केन्द्रीय कमिटीमा पेस अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–
पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यामध्ये कुनचाहिँ असमझदारी हो, कुन असहयोग हो र कुनचाहिँ अन्तर्घात हो भन्ने वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र सन्तुलित पहिचान गर्ने । असमझदारीलाई छलफलद्वारा, असहयोगलाई आलोचनाद्वारा र अन्तर्घातलाई कारबाहीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने । आपसी अन्तर्विरोधका कारण कारबाहीको दायरा अनावश्यक रूपमा फराकिलो नहोस् भन्नेमा विशेष सजगता अपनाउने । प्रमाणित र पुष्टि भएका अन्तर्घातका सीमित घटनामा विधि पुर्याएर विनामोलाहिजा कारबाही गर्ने ।
एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार हराउन अन्तर्घात गर्नेहरूमाथिको कारबाहीलाई थाती राखेर ४ मंसिरको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएको छ । स्थानीय चुनावमा देखिएको असमझदारी तथा असहयोगलाई छलफल र आलोचनाबाट समाधान गरेर पार्टीलाई तल्लो पंक्तिसम्म एकताबद्ध बनाउँदै चुनावमा केन्द्रित हुने अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावसँगै कारबाही थाती राखेको हो ।
अध्यक्ष ओलीले हालैको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै आपसी अन्तर्विरोधका कारण कारबाहीको दायरा अनावश्यक रूपमा फराकिलो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यामध्ये कुनचाहिँ असमझदारी हो, कुन असहयोग हो र कुनचाहिँ अन्तर्घात हो भन्ने वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र सन्तुलित पहिचान गर्ने । असमझदारीलाई छलफलद्वारा, असहयोगलाई आलोचनाद्वारा र अन्तर्घातलाई कारबाहीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आपसी अन्तर्विरोधका कारण कारबाहीको दायरा अनावश्यक रूपमा फराकिलो नहोस् भन्नेमा विशेष सजगता अपनाउने । प्रमाणित र पुष्टि भएका अन्तर्घातका सीमित घटनामा विधि पुर्याएर विनामोलाहिजा कारबाही गर्ने ।’
ओलीले प्रतिवेदनमा अन्तर्घातका कारण पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको विषय भने स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातका घटना देखा परे । यसमा पार्टीका कतिपय जिम्मेवार कार्यकर्ता नै संलग्न भएकोसमेत देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कैयौँ पालिका र वडामा त पालिका प्रमुख या वडाध्यक्षलाई निसाना बनाएर मत खाली राखेर या विपक्षीलाई दिएर हराउने कामसम्म भयो ।’
बैठकमा बोल्दै ओलीले पार्टी असहमति र असमझदारी अन्त्य गर्दै चुनावमा केन्द्रित भए पनि अन्तर्घातमाथिको छानबिन भने नरोकिने बताएका थिए । अन्तर्घात छानबिनका लागि गठित कार्यदलले काम जारी राख्ने उनको भनाइ थियो । १९ असारमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पाँचदलीय गठबन्धनसँग स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुका दुई मुख्य कारणमा सत्तापक्षको योजनाबद्ध बुथ कब्जा तथा धाँधली र पार्टीभित्रको अन्तर्घात रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त बैठकले अन्तर्घातका विषयमा छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा निर्वाचन विभागका प्रमुख उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी सदस्य थिए ।
कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेन
छानबिन कार्यदललाई अन्तर्घातको उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र निष्कर्षसहित कारबाही गर्नेसम्मको म्यान्डेट दिइए पनि उपाध्यक्ष पौडेलले केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकमा लिखित प्रतिवेदन पेस नै गरेनन् । उनले कार्यदलमा केही संख्यामा उजुरी परेको र ती उजुरी छानबिनकै प्रक्रियामा रहेको मौखिक जानकारी दिएर औपचारिकता मात्र पूरा गरेका थिए । यद्यपि, पौडेलले पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै दण्डहीनता अन्त्य गरेर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यदल सदस्य खगराज अधिकारीले अहिले पार्टी ४ मंसिरको निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले कार्यदलले पार्टीको विधान र नियमावलीअनुसार काम गर्ने भन्दै काम पूरा गरेपछि मात्र निष्कर्ष भन्न सकिने बताए । ‘अहिले पार्टी मंसिर ४ को निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ, कार्यदलले पार्टीको विधान र नियमावलीभित्र रहेर काम गरिरहेको छ र गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘छानबिनबाट जे आउँछ, त्यो निष्कर्षमै आउँछ र त्यसपछि नै भन्न सकिन्छ ।’
एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले ४ मंसिरको चुनाव सम्मुखमै आइसकेकाले पार्टीले कारबाहीलाई थाती राखेर अघि बढ्ने नीति लिएको बताए । तर, यस्तै नीति सधैँ अख्तियार गर्ने हो भने पार्टीमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै कमजोर तुल्याउने उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने नै पार्टीको तयारी हो, तर चुनाव सम्मुखमै आइसक्यो, अहिले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरेर किन चिढ्याइहाल्नु भनेर पनि हुन सक्छ ।
अनुशासन आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै एमालेले अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नीति लिएको थियो । १८ जेठमा बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । एक टेलिभिजनमा पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध बोलेको भन्दै भुसालमाथि आयोगले अनुशासनको कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस पूर्वाग्रही भएको भन्दै पार्टीभित्र आवाज उठेपछि अध्यक्ष ओली पछि हटेका थिए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकासहित थुप्रै स्थानीय तहमा अन्तर्घात गरेर पार्टीको उम्मेदवार हराएको विषयले एमालेभित्र प्राथमिकता पाएको थियो । पोखराका मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापालाई हराउन उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारी संलग्न रहेको खगराज अधिकारी समूहले आरोप लगाएको थियो । पहारीका पूर्वस्वकीय सचिव रहेका मनोज पहारीले उम्मेदवार थापालाई हराउन लबिङ गरेको दुईवटा अडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै कास्की एमालेले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी मनोजमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको थियो भने राजीवले ती व्यक्ति अहिले आफूसँग सम्बन्धित नरहेको र पार्टीविरुद्ध आफू जानै नसक्ने भन्दै सार्वजनिक प्रस्टीकरण दिएका थिए । त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै त्यस विषयमा सविस्तार प्रस्टीकरणसमेत दिएका थिए ।
त्यस्तै, बुटवल उपमहानगर, कैलालीका कतिपय स्थानीय तह, दोलखाको बिगु, शैलुङ, कालिञ्चोकसहितका गाउँपालिकामा पनि पार्टीको जिल्लास्तरीय नेता नै पार्टीको उम्मेदवार हराउन संलग्न रहेको रिपोर्टिङ जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म भएको थियो । त्यस्तै, सातै प्रदेश कमिटीहरूमा दर्जनौँ अन्तर्घातका विषयमा उजुरी परेका थिए । तर, ती सबै घटनाक्रममा सीमित दुई–चारजनालाई निष्कासन गर्ने, अलि धेरैलाई स्पष्टीकरण सोधेर आत्मालोचना गराउने, सचेत गराउनेबाहेक ठूलो प्रकृतिको कुनै पनि कारबाही एमालेले गरेको छैन । जब कि अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनपछि १६ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकमै जनताले मत दिए पनि पार्टीले अन्तर्घातकै कारण पराजित हुनुपरेको बताएका थिए ।
