नेपाल र भुटानबीच भुटानी शरणार्थीका विषयमा १९ वर्षदेखि वार्ता हुन सकेको छैन । दुई देशबीच २००३ फेब्रुअरीमा १५औँ चरणको वार्ता भएपछि वार्ता ठप्प छ । सन् १९९३ देखि २००३ सम्म शरणार्थीसम्बन्धी वार्ता भए पनि भुटान पन्छिएपछि वार्ता भएन । नेपालले पछिल्लोपटक वार्ताका लागि गरेको प्रयासलाई भुटानले सकारात्मक रेस्पोन्स गरेको छैन ।
‘नेपालमा हाल रहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानीको भविष्यबारे वार्ताका लागि प्रयास गर्यौँ, तर भुटानबाट सकारात्मक जवाफ नआउँदा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ,’ कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका क्रममा आठ देश पुगेका भुटानी शरणार्थीका करिब ६ हजार परिवार पूर्वी नेपालमा छन् ।
अरुणकुमार सुवेदी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार
नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थी सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमि भुटान फर्किन पाउनुपर्छ, भुटानसँग वार्ताका लागि प्रयास हुन्छ
नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले जिम्मेवारी छाड्नुभन्दा अघि गरेको सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानी स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । पूर्वी नेपालका दुई शिविर (बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे)मा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक भुटानसँग शरणार्थी फिर्ताबारे द्विपक्षीय वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा भुटानले कुनै जवाफ नदिएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले शान्त कूटनीतिमार्फत शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले प्रयास गर्ने बताए । ‘नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थी सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमि भुटान फर्किन पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भुटानसँग वार्ताका लागि प्रयास हुन्छ ।’
अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञले विगतमा शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता र सुविधा दिएर नेपालमै राख्न कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका थिए, तर नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ । भुटानको आनाकानीका कारण सन् २००३ यता शरणार्थी विषयमा वार्ता नभए पनि सन् २००७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गए । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजार पाँच सय शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय (युएनएचसिआर)ले जनाएको छ । उनीहरूको अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भइसकेको छ ।
भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक ०६९ मा भुटानी शरणार्थीको दर्ता गरेको थियो । ‘करिब हजारजनाको दर्ता छुटेको छ, गृह मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यसबारे थप निर्णय भएको छैन ।’
०७२ मंसिर पहिलो साता भारत र भुटानका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भुटानी राजा जिग्मी गेसर नाम्ग्याल वाङचुकसँग थिम्पुमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाँदा शरणार्थी फिर्ताका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उपाध्यायले शरणार्थीले अझै पनि राजाको तस्बिर राखेर पूजा गरिरहेको दृष्टान्त बताएपछि राजाले वार्ता अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।
‘नेपालमा रहेका तपाईंका नागरिकले तपाईंको फोटो राखेर पूजा गरेका छन् । भुटान र राजाप्रति उनीहरूको आस्थामा कुनै कमी आएको छैन । यो विषय समाधान गरौँ भनेको थिएँ,’ पूर्वराजदूत उपाध्याय सम्झिन्छन् । त्यसयता भुटानी राजासँग शरणार्थीबारे वार्ताका विषयमा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले कुराकानी गर्न पाएका छैनन् ।
नेपाल–भुटान वार्ता शृृंखला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मी सिंघी वाङचुकबीच सन् १९९३ को सुरुमा कुराकानी भएपछि शरणार्थीबारे वार्ता गर्न भुटान तयार भयो । १७ जुलाई १९९३ मा दुई देशबीच गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भुटानको थिम्पुमा भयो । दुवैले तीन–तीनजना सदस्य रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरे । कार्यदल गठन पनि भयो ।
उनीहरूले पहिलो, भुटानबाट आएकाको वर्गीकरण गर्ने, सरकारी धारणा तय गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्ने आधार तयार गर्ने सहमति गरे ।
कार्यदलले तयार गरेको तथ्यांकमा भुटानी नागरिकता भएका १० हजार ७३ परिवार थिए । एक हजार सात सय ६२ परिवारको जग्गाधनी पुर्जा थियो । दुई सय ५१ परिवारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । दुई हजार चार सय ९० परिवारसँग सरकारी सेवामा काम गरेको, विवाह दर्ता तथा अदालतसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । तीन सय ६८ परिवारसँग कुनै डकुमेन्ट भेटिएन । पहिलो मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक ५–७ अक्टोबर १९९३ मा काठमाडौंमा भयो । बैठकले शरणार्थीलाई चार तहमा विभाजित गर्यो । पहिलो, जबर्जस्ती खेदिएका भुटानी नागरिक । दोस्रो, आप्रवासी भुटानी । तेस्रो, गैरभुटानी । चौथो, अपराधमा संलग्न भुटानी । अर्को बैठकमा थप छानबिन गर्ने सहमति भयो ।
१९९४ मा थिम्पुमा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकले थप छलफल गरेर सर्वस्वीकार्य समाधान निकाल्ने सहमति भयो । तेस्रो बैठक १९९४ अप्रिलमा काठमाडौंमा भयो । बैठकमा संयुक्त छानबिन टिम बनाउने सहमति भयो । हरेक व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर टुंग्याउने सहमति भयो । चौथो बैठक थिम्पुमा २८ र २८ जुन १९९४ मा बस्यो । नेपालले आप्रवासी भुटानी भन्ने वर्गीकरणप्रति असन्तोष जनायो । उनीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा नेपालको अडान रह्यो । पाँचौँ बैठक काठमाडौंमा २७ फेब्रुअरीदेखि २ मार्च १९९५ सम्म काठमाडौंमा बस्यो । त्यसपछि भुटानको कारण बैठक रोकियो । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको स्तरमा राजासँग कुराकानी भएपछि पुनः वार्ता तय भयो । यही क्रममा १५औँ चरणसम्म कुराकानी भयो । २००३ देखि वार्ता भएको छैन । नेपालले वार्ताका लागि पटक–पटक गरेका पत्राचारको भुटानले जवाफ पठाएको छैन ।
