प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच नागरिकता विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उपसभामुखको निर्वाचन, संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको सभामुख सापकोटाको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
नागरिकता विधेयकलगायतका विषय जारी अधिवेशनमा पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । ‘बजेट पनि आयो, अब रोकिएका काम सक्दै जाने भन्नेमा दुवैजना सहमत हुनुहुन्छ । नागरिकता विधेयकचाहिँ अघि बढाइहाल्ने कुरा छ,’ स्रोतले भन्यो ।
१० जेठमा प्रस्तुत भएको ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेत दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक छिटै टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका जिज्ञासालाई १४ जेठमा सम्बोधन गर्नेक्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सहमति गरेर नागरिकता विधेयक पास गर्ने जवाफ दिएका थिए । सभामुख सापकोटाले पनि एघारौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सामूहिक वा व्यक्तिगत परामर्श गरेर महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न पहल गरिरहेका छन् ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । आइतबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतका सरोकारवालाबीच भेटघाट भएको थियो ।
सचेतक भुसालले सबै दलसँग छलफल गरेर नागरिक विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘नागरिकता विधेयक अड्किएको लामो समय भयो । अब यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा बैठक बसेको हो । सदनको प्रक्रियामा लैजाने, दलहरूसँग पनि सहमति गर्ने भन्ने छ,’ उनले भनिन् ।नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको छ । २२ साउन ०७५ मा यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ असार ०७७ मा पारित गरिसकेको छ । ९ असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । त्यसयता कुनै प्रगति भएको छैन ।
राजनीतिक मुद्दासमेत बनेको विधेयक रोकिँदा ठूलो तप्का नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । संसद्को शून्य र विशेष समयमा समेत सांसदहरूले वेलावेला नागरिकता विधेयक रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । यसलाई तुरुन्त अघि बढाउन संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ८ पुस ०७८ मा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
संसद्ले उपसभामुख पद नपाएको पनि अढाई वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दुई वर्षअघि ६ माघ ०७६ मा राजीनामा दिएपछि संसद्ले उपसभामुख पाएको छैन । विपक्षीमा हुन्जेल उपसभामुखको निर्वाचन गर्न दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले सत्तारूढ भएपछि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि झन्डै आठ महिनादेखि रिक्त छ । समिति सभापति शशि श्रेष्ठ २२ असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेपछि समितिले अर्को सभापति पाएको छैन । समितिले सभापति नपाएको भन्दै संसद्मा समेत बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ । तर, पदपूर्ति भएको छैन ।
