बालबालिकामा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा धेरैजसो विकासशील देशका सरकारहरूले आफ्नो शिक्षा बजेट कटौती गर्नुपरेको छ । यी देश र दातृ सहयोग प्रदान गर्ने विकसित देशहरूबीच नयाँ वैश्विक सम्झौताले शिक्षामा अतिरिक्त लगानीका लागि अर्बाैँ डलरको थप कोष व्यवस्था गर्न सक्छ ।विश्वको शिक्षा संकटमा छ ।
अहिले, करिब ३० करोड बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्, ८० करोड केटाकेटीहरूले कुनै योग्यता हासिल गरेबेगर नै विद्यालय छाड्दै छन् । ताजा तथ्यांकले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा विश्वव्यापी शिक्षा गरिबी ७० प्रतिशतसम्म पुगेको आकलन गरेको छ । विश्वका आधाभन्दा बढी बालबालिका १० वर्षको उमेरमा साधारण पाठ पढ्न वा लेख्नसमेत असमर्थ छन् । उनीहरूले कुनै पनि मान्यताप्राप्त सीपविनै विद्यालय छाड्छन् । बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार हननसँग जोडेर हेर्दा उच्चस्तरको यस शिक्षा गरिबीको प्रभाव भविष्यको उत्पादकत्व, आय र अहिलेको पुस्ताका बालबालिका एवं युवा, तिनका परिवार र विश्वको अर्थतन्त्रको कल्याणमा विनाशकारी हुने निश्चित छ ।
सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुले हामीलाई शिक्षाको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी–४) र यसमा आधारित अन्य दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा असफलताको जोखिम खडा भएको छ । यसको अर्थ, हामीले हाम्रो आधा मात्रै भविष्य निर्माण गर्दै छाैँ ।यदि हामीले एसडिजी–४ हासिल गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा निम्न र निम्न मध्यम आयमूलक देशहरूको शिक्षाको बजेटलाई दोब्बरभन्दा धेरै बढाएर ३० खर्ब डलर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म हामीले शिक्षामा लगानीको कमीलाई सम्बोधन गरेनौँ भने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका र किशोर–किशोरीको वर्तमान पुस्ताको जीवनव्यापी आयमा ह्रास आजको विश्वव्यापी जिडिपी (दुई सय १० खर्ब डलर)को १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आलकन गरिएको छ । यसको आर्थिक मूल्य पनि निम्न र मध्यम आयमूलक देशहरूले नै असमानुपातिक रूपले बहन गर्नुपर्नेछ जसकारण तीनका विद्यार्थीले मौजुदा गम्भीर अन्तरपुस्तागत असमानता र खाडललाई थप गम्भीर बनाउनुका साथै मुलुकहरूमाझको विभाजन र असमानतालाई पनि थप खराब बनाउनेछ ।
यसैगरी, आफ्ना वाचाको बाबजुद शिक्षामा धनी देशहरूले प्रवाह गर्ने आधिकारिक विकास सहायता पनि घट्दै गएको छ । सन् २०२० मा शिक्षामा विकास सहायता ८.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा घटेर ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिले, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्रोतलाई जोड्दा पनि विश्वको शिक्षामा सहयोग रकम प्रतिएक अफ्रिकी बच्चाबराबर वार्षिक १८ डलर मात्रै छ । यसले किताब किन्नसमेत पुग्दैन शिक्षकका लागि दिन त कता हो कता ।
यसै महिना संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले न्युयोर्कमा ‘ट्रान्सफर्मिङ इडुकेसन समिट’ आयोजना गर्दै छन् । कोभिड– १९ को संक्रमण कम हुँदै गएको अवस्था र यो संकटको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै हामीले ‘विउल्ड–ब्याक–बेटर’ मोडमा जानुपर्छ र सबैका लागि शिक्षामा पहुँचका विशाल चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसैमा हाम्रो भविष्य निर्भर रहनेछ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अल्पसंख्यक, आप्रवासी, शरणार्थी र अन्य सीमान्तकृत समूहको निरन्तर बहिष्करणलाई सम्बोधन नगर्दासम्म समाजभित्र विद्यमान असमानताहरूको जरा अझ गहिरो हुँदै जानेछ अनि हामी समावेशी शान्तिपूर्ण र दिगो विकास हासिल गर्न असफल हुनेछौँ ।
शिक्षकहरूका लागि राम्रो प्रशिक्षण र उचित पारिश्रमिक, नयाँ प्रविधि र डिजिटल सिकाइको अनुप्रयोग र सीप प्रशिक्षणको नयाँ तरिकामार्फत शिक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरणले हामीले हासिल गर्न सकिने नतिजामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । तर, फेरि पनि पैसाकै कुरा आउँछ । अहिले विचाराधीन प्रस्ताव भनेको विकासशील र दातृ सहायता उपलब्ध गराउने विकसित देशहरूबीच विश्वव्यापी शिक्षा गठबन्धन गर्ने हो । यस्तो सम्झौतामार्फत मुलुकहरूले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो राष्ट्रिय आयको कम्तीमा ४.६ प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि प्रबन्ध गर्न सक्नेछन् अनि शिक्षाको लगानीलाई आफ्नो सार्वजनिक खर्चको १५–२० प्रतिशत पुर्याउन सक्नेछन् ।
अहिले, विश्वको शिक्षा संकटमा छ । करिब ३० करोड बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्, ८० करोड केटाकेटीहरूले कुनै योग्यता हासिल गरेबेगर नै विद्यालय छाड्दै छन् ।
राष्ट्रिय कर प्रणाली सुधारको घरेलु प्रयासमार्फत पनि शिक्षाका लागि दीर्घकालीन कोष जुटाउन सकिन्छ । समानता र पुनर्वितरणलाई सहयोग गर्ने गरी कर प्रणालीको सुधारले पनि न्यून र मध्य आय भएका थुप्रै देशका चरम गरिबी र असमानताका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्छ । यसैगरी, शैक्षिक अवसर को दु्रत ट्र्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्न बहुपक्षीय संस्थाहरूले सशक्त सहयोग गर्न सक्छन् ।
न्यून आय भएका देशहरूका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने विश्व बैंकको निकाय इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन(आइडिए)ले दाताहरूको नयाँ स्रोतसाधन (पुराना ऋण उठेर जम्मा भएको पुँजी) प्रयोग गरेर शिक्षामा आफ्नो लगानीलाई विकास सहयोगको १०–१५ प्रतिशत पुर्याउन र पुनर्प्रवाहित गर्न सक्छ । विकासशील विश्वका विद्यालय र शिक्षकहरूलाई ठूलो सहयोग गर्दा विपन्न देशहरूमा प्रत्येक वर्ष दुई करोडभन्दा बढी बालबालिकालाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयबाहिर रहेका अधिकांश बालबालिका न्यून र न्यूनमध्य आय भएका देशका छन् । विडम्बना के हो भने यिनै देशले विश्वका शरणार्थी र विस्थापित युवाहरूको ठूलो हिस्सालाई शरण दिएका छन् । तर, विश्व बैंकअन्तर्गतको मध्य आय भएका देशहरूका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने निकाय पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आइबिआरडी)ले अहिले न्यूनमध्य आय भएका देश (सात सय मिलियन बालबालिकाको घर)को शिक्षाको क्षेत्रका लागि आफूले प्रवाहित गर्ने ऋणको मात्र चार प्रतिशत छुट्याएको छ, जुन सन् २०१० मा छुट्याइएको आठ प्रतिशतको आधा हो ।
आइडिए र आइबिआरडीको लगानीलाई शिक्षा आयोगको लर्निङ जेनेरेसन रिपोर्टले वर्षाैँ पहिले नै प्रस्तावित गरेको इन्टरनेसनल फिनान्स फ्यासिलिट फर एडुकेसनद्वारा परिपूरण गर्न सकिन्छ । यो सुविधाले न्यून तथा न्यूनमध्य आयमूलक देशहरूलाई विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकहरूमार्फत दातृ राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने अनुदानहरूको उपयोग गरेर आइडिएले प्रदान गर्नेजस्तै ऋण न्यून ब्याजदरमा शिक्षा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने छ ।
यस्तो कोष उच्च ओडिए (आधिकारिक विकास सहायता)को प्रतिबद्धता जनाएका विकास सहायता समितिका दाताहरूबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय सहायताबाहेकको हुनेछ । ठूलो स्तरको ओडिएलाई युनिसेफ, युनेस्को र राष्ट्रसंघका अन्य निकायसमेतबाट प्रवाहित गर्न सकिन्छ । साथै, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एडुकेसन र एडुकेसन क्याननट वेटजस्ता शैक्षिक पहलकदमीबाट पनि प्रवाहित गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा बृहत् तथा नवीन सामाजिक प्रभाव लगानीका लागि सीमापार व्यक्तिगत सहयोग तथा कर्पाेरेट परोपकारका लागि आह्वान गरेर पनि कोषलाई थप अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
यसरी यो योजनाले आगामी पाँच वर्षमा न्यून आय भएका देशका लागि थप १० अर्ब डलरका साथसाथै मध्यआय भएका देशहरूका लागि पनि अतिरिक्त १० अर्ब डलरबराबरको नयाँ शैक्षिक कोष जुटाउन सक्छ । सन् २०२१ को ‘आवर कमन एजेन्डा’ रिपोर्टमा गुटेरेसले सन् २०२५ मा दोसो विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई औँल्याएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमै रूपान्तरण गर्न आवश्यक यस प्रकारका पहलकदमीलाई अभिप्रेरित गर्ने, उपयुक्त संयोजन गर्ने र नवीन प्रतिकार्य गर्ने दिशामा यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा काम गर्न सक्छ ।
हामीले तत्कालै र उदारतापूर्वक काम नगरेसम्म सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी शिक्षाको लक्ष्य हासिलबाट हामी धेरै टाढा छौँ । समावेशी र समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र सबैका लागि जीवनभर सिकाइ अवसर प्रवद्र्धन गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको प्रतिबद्धताबाट अझ धेरै पछि पर्नेछौँ । तसर्थ, यी ठोस उपायलाई समर्थन गर्न हामी मुलुकहरूलाई आह्वान गर्छौँ ।
इतिहासमा हामी हरेक बालबालिका विद्यालय जाने पहिलो पुस्ता बन्न सक्छौँ । हामीले केही देशका बालबालिकाका लागि केही सम्भावना विकास गर्नुको सट्टा सबै देशका बालबालिकाका लागि सम्भावना विकास गर्न सक्छाैँ। तर, हामीले काम भने गर्नुपर्छ । यसलाई प्राप्त गर्न हामी सबै युएन सदस्य राष्ट्रहरूलाई यसै महिना हुनगइरहेको सम्मेलनमा पहलकदमी लिन अनुरोध गर्छौँ ।
ë Project Syndicate
र नयाँ पत्रिकाको सहकार्य
