नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेश सरकार र संसद्का कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। बुधबार दिउँसो बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।
सत्ता साझेदार दलसमेत रहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छ। आफूले समर्थन गरेर बनाएको सरकारले आफैँलाई असहयोग गरेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाउँदै आएको छ। संसदीय समितिको बैठकहरूमा कार्यसूची निर्माण, निर्णय प्रक्रिया नियमविपरीत भएको माओवादी केन्द्रका सांसद गोपाल शर्माले बताए।
‘कतिपय निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका कारण शान्ति तथा पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय दलित सशक्तीकरण, सिँजा सभ्यता, आमसञ्चार प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले परिवर्तनका लागि नयाँ व्यवस्था वा प्रदेशप्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो।’
बैठकले सरकार र सदनमा माओवादीलाई पूर्ण रूपमा असहयोग भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले बताइन्।
