चालू आवमा जम्मा ३९ स्थानीय तहको भवन निर्माण सम्पन्न हुने, ६१ स्थानीय तहका कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले कार्यालय भवन बनाउन नसक्दा तीनवटा भाडाको घरबाट सेवा दिनुपरेको छ । नगरपालिकाले तीनवटै भवनलाई मासिक एक लाख भाडा बुझाउँदै आएको छ । चार वर्षदेखि भाडाको भवनमा बस्दै आएको नगरपालिकाले गत असारबाट भने २७ रोपनी जग्गामा आफ्नै भवन निर्माण थालेको छ । जुन भवन कहिले निर्माण हुने हो टुंगो छैन ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख विणा बास्तोला भने हाल निर्माणाधीन भवनमा अबको ६ महिनापछि कार्यालय भवन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउँछिन् । ‘सुरुको वर्षमा हामीले जुन भवन लिने भनेर प्रयास गर्यौँ, त्यो भवन लिन सकेनौँ । त्यसपछि जग्गा खोज्ने, पैसा खोज्नेलगायत कारण यो वर्षदेखि मात्र भवन सुरु गरेका हौँ । ६ महिना अर्थात् अर्को वर्षमा त सञ्चालन गर्न सकिने हुन्छ,’ बास्तोलाले भनिन् । ३७ करोड रुपैयाँको लागतमा नगरपालिकाले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाले कार्यालय भवनका लागि मासिक भाडा बुझाउनुनपरे पनि आफ्नै भवन भने बनाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाले सात करोड लगानी गरेर यो वर्ष मात्र कार्यालय भवन निर्माण सुरु गरेको अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीले बताए । निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन गाउँपालिकाले आफैँ निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाको हालको भवनबाट सबै सेवा दिन नसकिने भएपछि भवन निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले दिएको बजेटबाट गाउँपालिकाले थपेर बनाउन सुरु गरेको हो, जुन भवन हालका जनप्रतिनिधिले भने प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका उदाहरण मात्र हुन्, जुन स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकेको छ । अबको डेढ महिनापछि सबै सात सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । तर, यस अवधिमा दुई सय ४३ स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसकारण पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हँुदै गर्दा दुई सय ४३ स्थानीय तह कार्यालय भवनविहीन नै हुनेछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ०७८/७९ मा ३९ स्थानीय तहले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । ६१ वटा स्थानीय तहका कार्यालय भवन यो वर्ष पनि निर्माणाधीन नै हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि १८ स्थानीय तहले ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता भएको प्रमाण पेस गरेमा ७४ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनेछ । प्रगति विवरण पेस गरेपछि १४ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनेछ । जग्गा प्राप्ति भएको प्रमाण पेस गरेमा २१ र स्वीकृत कार्यविधिअनुसारको सम्पूर्ण कागजात पेस गरेमा १५ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बजेट पठाउनेछ ।
मन्त्रालयले आव ०७६/७७ देखि प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बजेट पठाउन थालेको हो । मन्त्रालयले पठाएको बजेटले हालसम्म १८ स्थानीय तहले भवन निर्माण गरिसकेका छन् । ६ महानगपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि रकम पाउनेछैनन् । सरकारले यो वर्षदेखि ५० करोडभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानी हुने स्थानीय तहलाई पनि मन्त्रालयले बजेट पठाउनेछैन । ‘अधिकांश स्थानीय तहले पाँच वर्षमा कार्यालय भवन पनि निर्माण गर्न सकेनन्् । अझै पनि धेरै स्थानीय तह भाडाको भवन, साबिकका गाविस भवनलगायतमा बसेका छन् । छरिएर रहेका कार्यालय भवनका कारण सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्न मिल्ला ?’ मन्त्रालयले बजेट पठाएपछि सबै भवन निर्माणको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै पाउनेछ ।
यी हुन् प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने स्थानीय तह
मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३९ स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । प्रदेश १ को ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक, सिरिजंगा, थुलुङ दूधकोसी, दिप्रङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा कार्यालय भवन निर्माण गर्नेछन् ।
मधेस प्रदेशमा सप्तरीको खडक नगरपालिका, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका, महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका, पर्साको पर्सागढी नगरपालिका तथा बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका, नुवाकोटको किस्पाङ, म्यागङ, पञ्चकन्या गाउँपालिका छन् । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका यो आर्थिक वर्षमा कार्यालय भवन निर्माण गर्नेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, दाङको राप्ती गाउँपालिका, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत मुगुको छायानाथ नगरपालिका, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका, सुर्खेतको पचपुरी नगरपालिकाको यो आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिक, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिका, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका र डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, डोटीको सायल र आदर्श गाउँपालिका, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका गरी ३९ वटा स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न हुँदै छन् ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि यस्ता छन् सर्त
स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले तोकेको विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताबापतको रकम सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति स्थानीय पूर्वाधार विभागको कार्यक्रम समन्वय इकाइमा मासिक रूपमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने र सरकाबाट उपलब्ध गराइने बजेट सोही प्रगतिका आधारमा उपलब्ध हुनेछ । खर्च हुन नसकेको अवस्थामा रहम फिर्ता गर्न सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिने मोबिलाइजेसन रकम तथा प्रत्येक रनिङ बिलमा स्थानीय तह र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने लागतबापतको रकम कार्यविधिमा तोकिएको अनुपात कायम हुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । नयाँ निर्माण हुने भवनको हकमा यथासम्भव कार्यविधिमा उल्लेख भएको डिजाइनको प्रयोग गर्नुपर्ने साथै निर्माण कार्य गर्दा राष्ट्रिय भवनसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेलगायत पाँच सर्त राखेको छ ।
भाडाकै भवनमा बस्दै छ देशकै जेठो महानगर
देशकै जेठो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका अझै पनि भाडाकै भवनमा बसिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अझै पनि आफ्नो प्रशासकीय भवन बनाउन सकेको छैन । आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा भने महानगरले टेकुस्थित वातावरण विभाग रहेको भवन परिसरमा २०८० असोज मसान्तसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने भन्दै कार्यालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको थियो ।
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाको साढे ६९ करोड रुपैयाँ लागतको भवन ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको अभियोगमा महानगरपालिकाका निर्देशकसहित पाँचजना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भवन निर्माण रोकिएको छ । टेकुस्थित वातावरण विभाग रहेको करिब ६ रोपनी क्षेत्रफलमा भूमिगत तलासहितको आठतले सुविधासम्पन्न भवन बन्न लागेको थियो ।
महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कार्यालय भवनको भाडाबापत वार्षिक दुई करोड चार लाख २३ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । महानगरले केन्द्रीय कार्यालय रहेको जेडिए भवनको मासिक भाडा आठ लाख २९ हजार दुई सय ५५ तिर्ने गर्छ । सहरी योजना आयोग रहेको भवनको दुई लाख १३ हजार रुपैयाँ बुझाउँछ । सामाजिक विकास, सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन विभाग रहेको भवनको दुई लाख सात सय ५९ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
