अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशकसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हाटबजार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले ठेकेदारविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पशु हाटबजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममार्फत तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका–५ जिरीखिम्ती माझगाउँमा आम्फुवा पशु हाटबजार निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन र नापजाँच नै नगरी अन्तिम रनिङ बिलको भुक्तानी दिइएको आयोगको आरोप छ।
निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यभन्दा बढी देखाई अस्वाभाविक बढी रकम भुक्तानी दिइएको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ। भुक्तानी दिँदा सरकारलाई ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ व्ययभार परेको आयोगले जनाएको छ। यही रकमलाई आयोगले बिगो दाबी गरी प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बढी भुक्तानी दिने कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्री, लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाईं र पशु चिकित्सक पूजा शर्माविरुद्ध आयोगले अनियमितता भएको बराबरको रकम बिगो दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, किराँत याकथुम चुमलुङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष गणेशकुमार लिम्बू, व्यवस्थापक तेजमान कन्दङ्वा र कोषाध्यक्ष गणेशबहादुर सोदेम्बाविरुद्ध पनि सोही रकम बिगो दाबी गरिएको छ। पशु हाटबजार निर्माण कार्यमा आफूहरूलाई फाइदा हुने र हुँदै नभएको कामको गलत मनसाय राखी बदनियतपूर्ण तवरले नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने गरी बढी बिल भरपाई पेस गरी त्यसको आधारमा बढी भुक्तानी लिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। उनीहरूमाथि पनि ४७ लाख ३७ हजार नै बिगो मागदाबी आयोगले गरेको छ।
पशु हाटबजार निर्माण कार्यमा वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी देखाई कार्य सम्पन्न मूल्यांकन बनाउने लाइफ टाइम इन्जिनियरिङ प्रालि, काठमाडौंका सञ्चालक रोशन भट्टराईविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, सम्झौताबमोजिम सडक निर्माण नै नगरी भुक्तानी दिने–लिनेमा संलग्न डोटीको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित सातजनाविरुद्ध पनि आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटाले गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को मेल्लेख चनपन्न देवरमान्डाैँ कृषि सडक योजनामा फिल्डमा हुँदै नभएको कामको समेत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर गैरकानुनी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ। उनले कार्य सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई सडक योजनाको भुक्तानी दिएका थिए। आयोगका अनुसार उनले उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिएका थिए। सोही रकमलाई बिगो कायम गरी आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
यही प्रकरणमा आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नं. ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष गणेशबहादुर बोगटी र तत्कालीन लेखापाल दीपक कार्कीविरुद्ध पनि जनही १४ लाख ३४ हजार नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी (खड्का) विरुद्ध अर्को १४ लाख ३४ हजार बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
मंगलबार नै आयोगले सर्लाहीको साबिक मलेमपुर गाविसका तत्कालीन ध्रुवनारायण झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिका नाममा सात लाख ५१ हजार रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ। आयोगले उनीविरुद्ध सोहीबराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।
विद्यालयको आम्दानी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले पर्साको साविक भेडिहारी गाविसस्थित रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित तीनजनाविरुद्ध आयोगले ११ लाख ९५ हजार बिगो कायम गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानु, प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव रामवचन प्रसाद र सदस्य रामचन्द्र शाह कानुविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने भन्दै सम्झौतासमेत नगरी अस्वभाविक रकम पेस्की लिएको, पेस्कीबाट विद्यालय निर्माणको काम नगरेको तथा उक्त रकम विद्यालयको खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी, नक्कली योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा आयोगले रुपन्देहीको पिपरहवा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन शिक्षाक अमरनाथ मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी माध्यमिक तहको राहत शिक्षकमा नियुक्ति लिएको आरोपमा आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
