगै मिति तोकिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद रिक्त छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भट्टराईले २३ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । 

एकीकृत निर्वाचन कानुन चैतमा
आयोगले संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस हुने गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि चैतमा निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत संसद्मा पेस हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । 

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा देखिएका कमीकमजोरी, सिकाइ, अनुभव र उपलब्धि समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । सोमबार आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगबाट मस्यौदा आएपछि प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गरेर संसद्मा पेस गरिने बताए । 

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा निर्वाचनको मिति कानुनमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी निर्वाचनमा नो भोटको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने विषय पनि एकीकृत मस्यौदामा समेटिएको छ । मस्यौदामा प्रत्यावाहन (राइट टु रिकल) र भोटिङको विषय पनि समेटिएको छ । आयोगले आफ्ना काम विकेन्द्रीकरण गर्न कानुनमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, मतदाता शिक्षा र मतदाता नामावलीको विषय स्थानीय सरकारबाटै कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ । मतदान केन्द्रलाई समावेशी, पहुँचयोग्य, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुर्‍याउने विषय पनि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।