सरकारले थप ३०० स्थानीय तहमा ५०० घर परिवारलाई घरधनी पुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग तर्जुमा गर्न सहयोग गरिने बताएका हुन् ।
आगामी वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सरकारले ७ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष १२६ मालपोत कार्यलयमा अनलाइन सेवा कार्यान्वयन ल्याइने मन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, दर्ता हुन बाँकी जग्गाको नाप जाँच गरी घरबारविहीन नागरिकलाई घरजग्गा दर्ता पुर्जा वितरण गरिने पनि उनले बताए ।
See More On
