सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्। ‘न्यायमा पहुँच’ विषयमा न्यायिक समिति र पत्रकारबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिमा उपप्रमुख मात्रलाई न्याय निरुपणको अधिकार नहुँदा न्यायसम्पादनमा समस्या रहेको बताइन्। नक्सापाससम्बन्धी समस्याका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई, अवैध संरचना भत्काउने अधिकार नगर प्रमुखलाई र विवादका अन्य विषय हेर्ने अधिकार मात्रै उपप्रमुखलाई रहेको भन्दै उनले न्याय निरुपणमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुख मात्रैलाई न्याय निरुपणको अधिकार दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाअनुसार प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि न्याय निरुपणको अधिकार छ। तीनवटा धार भएपछि कसरी सेवाग्राहीले सही समयमा र सही न्याय पाउन सक्छन ?’ उनले समितिमा रहने अन्य दुई सदस्य पनि राजनीतिक दलबाट आउँदा न्याय निरुपणमा समस्या हुने गरेको अनुभव रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा संवैधानिक कानुन तथा संघीयताविज्ञ डा. रुद्र शर्माले न्यायिक समिति न्यायिक निकायको सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय भए पनि न्यायिक देखिन नसकेको बताए। उनले संविधानले न्यायिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरे पनि यसको संरचनामा नै अर्धन्यायिक निकायको रूपमा मात्रै देखिएको बताए। ‘संविधानमा न्यायिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरियो। तर, कानुनमा यसलाई अर्धन्यायिक मात्रै बनाइयो। यसलाई ग्रासरुटको अदालत बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको चापसमेत घटाउनेछ।’
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले न्यायिक समिति शक्तिशाली रहे पनि यसले पाएको अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको बताए। स्थानीय सरकारमा सामाजिक समावेशिताबारेका अनुसन्धानकर्ता डा. दीपेन्द्र सिजापतिले न्यायिक समितिले नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको बताए। ‘मिल्न नसकेर स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा आएका हुन्छन्। तर, यसमा नीतिभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा पनि मुद्दा किनारा लगाउने र जबर्जस्त मेलमिलाप पनि गराउने गरेको देखिन्छ।’
