राष्ट्रियता, सुशासन, समृद्धि, डिजिटलाइजेसन र रोजगारी अभिवृद्धि मुख्य एजेन्डा
आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्दै ओली
यस्ता छन् घोषणापत्रका विशेषता
- विकासोन्मुख राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्प
- डिजिटलाइजेसनमार्फत छिटो–छरितो जनसेवा
- सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा कडाइ
- पाँच वर्षमा पूरा गर्ने २५ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम
- रोजगारी अभिवृद्धि : युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता
- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म मिचिएको सीमा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता
- शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई अलग्याउने संकल्प
एमालेले तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी निर्वाचन घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियता, सुशासन, समृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको हो ।
घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन अध्यक्ष केपी ओली शनिबार ललितपुरको लाँकुरीभन्ज्याङस्थित ‘द टेरेसेस रिसोर्ट’ पुगेका छन् । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर ओली आइतबार मात्र काठमाडौं फर्किँदै छन् । मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका ओलीले अन्तिम रूप दिनका लागि महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको सहयोग लिइरहेका छन् ।
ओलीले यसअघि नै मस्यौदा समितिका सदस्य पोखरेल र रिमाललाई छरितो र गरिने कार्यक्रम बुलेटमा उल्लेख गर्ने गरी अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका थिए । लाँकुरीभन्ज्याङमा पनि उनले यसअघिको निर्देशनअनुसार घोषणापत्रलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने गरी अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
जनताका मन छुने कार्यक्रम हुनेछन् : प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
मूलतः राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन, सुशासन र समृद्धिमा घोषणापत्र केन्द्रित छ । पाँच वर्षभित्र गर्ने केही निश्चित नयाँ कार्यक्रम अगाडि सार्दै छौँ । जनताको मन छुने कार्यक्रम रहनेछन् । त्यसलाई मतदाता आफैँले पाँच वर्षपछि आँकडामै मापन गर्न सक्नुहुनेछ
‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन उहाँले सिलसिला मिलाउने, पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने गरी सकेसम्म प्रभावकारी र छोटो बनाउने गरी फाइनल टच दिइरहनुभएको छ,’ ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । यसअघि उम्मेदवारको सूची टुंग्याउन पनि ओली लाँकुरीभन्ज्याङ गएका थिए । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीले अन्तिम रूप दिँदै गरेको घोषणापत्र मूलत : राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन, सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा केन्द्रित रहेको बताए । समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित रहेर पूरा गर्न सकिने निश्चित कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
‘घोषणापत्र मूलतः राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित छ । पाँच वर्षभित्र गर्ने केही निश्चित नयाँ कार्यक्रम अगाडि सार्दै छौँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘खासगरी, सुशासन र जीवनस्तर सुधार्ने किटानीसहितका प्रतिबद्धता सारिने जनताका मन छुने कार्यक्रमले मतदाता आफैँले पाँच वर्षपछि आँकडामै मापन गर्न सक्नुहुनेछ ।’
खासगरी सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनेर नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा ठूलो चुनौती देखिएको, नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्वको खेलमैदान बन्न सक्ने सम्भाव्य जोखिमबाट जोगाएर मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र अभिवृद्धि गर्ने, त्यसका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा उच्च महत्वका साथ ध्यान दिइने विषयलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिचिएको भूभाग समेटेर एमाले नेतृत्वकै सरकारले नक्सा प्रकाशन गरे पनि अहिलेको सरकारले भूमि फिर्ता गर्न नसकेकाले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारले सुरु गरेको समृद्धिसँग जोडिएका योजना र कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने, पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख हुँदै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको पनि ज्ञवालीले जनकारी दिए । त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सूचांकसहितका आधारहरूसमेत एमालेले घोषणापत्रमा अगाडि सारेको छ । समृद्धि र सुशासनसँग जोडिएका २५ वटा नयाँ कार्यक्रम एमालेले घोषणापत्रमा ल्याउँदै छ ।
त्यस्तै, बढीभन्दाबढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि घोषणापत्रमा एमालेले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ । डिजिटल अनलाइन सेवामार्फत पारदर्शी र छिटो जनसेवा प्रवाह गर्ने र त्यसमार्फत नै अनियमितता रोक्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिँदै कडाइ गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि एमालेले अगाडि सार्न लागेको छ ।
‘डिजिटल सिस्टममा व्यापक परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचार र अनियमतिता न्यूनीकरण गर्दै कडाइ गर्ने र सुशासन प्रणालीमै सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहितका कार्यक्रम पनि आउनेछन्,’ ज्ञवालीले भने ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि २६ साउनमा घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।
