निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनभन्दा बढी गर्न पाउने गरी आयोगले मंगलबार दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी खर्चको सिलिङ तोकेको हो ।
प्रतिनिधिको प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ सिटलाई पाँचवटा समूहमा विभाजन गरेर न्युनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाका तीन सय ३० सिटलाई पनि पाँच समूहमा बाँडी न्युनतम १५ देखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
बैठकमा सहभागीता लोसपा नेता केशव झाकाअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ समूह (क) को पाँचवटा क्षेत्रमा २५ लाख सीमा तोकिएको छ । यी सबै क्षेत्र काठमाडौं (१, २, ६, ७, ८) का हुन् । त्यस्तै, समूह (ख) मा परेका २३ वटा क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
समूह (ग) का ६६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारको खर्च सीमा २९ लाख निर्धारण गरिएको छ । समूह (घ) मा परेका ४४ वटा क्षेत्रमा ३१ लाखका दरले उम्मेदवारले खर्च गननर्् पाउनेछन् । समूह (ङ)का २७ वटा क्षेत्रमा ३३ लाखका दरले खर्च पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश भसाका तीन सय ३० सिटलाई पनि पाँच समूह (न्युनतम १५ लाखदेखि अधिकतम २३ लाखसम्म) मा विभाजन गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार ५५ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
एक सय ५२ वटा क्षेत्रमा १७ लाख, ६४ वटा क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ वटा क्षेत्रमा २१ लाख, २८ वटा क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ सीमा निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार मतदाताको संख्या, भूगोलको क्षेत्रफल र मतदानस्थलको संख्याका आधारमा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
आयोगले ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा २५ लाख र प्रदेश सभामा १५ लाखका दरले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको थियो । तर, यसपालि क्षेत्रअनुसार फरक तोकिएको हो ।
समानुपातिकतर्फ भने आयोगले ०७४ कै सीमालाई निरन्तरता दिएको छ । ०७४ मा दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रतिउम्मेदवार दुई लाखका दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
लोसपा नेता झाले अडिटरबाट अडिट गराएर उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउने भएको र अब लेखापालमार्फत उम्मेदवारले खर्च गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निर्वाचन खर्च समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको अधिकतम सीमाजत्तिकै जरिवाना हुने व्यवस्था आयोगले गरेको उनले बताए । ‘यसपालि आयोगले एकदमै कडा गरेको छ । खर्च गर्न उम्मेदवारले एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम बढ्यो (हेर्नुस् कसको कति ?)
केशव
काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनभन्दा बढी गर्न पाउने गरी आयोगले मंगलबार दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी खर्चको सिलिङ तोकेको हो ।
प्रतिनिधिको प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ सिटलाई पाँचवटा समूहमा विभाजन गरेर न्युनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाका तीन सय ३० सिटलाई पनि पाँच समूहमा बाँडी न्युनतम १५ देखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
बैठकमा सहभागीता लोसपा नेता केशव झाकाअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ समूह (क) को पाँचवटा क्षेत्रमा २५ लाख सीमा तोकिएको छ । यी सबै क्षेत्र काठमाडौं (१, २, ६, ७, ८) का हुन् । त्यस्तै, समूह (ख) मा परेका २३ वटा क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
समूह (ग) का ६६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारको खर्च सीमा २९ लाख निर्धारण गरिएको छ । समूह (घ) मा परेका ४४ वटा क्षेत्रमा ३१ लाखका दरले उम्मेदवारले खर्च गननर्् पाउनेछन् । समूह (ङ)का २७ वटा क्षेत्रमा ३३ लाखका दरले खर्च पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश भसाका तीन सय ३० सिटलाई पनि पाँच समूह (न्युनतम १५ लाखदेखि अधिकतम २३ लाखसम्म) मा विभाजन गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार ५५ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
एक सय ५२ वटा क्षेत्रमा १७ लाख, ६४ वटा क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ वटा क्षेत्रमा २१ लाख, २८ वटा क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ सीमा निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार मतदाताको संख्या, भूगोलको क्षेत्रफल र मतदानस्थलको संख्याका आधारमा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
आयोगले ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा २५ लाख र प्रदेश सभामा १५ लाखका दरले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको थियो । तर, यसपालि क्षेत्रअनुसार फरक तोकिएको हो ।
समानुपातिकतर्फ भने आयोगले ०७४ कै सीमालाई निरन्तरता दिएको छ । ०७४ मा दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रतिउम्मेदवार दुई लाखका दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
लोसपा नेता झाले अडिटरबाट अडिट गराएर उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउने भएको र अब लेखापालमार्फत उम्मेदवारले खर्च गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निर्वाचन खर्च समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको अधिकतम सीमाजत्तिकै जरिवाना हुने व्यवस्था आयोगले गरेको उनले बताए । ‘यसपालि आयोगले एकदमै कडा गरेको छ । खर्च गर्न उम्मेदवारले एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
