यसरी बढाउन सकिन्छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बाटोमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहेको देखाउँछ ।करिब ६ महिनासम्मको सञ्चिति पर्याप्तता सुविधाजनक स्थिति हो । तर, आयातको परिमाण र मूल्य यसरी नै बढिरहने हो भने विदेशी सञ्चिति अझै घट्दै जाने अवस्था आउन सक्छ । ६ महिनापछि के गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहजता गरिदिन केही सहयोग गर्न सक्छ । तर, श्रीलंकाकै अभ्यासबाट पाठ सिक्ने हो, संकटमा कसैले पनि सहयोग कायम राख्ने देखिँदैन । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको प्रमुख कारण हो, रेमिट्यान्समा कमी आउनु । हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः रेमिट्यान्समा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्समै हाम्रो रोजिरोटी चलिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स पर्याप्त मात्रामा बढ्न सकेको छैन । यसले पनि विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जान सक्ने देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्बको आयात र दुई खर्ब ३ करोडको निर्यात भएको थियो । उल्लेख्य मात्रामा तेल र खाद्यान्न आयातमै गइरहेको छ, विनिमय सञ्चिति । तीन दशकअघिसम्म हामी धान–चामल निर्यात गथ्र्यौं । अहिले खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गएको आर्थिक वर्षकोतथ्यांकअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग ११ अर्ब ७५ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा कमी आउनुका मुख्य कारणमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा आएको गिरावट, विदेशी सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नु, कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै जानु र पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसक्नु हुन् । असारसम्म आइपुग्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १३.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब कायम भएको छ । यस्तो सञ्चिति ०७८ असार मसान्तमा १९ खर्ब ९९ अर्ब थियो । गत जेठ मसान्तमा १९.६ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४५ करोड डलर कायम भयो ।

रेमिट्यान्सलाई पूर्णतः औपचारिक माध्यममा ल्याउनुपर्छ
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको एक मात्र क्षेत्र वैदेशिक रोजगारी हो । गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्सबाट १० खर्ब ७ अर्ब भित्रिएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशतबराबर रेमिट्यान्सको योगदान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चुनौती थपिँदै गइरहेको छ । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यममा जाँदा सञ्चितिलाई धक्का पुगिरहेको छ । वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स नआएपछि हुन्डी फस्टाएको छ । 

विदेशी मुद्राको अभावले बजारमा तरलताको समेत समस्या निम्त्याएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिने एउटै नीति हो, मागलाई घटाउने र ब्याजदर बढाउने । ब्याजदर बढाउँदा यसले बचतमा वृद्धि हुन्छ र उपभोगलाई घटाउँछ । ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै कर्जा पनि महँगिन्छ । कर्जा महँगो हुनेबित्तिकै यसले उपभोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यही गरिरहेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि यसले निक्षेपलाई आकर्षित गर्छ । बैंकहरूले लगानी गर्नलाई प्रमुख आधार भनेकै निक्षेप बढाउनु हो । 

करिब ६ महिनासम्मको सञ्चिति सुविधाजनक हो, तर आयातको परिमाण र मूल्य यसरी नै बढिरहने हो भने संकट आउन सक्छ

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने अप्रशिक्षित जनशक्ति छन् । भविष्यमा देशभित्रै यस प्रकारको अप्रशिक्षितले रोजगारीको अवसर पायो वा जनसंख्या नै घट्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या पनि घट्यो भने स्वतः रेमिट्यान्स घट्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्नेछ । वैदेशिक रोजगारबाहेक विकसित राष्ट्रमा पुगेका शिक्षित युवाहरू सकभर त्यहीँको नागरिक भएर बस्ने चाहना गर्छन् । रेमिट्यान्सबाट हुने वैदेशिक मुद्रा आर्जन धेरै समयसम्म आस गर्नु स्वाभाविक हो । तर, भैपरी परिस्थितिका कारण घट्ने सम्भावना उत्तिकै छ । अन्य विकल्प अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
विगतमा सरकारले ठूला पूर्वाधारमा भित्र्याइने लगानीको आयस्रोत नखोज्ने भन्दै अनौपचारिक माध्यममा गएको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रयास नगरेको होइन । तर, यसका लागि हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानुन बाधक देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४.९ प्रतिशतले कमि भई १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो ।

आयातमा अझै  कडाइ गर्नुपर्छ
राष्ट्रको गतिशील अर्थतन्त्रका लागि मजबुत विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन अति आवश्यक मानिन्छ । यसका लागि आयातभन्दा निर्यात बलियो हुनुपर्छ । अहिले विश्वबजारमा ऊर्जा र खाद्यान्नमा भइरहेको महँगीले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो असर पुगेको छ । हामीलाई आयातमा कडाइ गरिहाल्न पनि त्यति सहज छैन । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)मा आबद्ध भइसकेको अवस्थामा हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले यसमा वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विलासिताका वस्तुमा रोक लगाउनुको विकल्प छैन । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसले इन्धनको खपत बढ्न नदिनलाई मद्दत पुग्छ । तर, यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क भइरहेको छ । आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने महँगो मूल्यमा विद्युतीय गाडीहरू आइरहेका छन् । विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा भइनसकेको अवस्थामा विद्युतीय गाडी ल्याउने र विद्युतीय गाडीको नाममा हाइब्रिड किसिमका पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी पनि आयात भइरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय गाडी आयातमा केही कडाइ गर्नुको विकल्प छैन । 

संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार ल्याउनमा संरचनागत समस्या पनि छन् । मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार र चुनावमा पैसा उठाउने खेलले सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति उदार बनाएको छ । खासगरी व्यापारी वर्गबाट नेताहरूले पैसा उठाउने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई नीतिगत सहजता दिनुपर्ने ठूलो बाध्यता छ । आफूले पैसा उठाइसकेका व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी आयातको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भएकाले योजनाअनुसारको सुधार हुन सकेको छैन । 

विदेश नीति छिमेककेन्द्रित हुनुपर्छ
अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाप्रति बढी झुकाव राख्न थालेको आरोप लागेको छ । यसअघि चीनपरस्त र भारतपरस्त भन्दै सरकार फेरिएपिच्छे वैदेशिक नीतिमा पनि अस्थिरता देखिने गरेको थियो । अहिले देउवा सरकारले अमेरिकातिर बढी झुकाव राखेको जस्तो देखिन्छ । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा जहिले पनि छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किनभने, नेपालजस्तो भूपेरिवेष्ठित देशमा छिमेकीबाहेक अरूसँग मिल्नुले खासै अर्थ राख्दैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक कारोबार भारत र चीनसँगै छ । त्यसले पनि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्छ
अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, पर्यटन । विगतका वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रबाट भित्रिन्थ्यो । तर, कोभिड महामारीपछि ७–८ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर रहेको श्रीलंकाले कोभिड महामारीपछि डलर भिœयाउन नसकेका कारण अर्थतन्त्र खस्किएर कहाँ पुग्यो, हामीले देखेकै छौँ । 

समग्र सुधारबारे सोच्नुपर्छ
हामी सबैले व्यवस्थित रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, अनुत्पादक खर्च घटाउने र आर्थिक कारोबारमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि सुशासन कायम राख्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई स्थानीय सरकारले जनसमुदायमा परिचालन गरी उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जुन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, त्यसलाई टेकेर स्थानीय जनले आफ्नो सुशासन एवं सहभागितामूलक आर्थिक उन्नति अगाडि बढाउन प्रचुर सम्भावना सिर्जना भएको देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा बिजुली, पानी वितरण, शान्ति सुरक्षा, न्यायिक आयोगदेखि ऋण लिन सक्नेसम्मका अधिकार छन् । कर उठाउन सक्ने, वृद्धवृद्धा, अशक्तको हेरविचार, व्यापार, इलमको बढावा सबैको व्यवस्था यो ऐनमा छ । राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय अनुशासनलाई पालना गराउन मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ ।