कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले महानगर प्रमुख सिफारिस गर्ने अधिकार पदाधिकारी तहलाई दिएको छ। आइतबारबाट जमलको एक पार्टी प्यालेसमा सुरु भएको कार्यसमिति बैठकले महानगरको प्रमुख सिफारिस गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिएको हो।
कार्यसमितिका सचिव इन्जिनियर सुसन वैद्यका अनुसार कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘सर्वसम्मत रूपमा बैठकले महानगरको प्रमुख सिफारिस गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नगर सभापति नीलकाजी शाक्य र कमिटीभित्रको आकांक्षा राख्ने उपाध्यक्षहरूको नाममा अग्राधिकार रहने गरी सिफारिस गर्ने भन्ने राय आएको छ। जारी बैठकले यसबारे टुंगो लगाउँछ।’
बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले गठबन्धनको विपक्षमा धारणा राखेका सचिव वैद्यले जानकारी दिए। ‘१६२ सदस्यीय कार्यसमितिमा आइतबार पदाधिकारीबाहेक ३६ सदस्यले धारणा राख्नुभयो। अधिकांशले बैठकमा पार्टी मिलाउन नसकेको अवस्थामा गठबन्धन गरेर जानु मनासिव छैन भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘बोल्नेमध्ये कुनै पनि सदस्यको गठबन्धन गर्ने पक्षमा धारणा आएन। तल्लो तहबाट गठबन्धन गर्दा माथिल्लो तहसम्म असर पर्छ भन्ने राय आए। जित्ने–नजित्ने सैद्धान्तिक कुरा हो। कांग्रेसको पहिचान कायम राख्न पनि स्पष्ट रूपमा एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने राय आएको छ। पदाधिकारी तहको ठम्याई पनि त्यही छ।’
कांग्रेसबाट महानगर प्रमुखमा सभापति शाक्य, सचिव वैद्यसहित सिर्जना सिंह, तीर्थराम डंगोल, हरिप्रभा खड्गी, प्रगतिमान रञ्जितलगायतले उम्मेदवारको आकांक्षा राख्दै आएका छन्।
सिफारिसको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि
सिफारिसको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। नगर सभापतिमा दोस्रो मत प्राप्त गरेका नेता तथा नगर प्रमुखका आकांक्षी प्रगतिमान रञ्जितले यसको विरोध गरेका हुन्। उनले कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार दोस्रो मत प्राप्त गरेकालाई कार्यसमितिमा नबोलाई आफू खुसी सिफारिसको अधिकार लिएर नगर सभापतिले आफ्नो नाम १ नम्बरमा सिफारिस गर्न लागेको भन्दै उनी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
‘विधानको व्यवस्थाअनुसार सभापतिमा दोस्रो मत प्राप्त गरेको व्यक्ति स्वतः कार्यसमिति सदस्य हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा मलाई बोलाइएन। निर्वाचनको समय भएकाले बोलाइएला भन्ने लागेको थियो,‘ उनले भने,‘आफैँले आफैँलाई एक नम्बरमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्वीकृत नेता मान्न सकिँदैन।’ उनले आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको अवस्थामा तालमेल नगरी जाने निर्णय गर्नु उचित नहुने तर्क गरे।
