प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ६ असारमा एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन दिनपछि ९ असारमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याललाई चिठी लेखेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय सभालाई सोमबार जवाफ दिने क्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)लाई अघि नबढाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या १०/०७९ को निर्णयअनुसार चलानी नम्बर म.बै/३२१/७०७९ भएको पत्रमा मुख्यसचिव वैरागीले रक्षासचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बोधार्थ र कार्यार्थ दिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने–नगर्ने उल्लेख गरेको छैन । अमेरिकाले भने एसपिपी अस्वीकार गर्ने भए नेपालले अमेरिकालाई पत्र पठाउनुपर्ने बताएको थियो । नेपालका तर्फबाट तीनपटक चिठी लेखेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा एसपिपीअन्तर्गत नेपाललाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे राजनीतिक पार्टी तथा आमरूपमा विरोध भएपछि सरकारले ६ असारमा एसपिपी स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिनको भ्रमण (२६–२९ जेठ)पछि अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे नेपालमा विवाद चर्किएको थियो । एसपिपी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पक्ष भएको भन्दै नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सन् २०१९ मा नै एसपिपी अस्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताएका थिए । तर, त्यसयता अमेरिकाले एसपिपीअन्तर्गत नेपाललाई अनुदानमा दुई हवाई साधन पठाएको छ भने अब अर्को आउने क्रममा छ ।
