उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट एक अर्बले कटौती गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताएका छन्, जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आवमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १४ अर्ब १३ करोड बजेट थियो ।
सरकारले आगामी आवका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दिगो वन विकासबाट काठ आयात घटाउने, वृक्षरोपण र तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरू अघिल्ला वर्षका निरन्तरता हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले निजी वनमा रहेका काठ कृषिवस्तु सरह बिक्री गर्न दिइने, सामुदायिक वन थप २३ लाख हेक्टरमा वन व्यवस्थापनबाट काठ उत्पादन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सहरी वातावरण सुधारका लागि यसअघिदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको वृक्षरोपण एवं सहरी वन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि, सरकारले नारा थपेर ‘जनताको रहर, हरियाली सहर’ घोषणा गरेर १० हजार विरुवा वितरण गर्ने भएको छ ।
