मुलुकका हरेक आन्दोलनमा दलित समुदायको अग्रणी भूमिका छ । सात सालको जनक्रान्ति र त्यसयताका मधेस विद्रोहसम्मका हरेक आन्दोलनमा शिल्पी दलित समुदायको आफ्नो विभेद र उत्पीडनअनुसारको समानुपातिक समावेशी योगदान र बलिदान छ । तिनै आन्दोलनका जगमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भए । तर, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका शिल्पी दलित समुदायले जुन समस्याका कारण आफ्नो बलिदान दिँदै आए, त्यसबाट अझै मुक्ति पाएका छैनन् ।
कुन दल र आन्दोलनमा शिल्पी दलित समुदायको योगदान, बलिदान र सहभागिता छैन ? तर, दलहरूले दलित नेतृत्व किन स्विकार्दैनन् ? जबकि राजनीतिलाई परिवर्तनको मूल वाहकका रूपमा लिने गरिन्छ । राजनीतिमा दलितको रगत चल्छ, योगदान चल्छ तर नेतृत्व चल्दैन, किन ? नेताहरूले धेरै ठाउँमा बोलेको सुनिन्छ कि दलित समुदायमा नेतृत्व छैन । शिक्षा, दीक्षा र चेतनामा कमी छ । के उनीहरूले भनेअनुसार दलित समुदायमा साँच्चै नेतृत्व क्षमतामा, शिक्षा र चेतनामा कमी छ ? उनीहरूको दाबी ठीक छ भने यसको समाधान कसले गर्ने ? किन शिल्पी दलित समुदायलाई डिस्पोजल सिरिन्जजस्तै आन्दोलनमा प्रयोग मात्र गर्छन्, पटक–पटक योगदान र बलिदान लिन्छन्, दलभित्र शिल्पी दलित संगठन खोलेर दलित नेतृत्व र दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्छन् ? यदि क्षमतामा कमी छ भने त्यो अभावको पूरा गर्ने दायित्व कसको हो ?
दलित योगदान र बलिदानको इतिहास ः अंग्रेजविरुद्धको लडाइँदेखि हरेक युद्ध, आन्दोलन र संघर्षका मैदानमा दलित अगुवाको बलियो उपस्थिति रहँदै आएको छ । माओवादी युद्धमा दिलबहादुर रम्तेल, रमेश राम, महिन्द्र सदा, पिंकी कुमारी सदालगायत चार–पाँच सय दलित अगुवाले बलिदान गरे । ०६२÷६३ दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन या अन्य कुनै नामका आन्दोलन या संघर्षका मैदानमा सहादत प्राप्त गरेका र योगदान दिएका यस्ता शिल्पी दलितको इतिहासलाई बलपूर्वक दबाइएको छ । जातकै कारण उनीहरूको योगदान र बलिदानलाई ओझेलमा पारिएको छ । दलित योगदानलाई स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ । जबकि हरेक आन्दोलनमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा धेरै योगदान दिएका र संरक्षण गरेका वर्ग÷ समुदाय हुन् दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति आदि । जसलाई साँचो अर्थमा परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै खाँचो थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको उपस्थिति : २०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा विभेद र उत्पीडनको हिसाबले शिल्पी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । दलित समुदायका हकमा विभिन्न किसिमका संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७४ को निर्वाचनमा सोहीअनुसार दलित समुदायको सहभागिता गराउने प्रयास भएको पनि देखिन्छ । तर, त्यो सहभागिताले पनि पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण जात व्यवस्थामा आधारित संकीर्ण मानसिकताले नै काम गरेको देखिन्छ । २७५ सांसदमा २० जना (६.५३ प्रतिशत), ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सातजना (११.८६ प्रतिशत), ५५० प्रदेश सांसदमा ३२ जना (५.८२ प्रतिशत) शिल्पी दलितको सहभागिता रहेको छ ।
२९३ मेयरमा ६ जना, ४६० अध्यक्षमा चारजना, २९३ उपमेयरमा ११ जना, ४६० उपाध्यक्षमा १४ जना, १३ हजार चार सय ४८ वडा अध्यक्षमा ७९ जना शिल्पी दलित छन् । प्रतिनिधिसभामा संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार समानुपातिक समावेशिताका आधारमा ३१.२० प्रतिशत शिल्पी दलित सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो । सांसदको संख्याअनुसार शिल्पी दलित संसद् ३८ हुनुपथ्र्याे । तर, प्रतिनिधिसभामा ४२.१८ प्रतिशत हिस्सा उनीहरूकै छ, जो समाजका शासक वर्ग र जातका हुन् । यो कस्तो खालको सहभागिता हो ? कसरी यस्तो असमान सहभागिता भयो ? यसलाई कुन आधारको समानुपातिक समावेशिता भन्ने ? महिला सहभागिताको नाममा उही हर्ताकर्ता वर्ग र समुदायका महिलालाई सहभागी गराउने, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिका नाममा त्यहीँभित्रका सुकिलामुकिला शासक वर्ग समुदायको हातमा समावेशिता खुम्च्याउने काम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरिएजसरी नै दलित पुरुषको प्रतिनिधित्वको पनि तलदेखि माथिसम्म सुनिश्चितता गरिएको भए समुदायमा धेरै सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो
अन्त्यमा हरेक आन्दोलनमा दलित महिला र पुरुषको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, दलित महिलाभन्दा पुरुषको योगदान तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी छ । त्यो भनेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको प्रभाव पनि हो । अहिले लोकतान्त्रिक युगमा महिलाको अधिकार व्यापक प्रयोगमा छ । महिला अधिकारको हकमा संसारमा सबैभन्दा अगाडि यतिवेला नेपाल छ । संसारमा एउटा मानक स्थापित भएको छ । तुलनात्मक हिसाबले दलित पुरुषको संघर्ष बढी छ, तर यतिवेला अवसरमा ठूलो छलाङ मारेका छन् दलित महिलाले । जसको परिणाम राजनीतिक रूपमा दलित महिलाको सहभागिता बढेको छ । संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पीडित महिला छन् । महिलामा पनि सबैभन्दा बढी उत्पीडित दलित मुस्लिम महिला छन् । तर उनीहरू अवसरमा भने अझै किनारामै छन् । उच्च भनिएका वर्ग र समुदायका महिलाले महिलाको नाममा अवसर लिइरहेका छन् । यहाँ महिलाभित्र पनि ठूलो असमानता सिर्जना गरेका छन् ।
जसरी स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरियो, त्यसरी नै सचेत दलित पुरुषको प्रतिनिधित्वको पनि तलदेखि माथिसम्म सुनिश्चितता गरिएको भए समुदायमा धेरै सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ जसले केही गर्न सक्दैन, जसले समयको बर्बादी हुन्छ, त्यसलाई शासकहरूले विनायोजना ठूलो अवसर दिने संवैधानिक काम गरेका छन् । जसले केही गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो खालको असमान स्रोत, साधन र राज्य शक्तिको वितरणले मुलुक कदापि समृद्ध बन्न सक्दैन । यसले समृद्धिको एउटा अंशमा अर्थ राख्न सक्छ, तर त्यसको नकारात्मक प्रभावले समृद्धिको धेरै क्षेत्रमा बाधा पुग्छ । मुलुक निरन्तर विभेद, उत्पीडन र असमानताबाट आक्रान्त भइरहनेछ । जुन वर्ग समुदायलाई परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूको योगदान पनि छ भने क्षतिपूर्तिसहित राज्य, राजनीतिक निकायमा सहभागिता गराउन जरुरी छ । जसले अहिलेको लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धिमा ठूलो अर्थ राख्छ ।
