तुलसीपुर उपमहानगरको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ। तर, उपमहानगरपालिकाले भोगचलन भने सीमित जग्गा मात्रै गर्दै आएको छ। अन्य सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको १० कट्ठा जग्गा र बसपार्क क्षेत्रको केही जग्गा मात्रै प्रयोग गरेको छ। त्यसबाहेकका अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यालय रहेको उत्तर–पूर्वतर्फको पनि केही जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। जहाँ तीनवटा ठूला पक्की घर निर्माण गरिएको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालयको कित्ता नं. ५ (घ) ८१२ त्यसरी अतिक्रमणमा परेको हो। उपमहानगरपालिकाको जग्गा पाँचवटा कित्तामा रहेका छन्। तीमध्ये तुलसीपुर बसपार्कको उत्तरतर्फ आलुमण्डी आसपासको कित्ता नं.५ (ख) ५४४ मा एक बिघा १० कट्ठा १४ धुर जग्गा छ। त्यहाँ अहिलेसम्म लगत संकलन गर्दा ९७ वटा घर बनेको पाइएको छ। अझै पनि त्यहाँ लगत संकलन कार्य भइरहेको छ।

त्यस्तै, कित्ता नं. ५ (ख) कै  ५४५ मा ३ कट्ठा जग्गा छ। जहाँ १९ वटा घर बनेका छन्। त्यस्तै, कित्ता नं. ५ (ख) ५४६ मा ११ कट्ठा जग्गा छ, जहाँ ३६ वटा घर बनेका छन्।  तीमध्ये केही उपमहानगरपालिकाको संरचना रहे पनि अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

त्यस्तै, कित्ता नं. ५ (ख) ४९९३ मा ५३ हजार पाँच सय ६५ वर्गमिटर जग्गा रहेको छ। सो जग्गामा ४७ वटा घर बनेका छन्। सो कित्तामा लगत संकलन बाँकी रहेकाले निर्माण भएका घरको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले बताए। ‘हामीले बिहानदेखि साँझसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहराको लगत संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ । पाँचवटा कित्तामध्ये तीनवटा कित्ताको लगत संकलन गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य दुईवटा कित्ताको पनि आधाजति काम भइसकेको छ। केही मात्रै बाँकी छ।’ मंसिर १३ देखि आफूहरूले लगत संकलनको काम सुरु गरेको उनले बताए।

पौडेलले अबको एक हप्तामा लगत संकलन कार्य सकिने बताए। लगत संकलन गरेर आफूहरूले कार्यपालिकामा पठाउने उनको भनाइ छ। कार्यपालिकामा पठाएपछि एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए। ‘लगत संकलन केही दिनमा सकिन्छ। त्यसपछि एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।’

उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते नै जग्गा खाली गरिदिन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन कटिसक्दा पनि चासो नदिएको भन्दै नागरिकले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर, आफूहरू नियमित यही कार्यमा लागिरहेको नगरप्रमुख खड्काको दाबी छ। आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले यो कदम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। तीमध्ये कोही सुकुमबासी भएमा उनीहरूलाई निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेसमेत उनले बताए। केहीले ०५६ सम्म उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भाडा पनि नतिरेको पाइएको प्रमुख खड्काले बताए।

सूचना प्रकाशनपछि केही व्यक्तिले कार्यालयमा आएर छुट गरे भाडा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे उनले बताए। तर, त्यो पनि अब लगत संकलनपछि टेन्डरमार्फत गर्न सकिने खड्काको भनाइ छ। उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाकै जग्गा कतिपयले किनबेचसमेत गरेको पाइएको छ।