थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्ने मधेसी आयोगको सिफारिस फिर्ता

मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेसी कोटामा राख्न गरेको सिफारिस फिर्ता लिएको छ । मधेसी आयोगको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै थारू र मुस्लिम आयोगले लिखित रूपमै विरोध जनाएपछि सिफारिस निर्णय फिर्ता लिएको हो ।आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा सूचीकृत गर्न भनेको थियो ।

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले थारू र मुस्लिम समुदायले तत्कालका लागि मधेसी र आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट आरक्षण सुविधा लिइरहेकाले सहजताका लागि सिफारिस गरिए पनि विरोध भएपछि फिर्ता लिइएको बताए । ‘हामीले सिफारिस गरे पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन । थारू र मुस्लिम आयोगसँगै संघसंस्थाले आपत्ति जनाएपछि हामीले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न निर्णय गरेर सरकारलाई पठाएका छौँ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोग ऐनअन्तर्गत रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ ले समानुपातिकतर्फ दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गरेर बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा थारूलाई ६.६ र मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेकामा मधेसी आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर अन्तरिम संविधान, २०६४ को व्यवस्था नै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । नेपालमा अन्तरिम संविधान, २०६४ मा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा तत्कालीन अवस्थामा थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । लोकसेवामार्फत हुने पदपूर्तिमा हाल पनि सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । 

तर, निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ मधेसीको आरक्षण २२ प्रतिशतबाट घटाएर १५.३ प्रतिशत कायम गर्दै थारू र मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएकामा मधेसी आयोगको सिफारिसप्रति थारू र मुस्लिम आयोगले आपत्ति जनाएका थिए । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले निर्वाचन ऐन, छात्रवृत्ति सुविधासँगै प्रदेश निजामती ऐनमा थारूका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था रहेकामा मधेसी आयोगले गलत निर्णय गरेको र फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।‘मधेसी आयोगले थरुहट आन्दोलनको पहिचान मेटाउने गरी थारूलाई मधेसीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । थारूले आफू मधेसी भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन,’ चौधरीले भने, ‘गलत निर्णय गर्नुभएको थियो, ढिलो भए पनि फिर्ता लिनुभएछ ।’