०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् अहिलेसम्म पाँचवटा सरकार बनेका छन्, जसमा ३९ जना महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेका छन् । हरेक सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै आएका छन् । संविधान जारी भएयता एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई–दुईपटक र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । हाल प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पम्फा भुसाल, रेनुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री मन्त्री छन् । बोधमायाकुमारी यादव राज्यमन्त्री छिन् । देउवाले ६ जना महिलासहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका छन् ।
देउवाभन्दा अगाडि ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले ३ फागुन ०७४ देखि २८ असार ०७८ सम्म सरकारकोे नेतृत्व सम्हालेका थिए । ओलीले झन्डै डेढ दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । उनको कार्यकालमा थममाया थापा, विना मगर, पद्माकुमारी अर्याल, रामकुमारी चौधरी, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जुलीकुमारी महतो, विमला विक, चन्दा चौधरी, रेणुका गुरुङ, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह र आशाकुमारी विक मन्त्री बनेका थिए ।
ओलीभन्दा अगाडि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २४ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे, महिला मन्त्री पनि आउने–जाने क्रम चलिरह्यो । ३ फागुन ०७४ मा उनी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएका थिए । आठमहिने कार्यकालमा उनले पटक–पटक गरेर ६४ जनालाई मन्त्री बनाए । जसमध्ये ११ जना मन्त्री महिला थिए । मन्त्री बन्नेमा अम्बिका बस्नेत, आशा कोइराला, मिथिला चौधरी, कुन्तिकुमारी शाही, सीता गुरुङ, सरिता प्रसाईं, चम्पादेवी खड्का, सुमित्रा थरुनी, यशोदाकुमारी लामा, कमलादेवी शर्मा, कान्ता भट्टराई थिए ।
देउवाभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा पाँचजना महिला मन्त्री थिए । उनले पनि विभिन्न समयमा गरिएका मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा सीतादेवी यादव, राधिका तामाङ, धनमाया तामाङ, सूवर्ण ज्वारचन, मिठु मल्ल मन्त्री बनेका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नौ महिना २५ दिनको कार्यकालमा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा शान्ता मानवी, रेखा शर्मा, कुन्तिकुमारी शाही, मञ्जुकुमारी चौधरी, नरदेवी पुन मगर मन्त्री बनेका थिए ।
कार्यपालिकामा महिलाहरूको सहभागिता सन्तोषजनक भइनसकेको पूर्वमन्त्री तथा माओवादी सांसद रेखा शर्मा बताउँछिन् । ‘क्याबिनेटलाई समावेशी त बनाइयो । तर, पुरुषको तुलनामा महिला मन्त्रीहरूको संख्या कम भयो । बाध्यात्मक स्थिति भयो भने महिलाहरूको उपस्थिति ठिकठाकै देखिने भयो । विवेक प्रयोग गर्न छुट दिँदा कम भएको देखियो,’ उनले भनिन् । हरेक मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई अन्याय हुने गरेको कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वमन्त्री सरिता प्रसार्इं बताउँछिन् । ‘क्याबिनेटमा महिलालाई जहिले पनि अन्याय भइरहेको छ । संविधानले समावेशिता अपनाउने त भनेको छ, तर हरेक मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति न्यून रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री पार्टीले दिने हो । त्यसकारण, दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा सुधार आउला ।’
