काठमाडौं ५ मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलका बुवा (डिल्लीरमण)सँग जोडिएर आएको जग्गासम्बन्धी विवादमा उनको बुवाको संलग्नता नरहेको देखिएको छ। मालपोत कार्यालय तनहुँले प्रदीपका बुवा संलग्न भनी आएको जग्गाको कुनै विवरण फेला नपरेको जानकारी दिएको हो।

मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जग्गाको विवरण खोजी गर्दा फेला नपरेको उल्लेख छ। कार्यालयको मोठ, रोक्का र कम्प्युटर फाँटमा भिडाएर हेर्दा डिल्लीरमण पौडेलका नाममा कुनै पनि विवरण फेला नपरेको हो।

तनहुँको साबिक ढोरफिर्दी–३ तथा हालको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित ढोरफिर्दी ३ ख कित्ता नम्बर १३९१ को क्षेत्रफल जग्गा पौडेलका बुवाको नाममा भएको दाबी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए। पौडेलको परिवारै संलग्न नभएको यो विषय बाहिरिएपछि पौडेलले मालपोत कार्यालय तनहुँमा यथार्थ जानकारीका लागि निवेदन दिएका थिए।

सोहीअनुसार मालपोत कार्यालयले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले साबिक ढोरफिर्दी–३ हालको शुक्लागण्डकी नपा वडा नं ८ स्थित ढोरफिर्दी ३.ख कि नं १३९१ को क्षेत्रफल एक रोपनी जग्गा सोही वडानिवासी डिल्लीरमण पौडेलको नाममा भए/ नभएको स्पस्ट पारिदिनुहुन भनी दर्ता नं ४७२२ मिति २०७९/०७/२७ बाट यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएकोमा डिल्लीरमण पौडेलको नाममा ढोरफिर्दी ३.ख कि.नं १३९१ को जग्गाको विवरण खोजी गर्दा फेला नपरेको भनी यस कार्यालयको मोठ रोक्का र कम्प्युटर फाँटबाट भिडी आएको हुँदा सोही व्यहोरा अनुरोध छ।’

 

समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन

पौडेलविरुद्ध भ्रामक समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले ‘प्रदीप पौडेलले सुकुमबासीको नाममा सरकारी जग्गा बाबुको नाममा दर्ता गरेको खुलासा’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न काउन्सिललाई निर्देशन दिएको हो।

पौडेलमाथि गरिएको गलत प्रचारप्रति नेपाली कांग्रेस काठमाडौं ५ निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिले समाचारले जनमानसमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल कारबाहीको समेत माग गरेको छ। साथै, पौडेलको सचिवालयले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा निजको परिवारको चरित्र हत्या गर्ने वा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी प्रचार भएकाले आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जनाएको छ।