पक्षघातसँगै बुढ्यौलीले थलिएका ६२ वर्षीय मछिन्दर ऋषिदेवले पाँच वर्षअघि बल्लतल्ल नागरिकता बनाएका थिए । तर, उनको नागकिता खै के भएर हो हरायो । नागरिकता हराएपछि उनले मासिक चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दुई वर्षदेखि पाएका छैनन् । सबैसँग उनले बिलौना गरे । तर, कसैले पनि उनको नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सहयोग गरेनन् । त्यसैले यसपालि उनले आफ्नो नागरिकताको ‘प्रतिलिपि निकालिदिनेलाई मात्र भोट दिने सोच बनाएका छन्।
असक्त वृद्ध मछिन्दर भन्छन्, ‘वृद्धभत्ता दिलाइदियौँ, अब अझै बढाइदिन्छौँ भन्दै नेताहरू भोट माग्न आउँछन्, तर मेरो हराएको नागरिकताको प्रतिलिपि निकालिदिन कसैले सहयोगचाहिँ गर्दैनन्, नागरिकतै नभएपछि वृद्धभत्ता बढाएर मात्र के गर्नु, हामी गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्दैन नेताहरूले ?’
मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका– २ का ६६ वर्षीय नेपाली ऋषिदेवले भोट हालेको पञ्चायतकालदेखि नै हो । धेरैवटा व्यवस्था फेरिँदा पनि उनले नेताहरूको आग्रहमा भोट हालिरहे । तर, जतिपटक भोट दिए पनि आफूहरूको अवस्था नफेरिएको उनको गुनासो छ । वृद्ध नेपाली ऋषिदेव भन्छन्, ‘मुक्त हुने आसमा धेरैपटक भोट हाल्यौँ । धेरै व्यवस्था पनि फेरियो । तर हाम्रो अवस्थाचाहिँ कहिल्यै फेरिएन ।’
नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघ मोरङका अनुसार मोरङमा मात्र करिब ४० हजारभन्दा बढी मुसहर समुदायको बसोवास छ । मोरङको विराटनगर, बुढीगंगा, सुन्दरहरैँचा, रंगेली, कटहरी, सुनवर्षी, रतुवामाईलगायतका पालिकाहरूमा मुसहरको सघन बसोवास छ । तर, अझै पनि मोरङमा बसोवास गर्ने ९० प्रतिशत मुसहर भूमिहीन छन् । भूमि भएकाहरू पनि उत्पादनबाट जीवन निर्वाह गर्ने सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
प्रायः सबैले मजदुरी गर्छन् । युवा भारतलगायतका देशमा कठिन श्रम गर्न जान बाध्य छन् । यो समुदायमा मोरङमा मात्र अझै ६७ प्रतिशतजति नागरिकताविहीन छन् । सचेतना र पहुँच अभावमा नागरिकता भएर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनबाट धेरै वञ्चित भइरहेका छन् । मोरङमा विद्यालय जाने मुसरहमध्ये ८५ प्रतिशत अझै उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
यस जातिमा स्नातक गर्ने युवाको संख्या औँलामा गन्न सकिन्छ । अझै मुसहर समुदाय स्वास्थ्याेपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेकाे छ । अझै उनीहरूले समान रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा–सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जातीय छुवाछुतको व्यवहार भोगिरहेका छन् । जनता आवास, पूर्ण सरसफाइ, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा अनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि पुग्न सकेको छैन