जग्गा प्रशासनमा अलमलिएको सय वर्ष

कर्मचारी र मध्यस्थ व्यक्तिको दुराशययुक्त सम्बन्धले सार्वजनिक जग्गा मात्र अतिक्रमित छैनन्, निजी स्वामित्वका जग्गा पनि असुरक्षित छन्

नेपालमा जग्गा रजिस्ट्रेसन परम्परा सुरु भएको सय वर्ष पूरा भएको छ । परम्परागत रूपमा जग्गा प्रशासन (स्वामित्व हस्तान्तरण, मूल्य, कुत, बाली निर्धारण र अभिलेखीकरण) गरिँदै आएकामा विसं १९७९ वैशाख १ देखि लिखत पारित गर्ने प्रथा सुरु भएको थियो । तर, लामो सयमसम्म जिमुवालहरूकै मोठका आधारमा लालपुर्जा वितरण र पोत संकलन हुँदै आयो । जिमुवाल, पटुवारीहरू सीमित कमिसनमा काम गर्ने अवैतनिक एजेन्ट थिए, जवाफदेहिता परीक्षणका औपचारिक विधिहरू थिएनन् । जिमुवालसम्ग भएको लगतका आधारमा बीज, हलो, पाटे, कोदाले आदिमा वर्गीकरण गरी आठहातको जन्जिरबाट सरपट नापीमार्फत गरिँदै आएको जग्गा प्रशासन सय वर्षको अवधिमा लाइडर प्रणालीको नापी र १२६ स्थानबाट विकेन्द्रित सेवा वितरण हुने अवस्थामा पुगेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल अभिलेखन र सर्वसाधारण आफैँले लिखत विवरण तयार गरी सेवा लिन सक्ने प्रयास भएका छन् ।

प्रणाली विकासका लागि सय वर्ष आफैँमा निकै लामो अवधि हो । यस अवधिमा जग्गा प्रशासनलाई कति व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन सकियो, त्यो विषय महत्वपूर्ण हो । प्रत्येक नागरिकले जीवनमा एकपटक जानैपर्ने कार्यालय मालपोतको सेवालाई व्यवस्थित, शुद्ध र छिटोछरितो बनाई सेवाग्राहीका मन जित्ने सेवास्थल बनाउनुमै जग्गा प्रशासनको सफलता रहन्छ । इतिहासमा मालपोत बैंक पनि हो, आधुनिक समयमा पनि अत्यन्तै सीमित साधनका रूपमा रहेको जग्गाजस्तो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने काम यसले गर्छ । जग्गा नै उत्पादन, सामाजिक पहिचान, राज्यसँग सम्बन्ध निर्धारणको महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले पनि जग्गा प्रशासन स्वच्छ, शुद्ध, पारदर्शी, सर्वसाधारणमैत्री र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । 

जग्गा प्रशासन भूमि व्यवस्थापनको अभिन्न भाग हो । यसले जग्गाको स्वामित्व, मूल्य निर्धारण र अभिलेखको प्रशासन गर्छ । यसमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण संवेदनशील छ । स्वामित्व व्यवस्थापन मूल्य र अभिलेखको जगमा रहन्छ । ऐतिहासिक विवेचना गर्दा स्वामित्व प्रशासनका घरसार, कार्यालय लिखत र हकहिस्सा दर्ता तीन विधिबाट सञ्चालन हुन्छन् । कुन विधि रोज्ने भन्ने कुरा जग्गा प्रशासनको विकासको स्तरले पनि निर्धारण गर्छ । नेपालमा अवलम्बन गरिएको विधि कार्यालयमा गई लिखत पारित गर्ने विधि हो । जग्गा प्रशासनमा स्वामित्वलाई महत्व दिइने भएकाले नेपालमा निजी वा संघसंस्थाका नाममा भएका जग्गाबाहेक सार्वजनिक, वन, सीमसारजस्ता जग्गा स्वामित्व प्रशासनमा समेटिइसकेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा राज्यको हो, तिरो तिर्नु नपर्ने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा किन लिनुपर्यो, त्यो त्यसको स्वामित्व स्वतः सरकारको हो भन्ने कानुनी सिद्धान्तको बुझाइ छ ।

नापनक्सा गर्दा पनि दुनियाँदारको जग्गालाई महत्व दिइन्छ । यस अर्थमा जग्गा प्रशासनमा राज्य र दुनियाँदार स्पष्ट छुट्टिएका छन् । राजीनामा, अंशबन्डा, बकसपत्र, अधिग्रहण वा लिलामजस्ता कार्यबाट व्यक्ति–संस्थाको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । स्वामित्व परिवर्तनको विवरण लिखत हो, जसका आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) तयार गरिन्छ । लालपुर्जाले अर्थराजनीतिक–सामाजिक महत्व राख्छ । जग्गाको सीमित उपलब्धताले यसको महत्व र संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ । त्यसैले, लिखतमा साँध, सिमाना, क्षेत्रफल यकिन गरिन्छ । धेरैजसो मुलुकले निश्चित सीमा सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) मा आधारित भएर प्रमाण पुर्जा जारी गर्छन् । नेपालमा भने जग्गा दर्ता लिखतमा आधारित छ, यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

जिमुवालसँग भएको लगतका आधारमा बीज, हलो, पाटे, कोदाले आदिमा वर्गीकरण गरी आठ हातको जन्जिरबाट सरपट नापीमार्फत गरिँदै आएको जग्गा प्रशासन सय वर्षको अवधिमा ‘लाइडर’ प्रणालीको नापी र १२६ स्थानबाट विकेन्द्रित सेवा वितरण हुने अवस्थामा पुगेको छ
 

नेपालमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा धेरै सवाल उठ्ने गरेका छन् । पहिलो, सम्पूर्ण जग्गाको एकीकृत लगत (ल्यान्ड डाटा) छैन । कहाँ, कुन र कस्तो जग्गा कसको स्वामित्वमा कसरी रहेको छ भन्ने भूमि तथ्यांक आधार तयार पारेपछि मात्र जग्गा प्रशासन व्यवस्थित हुन्छ । दोस्रो, जग्गाहरूमध्ये निजी, गुठी, सार्वजनिक, सरकारी र संघसंस्थाको खुल्ने गरी वर्गीकृत तथ्यांक तयार गर्नु हो । तेस्रो सवाल, नापनक्साअनुरूप स्वामित्व भएका जग्गाको पुरानो अभिलेखको संरक्षण गर्नु हो । अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि कारोबार भएका तथ्यांक डिजिटलाइज्ड छन् । केही पुराना अभिलेख पनि स्क्यान गरी डिजिटल अभिलेख कायम गरिँदै छ । तर, समग्र भू–सूचनाको डिजिटलाइज्ड अभिलेख तयार गरी डिजिटल अर्काइभमा ‘ब्याक अप’सहितको संरक्षण गर्ने काम बाँकी छ, डाटा र प्रणालीको ब्याक अप भएन भने बिचौलियाले प्रणाली ह्याक गर्न सक्छन्, डाटामाथि कब्जा जमाउन सक्छन् ।

बिचौलिया र भूमाफियाबाट जग्गा प्रशासनलाई अलग राख्न पनि यसो गर्नु आवश्यक छ । तर, जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख निकै अव्यवस्थित र क्षति हुने क्रममा छ । नेपालीको सम्पत्ति पहिचानका अधिकार विवरण क्षति हुनबाट रोक्नुपर्छ । शुद्ध र पूर्ण अभिलेख जग्गा प्रशासनको जग हो । चौथो, छुट नापी सम्पन्न गरी अधिकारको आद्यावधिक बनाउने काम पनि बाँकी छ ।

पाँचौँ, संविधानको धारा २९० अनुरूप गुठी कानुन बनाई गुठीको सांस्कृतिक मूल्य र गुठीमा आश्रित किसानको अधिकार संरक्षण गर्ने सवाल छ । संविधान र संघीयताको भावनाअनुरूप गुठी कानुन शीघ्र निर्माण हुनु जरुरी छ । छैटौँ, जग्गाको मूल्य निर्धारण वस्तुगत बनाउने सवाल छ । अहिले पाँच–६ प्रकारले जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन्छ । व्यक्तिगत, बैंकिङ, सरकारी, आयोजना कारोबार र अदालती व्यवहारमा अलग–अलग मूल्य निर्धारण हुनु जग्गा प्रशासनका दृष्टिमा कत्ति पनि उपयुक्त होइन । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण धेरै संवेदनशील सवाल हो । सहर–बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि सार्वजनिक जग्गा बिचौलियाबाट अतिक्रमण भइसकेका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण सवाल जग्गा प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिक सदाचारिता कायम गर्ने विषयमा छ । कर्मचारीतन्त्र सुधार प्रतिरोधी छ । सेवाग्राहीका धेरै गुनासो रहने कार्यालयमध्ये मालपोत र नापी सुरुतिरै पर्छन् । व्यावसायिक सदाचार कायम नहुँदा सेवास्थलहरू सर्वसाधारणबाट आलोचित मात्र होइन, कार्यालयमा मध्यस्थ व्यक्ति हाबी हुने गरेको देखिन्छ, जसले जग्गा प्रशासन कार्यलाई विकृति र बेथितिमा पुर्याएको छ । कर्मचारी र मध्यस्थ व्यक्तिकोे दुराशययुक्त सम्बन्धले सार्वजनिक जग्गा मात्र अतिक्रमित छैनन्, निजी स्वामित्वका जग्गा पनि असुरक्षित छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताबाट समेत बेथितिमा संलग्न भएको सरकारी प्रतिवेदनले इंगित गरेका छन् । २०७५ मा लागू गरिएको सुधारिएको लिखत स्वयं सेवाग्राहीले अभ्यासमा ल्याउन सक्छन् । तर, सेवाग्राही शिक्षाको अभावमा मध्यस्थकर्तामार्फत नै लिखतको प्रयोग हुने गरेको छ, सेवाग्राहीमा जागरुकता छैन । पब्लिक एक्सेस मोडुल कार्यान्वयनमा त्यति आएको छैन । स्थानीय तहलाई पब्लिक एक्सेस मोडुलमा आबद्ध गर्ने काम भइसकेको छैन ।

मालपोत सेवामा विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सेवाग्राही र सेवाप्रदाताको मात्र पहुँचमा रहने महत्वपूर्ण अभिलेखहरू बिचौलियाको पहुँचबाट असुरक्षित छन् । जग्गा प्रशासन अभिलेख व्यवस्थापनको सफ्टवेयर (एलएमआरआइएस) र जग्गा नापीको सफ्टवेर (लेनिस) बीच स्वचालित डाटा सञ्चार हुने गरी सिस्टम इन्टरफेसिङ भएको छैन । मालपोत र नापी प्रशासनका कर्मचारीबीचको मनोवैज्ञानिक विभाजनले पनि प्रणाली आबद्धीकरणलाई बाधा पुर्याएको छ । दुई प्रणाली आबद्धीकरणबाट स्वचालित डाटा सञ्चार हुने अवस्थामा प्रशासन कार्यकुशल मात्र हुने होइन, वैयक्तिक आग्रह र बेथितिलाई पनि घटाउनेछ । 

जग्गा प्रशासनको गन्तव्य परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई भूमि व्यवस्थापनले विस्थापन गर्नु हो । भूमि उत्पादनको साधन, खाद्य सुरक्षाको आधार, आवासको स्रोत र सामाजिक पहिचानको विषय हो । भूमि नै सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति, जातिप्रजातिको आश्रयस्थल पनि हो । भूमि व्यवस्थापन र उपयोगको सवाल लामो समयदेखि राजनीतिबाट गिजोलिँदै आएको छ । संसद्ले भू–उपयोग ऐन पारित गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रामा विभाजन गरी आवासलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा परिणत भएका छन्, गाउँ–पहाडका उब्जाउ जग्गाहरू बाँझै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षेत्र पनि जग्गा नै भएको छ, यो बिचौलियाको व्यवसाय बनेको छ ।

पहुँच भएकाहरू कुनै नाम र बहानामा सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्, पहुँच नहुनेहरू जग्गा पहुँचदेखि टाढा छन् । राज्यको औपचारिक उद्देश्य र संरचनाबाट जग्गा व्यवस्थापन करिब बाहिरिएको छ । भूमि राजनीति र प्रशासनको विषय क्षेत्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोगको क्षेत्र हो । वितरणको विषय होइन, उत्पादनको आधार हो । भूमिको अव्यवस्थित उपयोग र अनुपयोगलाई व्यवस्थित उपयोग गरेर खाद्य सुरक्षा, वातावरण सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसर्थ बैज्ञानिक नक्सा डाटाको जगमा भूमिको स्वामित्व व्यवस्थापन, उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी भूउपयोग योजना र भूमिमा आश्रितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई वास्तविक कार्यसूचीमा पुर्याउन ढिला गरिनुहुन्न ।