सशस्त्र प्रहरीमा युएन मिसन छनोटको नयाँ निर्देशिका 

संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहत शान्ति मिसनमा खटिने कर्मचारीको छनोटका लागि सशस्त्र प्रहरीले नयाँ निर्देशिका बनाएको छ । छनोटलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । 

गत साता गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको निर्देशिकाअनुसार मिसनको छनोटलाई पूर्ण रूपमा ज्येष्ठताका अधारमा छनोट हुनेछ । सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार मिसनमा खटिन न्यूनतम १५ वर्ष जागिर अवधि पुग्नुपर्नेछ । तर, कारबाहीमा परेका कर्मचारीको हकमा भने थप समय लाग्नेछ । एकपटक कारबाहीमा परेका दुई वर्षसम्म तथा दुईपटक कारबाहीमा परेका सात वर्षसम्म मिसनमा जान पाउने छैनन् । 

फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसनमा खटिनेका लागि नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा एक एफपियू खटिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघले अर्काे द्वन्द्वग्रस्त देश मालीमा अर्काे एफपियू खटाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यसअघि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई केही कोटा राखिएकोमा त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना भएकाले नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले बताए । अब उत्कृष्ट भएर मिसनका लागि छनोट भएकाको हकमा पनि न्यूनतम १५ वर्ष अवधि पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

भन्सार तथा राजस्व गुल्म ब्युँताउने तयारी 
दुई वर्षअघि खारेज गरिएका सशस्त्र प्रहरीका भन्सार, राजस्व तथा औद्योगिक गुल्म ब्युँताउने तयारी सुरु भएको छ । गुल्म नहुँदा काम–कारबाही प्रभावकारी नभएको निष्कर्षका आधारमा ती गुल्म कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी छन् । यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले गृह मन्त्रालयसमक्ष समेत प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ । 

दुई वर्षअघि सरकारले थप स्रोत–साधनविनै सीमामा बिओपी थप्न त्यसरी गुल्म खारेज गर्दा अहिले समस्या देखिएको हो । सशस्त्र प्रहरीमा राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म ११ वटा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म पाँचवटा तथा १३ औद्योगिक सुरक्षा गुल्म रहेकोमा दुई वर्षअघि पुनर्संरचना गर्दा सबै खारेज गरिएका थिए । भन्सार सुरक्षा गुल्मलाई बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी)मा रूपान्तरण गरिएको छ । गुल्ममा डिएसपी हुनेमा हाल बिओपीमा इन्स्पेक्टर त्यही जनशक्तिको कमान्ड गरेका छन् । गुल्ममा औसत ६० जना जनशक्ति रहन्छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा इन्स्पेक्टरले सामान्यतया बिओपीमा ३५ जनाको कमान्ड गर्ने अवधारणा छ । भन्सार कार्यालय रहेका स्थानमा ती गुल्म बिओपी बनाउन भन्सारसँगको समन्वयसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको एक उच्च सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । काँकडभित्ता, जोगवनी, जलेश्वर, वीरगन्ज, टिमुरे, तातोपानी, डन्डा, कृष्णनगर, जमुनाहा, चित्रनगर, गड्डाचौकीमा यस्ता गुल्म रहेकोमा हाल बिओपी रहेका छन् । 

त्यस्तै, पाँचवटा राजस्व गुल्म थिए । सुनसरी, बारा, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा यस्ता गुल्म रहेकोमा ललितपुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागको आग्रहपछि डिएसपीको कमान्डमा सुरक्षा बेस रहेको छ । अन्यत्र इन्स्पेक्टरको कमान्डमा सुरक्षा बेसमा परिणत गरिएको छ । 

१३ वटा औद्योगिक सुरक्षा बेसलाई पनि सुरक्षा बेस बनाइएको छ । झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा सुरक्षा बेस थिए । जहाँ हाल इन्स्पेक्टरले कमान्ड गर्दै आएका छन् । सशस्त्रमा गुल्म हटाएर इन्स्पेक्टरको कमान्डका कार्यालय बनाउँदा एकातर्फ फिल्डमा इन्स्पेक्टर धेरै र अनुभवी डिएसपीहरू कार्यालयमा हुने गरेका छन् । अर्काेतर्फ महत्वपूर्ण स्थानमा इन्स्पेक्टरको कमान्ड हुँदा नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेका आधारमा गुल्म ब्युँतानुपर्ने पक्षमा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी लागेका छन् । गुल्म ब्युँताउन र सीमामा बिओपी थप्न सशस्त्रले सरकारसँग चार हजार दुई सय दरबन्दी थप्न माग गरेको छ । जुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ । 

तराईका जिल्लामा एसपी २० वटासम्म बिओपी हेर्दा प्रभावकारी नहुने गरेको छ । हालका एआइजी चन्द्रप्रकाश गौतम मधेस प्रदेशस्थित बाहिनी प्रमुख हुँदा उनले तीनवटा बिओपी डिएसपीले हेर्ने गरी सेक्टर कमान्डको अवधारणा अघि बढाई त्यसलाई केही हदसम्म लागूसमेत गरेका थिए । सुरक्षा फौजमा सीधै एसपीले इन्स्पेक्टरलाई कमान्ड गर्दा चेन अफ कमान्डमा समेत समस्या हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको धारणा छ ।