महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा बलात्कारसम्बन्धी १९४ मुद्दामा मात्र कसुर ठहर, ३५५ मुद्दामा सफाइ
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन ०७७/७८ अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जबर्जस्ती करणीका चार हजार नौ सय ७२ र जबर्जस्ती करणी उद्योगका एक हजार दुई सय ८७ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । तर, लगभग आधा मुद्दामा कसुर कायम भएको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार बलात्कारका एक हजार ६६ मुद्दामा कसुर कायम भएको छ भने आठ सय ७७ मुद्दा खारेज भएको छ । दुई हजार नौ सय ५९ मुद्दा टुंगिन बाँकी छ ।
जबर्जस्ती करणी उद्योग अर्थात् बलात्कार प्रयासका मुद्दामध्ये ठहर संख्यामध्ये सफाइ पाउनेको बढी देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा एक सय ९४ मुद्दामा कसुर कायम भएको देखिन्छ भने तीन सय ५५ मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूले सफाइ दिने आदेश सुनाएका छन् । सात सय २० करणी प्रयासका मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त आवमा देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा जबर्जस्ती करणीका एक हजार ६ सय ४९ मुद्दाको लगत देखिएको थियो । जसमा तीन सय ३३ मुद्दामा सुरु सदर हुँदै कसुर कायम भएको छ भने चार सय तीनवटा मुद्दामा जिल्लाकै निर्णय सदर गर्दै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालतबाट भएका आदेश उल्टिँदै ९६ जनामाथि कसुर कायम भएको छ भने ३४ जनाले सफाइ पाएका छन् । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दा सात सय ८१ छन् ।
सञ्जीवराज रेग्मी, सहमहान्यायाधिवक्ता
फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय त पक्कै हुन्छ । तर, पीडितलाई सजाय गर्दा ध्यान दिनैपर्छ । बकपत्र बदलेका कारण सजाय गर्नैपर्छ भन्ने होइन ।
गत आवमा जबर्जस्ती करणी प्रयासका मुद्दा उच्च सरकारी वकिलसँग ६ सय ४२ रहेकोमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने गरी एक सय तीनवटामाथि कसुर कायम भएको छ । दुई सय १३ जनाले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई १८ मुद्दामा कसुर कायम र १५ मुद्दामा सफाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससम्बन्धी दुई सय ९२ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।
गत आर्थिक वर्ष मात्र होइन, महान्यायाधिवक्ता वा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा ठहर हुने प्रतिशत औसतमा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र हुन्छन् । बाँकी मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउँछन् । किन जबर्जस्ती करणी र उद्योगका मुद्दामा सरकारी वकिल असफल त ? केही समयअघि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा ‘प्रमाणको अपर्याप्तता’ र ‘प्रतिकूल बकपत्र’लाई मुख्य कारण बताएका थिए ।
कमजोर प्रमाणले सफाइ पाउने बढे
जबर्जस्ती करणी वा करणी उद्योगका मुद्दामा प्रमाण कमजोर भइदिँदा र प्रमाण नपुग्दा अधिकांशले सफाइ पाउने गरेका छन् । यस्तो घटनामा साक्षी नहुने र प्रमाण भेट्न पनि मुस्किल हुने गरेको छ । यसैगरी कागज गराउँदा कतिपय अवस्थामा प्रहरीबाटै कमजोर र प्रतिवादीलाई बचाउने हिसाबले प्रतिवेदन आउने गरेको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । ‘पीडक अलिक प्रभावशाली व्यक्ति छ भने प्रहरीबाटै प्रमाण जुटाउने काममा लापरबाही हुन्छ र कागज पनि कमजोर भएर आउने हुँदा प्रतिवादी छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ एक सरकारी वकिलले भने ।
भएको घटनाभन्दा फरक र अन्य प्रयोजनले महिलाले उजुरी गर्ने भएकाले पनि कतिपय मुद्दा कमजोर बन्ने गरेका छन् । प्रायः घटनामा आर्थिक लेनदेनको मुद्दामा महिलाले करणीको उजुरी गरेर बदनाम गराउन खोज्ने कारणले पनि कसुर पुष्टि हुन मुस्किल हुने गरेको छ । यसै कारण संख्यात्मक रूपले मुद्दा धेरै देखिए पनि त्यसअनुसार कसुर पुष्टि कमै हुन्छ । ‘कतिपय घटना अपत्यारिलो हुन्छन् । तर, उजुरी परेपछि मुद्दामा जानै पर्यो,’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘यस्तोमा मुद्दा सुरुबाटै कमजोर हुन्छ र हार्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । आर्थिक तत्वहरूको भूमिका बढी हुन्छ ।’ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा जबर्जस्ती नै यौन सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ भन्ने गलत धारणा पाइन्छ । जब कि यो मुद्दा दर्ता हुन अन्य आधार पनि नेपालको कानुनले दिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरमा यसलाई परिभाषित गरिएको छ । जसअनुसार कुनै पनि सर्त राखेर सम्बन्ध राख्न पाइन्न । दफा २१९ को उपदफा २ मा कसैले करकापमा पारेर, अपहरण, शरीर बन्धक गरेर वा होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिको अनुमतिमै यौन सम्बन्ध स्थापित गरे पनि त्यसलाई करणी मानिने उल्लेख छ ।
प्रतिकूल बकपत्र मुख्य समस्या
झन्डै ४०–५० प्रतिशत घटनामा पीडिताले उजुरी दिँदै प्रहरीसामु आफूमाथि बलात्कार भएको कागज गरे पनि पछि अदालतमा बकपत्र गर्दा आफ्नै भनाइबाट पछि हट्ने गरेकाले मुद्दा कमजोर बन्न पुग्ने सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । बालिका वा १८ वर्षमुनिका पीडित भए वादीको भनाइ मात्र नभई अन्य प्रमाण पनि हेरिन्छ, तर उमेर पुगेकी महिला भए उनकै भनाइ फैसलाको मुख्य आधार हुन्छ ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
लामो समयपछि पीडितको कुरा तलमाथि पर्न सक्छ । पैसाको लोभ देखाएर, धम्क्याएर बकपत्र फेरेको हुन सक्छ । कानुन व्यवसायीले बकपत्र गर्दा न्यायाधीश आफैँले त्यो प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ । पीडितलाई अत्याउने, अल्मल्याउने कुरा भए रोक्नुपर्छ ।
पूर्वसभामुख कृष्णप्रसाद महरा प्रतिवादी रहेको जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालत दुवैले उनलाई सफाइ दिइसकेको छ । १२ असोज ०७६ मा महराले तिनकुनेस्थित आफ्नो डेरामा आएर जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले सोही वर्ष १८ असोजमा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उजुरी दिएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले वादी र प्रतिवादी दुवैको इन्कारी बयानलाई पनि मुख्य आधार मान्दै महरालाई सफाइ दिएको थियो । यो घटनामा पनि पीडितले अदालतमा महरा उनको कोठामा नआएको र महराले पनि आफू नगएको बयान दिएकाले अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
पीडितले बकपत्रको व्योहोरा फेरे पनि यस्ता मुद्दाका प्रतिवादीले बयान फेर्नुलाई भने अदालती अभ्यासमा सामान्य मानिन्छ । प्रतिवादी उम्किन खोज्ने भएकाले बयान फेर्नुलाई कसुरका रूपमा लिइँदैन । तर, बकपत्र फेर्नुलाई पनि मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताले कसुर मान्दै सजाय तोकेको छ ।
जिल्ला अदालत अछामबाट भएको जबर्जस्ती करणीको एक फैसलामा पनि यही आधार टेक्दै पीडितलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार साढे तीन वर्ष सजाय सुनाइयो । मुद्दा १० फागुनमा दर्ता भएको थियो । १३ चैतमा न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । जसमा आफूमाथि बलात्कार गरेको उजुरी दिएकी युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार बकपत्र बदलेको भन्दै तीन वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यो मुद्दाले पुनः प्रतिकूल बकपत्र गर्नेलाई हुने सजायबारे बहस सुरु भएको छ । ‘फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय त पक्कै हुन्छ । तर, पीडितलाई सजाय गर्दा ध्यान दिनैपर्छ । बकपत्र बदलेका कारण सजाय गर्नैपर्छ भन्ने होइन,’ सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने । सर्वोच्चबाटै भएका विभिन्न फैसलामा अन्य प्रमाण पर्याप्त भए बकपत्र बदल्नुलाई नै आधार मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । झुटा उजुरी नपरून्, अदालतको समय खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको यस्तो व्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष पनि रहेकाले पीडितलाई मुद्दा दिनै निरुत्साहित गर्ने किसिमबाट यसको प्रयोग हुन नहुने रेग्मी बताउँछन् ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ को (क) मा ‘झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्योहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने’ उल्लेख छ । तर, प्रायः जबर्जस्ती करणी वा करणी प्रयासका मुद्दामा फिरादपत्र दायर गर्नेलाई सजाय सुनाउने गरिएका घटना निकै कम छन् ।
बकपत्र फेरेपछि पीडितलाई सजाय
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पीडित वा निवेदकलाई नै सजाय गर्नुअघि निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लामो समयपछि पीडितको कुरा तलमाथि पर्न सक्छ । पैसाको लोभ देखाएर, धम्क्याएर बकपत्र फेरेको हुन सक्छ । पीडितलाई राम्रोसँग सोध्नुपर्छ, अर्को पक्षले जिरह गर्न पनि पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन व्यवसायीले बकपत्र गर्दा न्यायाधीश आफैँले त्यो प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ । पीडितलाई अत्याउने, अल्मल्याउने कुरा भए रोक्नुपर्छ ।’ उनले स्वच्छ सुनुवाइ भनिए तापनि प्रहरी र अदालतभित्रैका प्रक्रियाले पनि पीडितले हतास महसुस गर्ने अवस्था रहेको बताए । पीडितको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अवस्था हेरी सजाय गर्ने निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
०७६ मा भएको एक बलात्कार घटनामा अदालतमा बकपत्र फेरेको भन्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतले घटनाको एक वर्षपछि पीडितलाई सजाय सुनाएको थियो । अदालतमा बकपत्र फेरेपछि उजुरी गर्ने युवतीलाई सजाय सुनाइएको थियो । १४ भदौ २०७७ मा भएको फैसलामा ती युवतीलाई एक महिना जेल र १५ सय रुपैयाँ सजाय सुनाइयो । यसैगरी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको भनी सप्तरी जिल्ला प्रहरीमा उजुरी परेपछि यो मुद्दा अदालत गयो । तर, त्यहाँ ती युवतीले बकपत्र फेरेपछि उनलाई अदालतले सजाय सुनायो । ०७७ माघमा ती युवतीलाई एक महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइयो । तर, बकपत्र बदलेका कारण विरलै मात्र सजाय हुने गरेको छ । कुनै मुद्दामा सजाय हुन्छ भने कुनैमा हुँदैन । न्यायाधीशले के आधार मानेर सजायको फैसला गरिरहेका छन् त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन् । ‘हाम्रो पुनरावेदन भयो भने एउटा प्रश्न त्यो पनि समावेश हुन सक्छ । के हुँदा प्रतिकूल बकपत्रमा सजाय गर्ने, कस्तोमा नगर्नेजस्ता विषय स्पष्ट हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार सजाय तय गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई दिइनु उपयुक्त हो । तर, पीडितलाई बकपत्र नफेर्ने वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी पनि न्यायाधीशकै रहेको उनी बताउँछन् । ‘यदि अदालतमा पीडितले प्रतिकूल बक्न लाग्यो भने सरकारी वकिलले नै जिरह गर्नुपर्छ । कानुनले न्यायाधीशलाई पनि धेरै अधिकार दिएको छ । होस्टाइल भयो भने तिमीले गर्दा प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत सबैको समय खेर गयो । यस्तोमा मैले तिमीलाई यस्तो सजाय गर्न पाउँछु भनेर जानकारी दिनुपर्छ । अनि मात्र साँचो कुरा उनले भन्छिन्,’ पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ ।
सजायमा एकरूपता नभइरहेकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको मत छ । उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकार चाहिन्छ । किनकि न्यायाधीशमा विवेक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यसको अर्थ आदेश विनाआधार लेख्ने होइन । एउटा दण्डनीति हुनैपर्छ । यति कारणले यति सजाय हो भनेर लेखिदिनुपर्छ ।’ तर, यो अभ्यास नेपालमा नरहेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्दा चित्तबुझ्दो कारण खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
