देशको संघीय राजधानीसमेत काठमाडौँ महानगपालिका शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिताका कारण मात्र त्यस्तो अवस्था देखिएकोमा शंका छैन । काठमाडौँ देशको राजधानी भए पनि महानगरपालिकाको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था भने दयनीय नै देखिन्छ । समाजको सबैभन्दा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि सार्वजनिक शिक्षा सबल हुनु आवश्यक छ । नीति–निर्मातादेखि कर्मचारी र सम्पन्न परिवारका कसैले पनि सार्वजनिक शिक्षामा खासै चासो राखेको देखिँदैन किनकि आज सार्वजनिक शिक्षा नेपालमा उनीहरूका लागि बनेकै होइन, यो त विपन्न वर्गका लागि मात्र हो भन्ने मानसिकता बनेको छ । महानगरको नेतृत्वले यो अवधारणा बदल्न केही महत्वपूर्ण कदम चाल्न जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्न महानगरले पहिलो चरणमा केही सार्वजनिक विद्यालय चयन गरी तिनलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ । यत्ति हुन सक्यो भने महानगरवासीले आफ्ना सन्ततिका लागि सार्वजनिक शिक्षा चयन गर्ने अवस्था बन्न सक्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई यस्तो बनाउन सबैभन्दा पहिले विद्यमान भौतिक संरचनाहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक संरचनामा सुधार गर्न अधिकांश विद्यालयले चर्चेको जमिनको उचित प्रयोग गर्न सके वा विद्यमान अवस्थामा भइरहेको ती साधनस्रोतको दुरुपयोग रोक्न सके मात्र पनि पर्याप्त हुने देखिन्छ । दोस्रो महत्वपूर्ण काम भनेको उपलब्ध साधनस्रोत, शिक्षकको गुणस्तर र अवस्थामा सुधार गर्नु हो । आवश्यक परेको अवस्थामा विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिने र कतिपय अवस्थामा शिक्षक नै आवश्यक परेमा महानगरले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर स्नातक गरेका विद्यर्थीलाई स्वयंसेवी शिक्षकका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गराउन सक्छ । यसले युवापुस्तालाई सार्वजनिक शिक्षासँग जोड्छ भने सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको आत्मविश्वास र सिकाइमा नयाँ आयाम थप्छ । यथार्थमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई आत्मविश्वास र प्रेरणा दिन आवश्यक छ । हामी विपन्न भएका कारणले नै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपरेको हो भन्ने मनोभावनाबाट ग्रस्त विद्यार्थी र तिनका अभिभावक दुवैलाई त्यो मनसिकताबाट बाहिर निकाल्न मात्र सकियो भने पनि सार्वजनिक शिक्षामा हामीले नसोचेको रूपान्तरण हुनेछ । यो काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पाँच वर्षमा पाँच विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरेर हेर्दा फरक नतिजा हाम्रो सामुन्ने आफैँ देखिनेछ । तर, यी पाँच वर्ष महानगरले यस कार्यक्रमलाई निर्वाचनको नाराका रूपमा नहेरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न इमानदार प्रयत्न आवश्यक छ ।
विद्यालय शिक्षाबाहेक महानगरले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी एक वर्षमा कम्तीमा पाँच सयजनालाई सीप अभिवृद्धिको तालिम दिन आवश्यक छ । महानगरले हाल विभिन्न संघसंस्थालाई बजेट उपलब्ध गराएर सीपमूलक तालिम दिने काम गरि नै रहेको छ तर यो काम कर्मकाण्डीय मात्र साबित भएको छ । यसरी उपलब्ध गराइएको बजेटको सदुपयोग नभएको विषय जगजाहेर छ । पहिलो त राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोका आधारमा यस्ता तालिमका लागि रकम उपलब्ध गराइन्छ । दोस्रो तालिमपश्चात् कति मानिस तालिमअनुरूपका उद्यममा लागेका छन् भन्ने विषयको कुनै अध्ययन छैन र ती मानिस कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीसमेत पनि महानगर वा तालिमदाता संस्थासँग हुँदैन । तसर्थ महानगरपालिकाले इच्छुक युवा चयन गरी तालिम र तालिमपश्चात् उनीहरूलाई उद्यम गर्न आवश्यक पर्ने रकमसमेत उपलब्ध गराई तिनको सीपलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि महानगरले ‘भेन्चर क्यापिटलिस्ट’ मोडलमा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको छ । परीक्षणका लागि मात्र भए पनि महानगरले मानव संसाधनमा लगानी गर्नैपर्छ । हामीले बनाएका घरमा टायल बिछ्याउन, धारा जोड्न र हाम्रो कपाल काटिदिनसमेत भारतीय नागरिक नेपाल आउने गरेको तितो यथार्थ हामीसामु छ । यस्तो अवस्थामा रूपान्तरण गर्न विभिन्न शीर्षकका सीपमूलक तालिम दिएर तालिम प्राप्त मानिसको जानकारीलाई अद्यावधिक गर्दै तिनलाई रोजगारीमा समेत मद्दत गर्दा नेपाली मुद्रा बिदेसिने क्रमलाई घटाउँदै लान सकिन्छ ।
ठूला सडक, भ्युटावर र फराकिला सडकमा सवारीसाधनको चाप देखिनु मात्र विकास होइन । आममानिसको जीवन र सहरभित्रको सहज आवागमन पनि विकास हो भन्ने धारणा र त्यसैअनुरूपको योजना काठमाडौँलाई आवश्यक छ ।
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय पूर्वाधार हो । तर, हामीले काठमाडौँजस्तो सहरमा पूर्वाधारका नाममा मेट्रो र मोनोरेलको सपना देख्नु र देखाउनु दुवै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । नेपालमा जमिनमुनि मेट्रोरेल कुदाउने विषय भूमिगत पानीको बहाव, र माटोका कारणले समेत सम्भव नरहेको केही अध्ययनले देखाइसकेका छन् । प्राविधिक रूपमा यो सम्भव पनि हुन सक्ला, तर उपत्यकाको जनसंख्याका कारणले हामीले मेट्रोरेलमा गर्ने लगानी उपलब्धिमूलक हुँदैन । काठमाडौँमा केही वर्षयता ठूला र फराकिला सडक निर्माण भए, कैयौँ मानिस विस्थापित भए । केही समयका लागि हामीले राहत पनि महसुस ग¥यौँ, तर काठमाडौँ महानगरको अस्तव्यस्तता भने हट्न सकेन । वायु प्रदूषण बढ्यो । हाम्रै अनुभवले पनि चौडा सडक भएर मात्र महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ । तसर्थ, काठमाडौँको यातायात प्राणालीबारे फरक ढंगबाट सोच्न आवश्यक छ । महानगरले हाल एउटा मानिस पनि हिँड्न नमिल्ने गरी बनाएका फुटपाथलाई पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्छ । कम्तीमा दुई मानिस छाता ओडेर हिँड्न मिल्ने गरी वा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सहज आवागमन गर्न मिल्ने गरी सहरका सबै फुटपाथ सम्भव भएसम्म दुवैतिर र सम्भव नभएका स्थानमा एकातिर मात्र भए पनि निर्माण गर्नुपर्छ । खोलाका दुवै किनाराका बाटाहरू एकतर्फी मात्र गाडी गुड्ने बनाउनुपर्छ । ठूला र व्यस्त चोकहरूको अध्ययन गरी अन्डरपास निर्माण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले राजस्व संकलन गर्नका लागि मात्र गाडी आयात गर्न दिइरहेको छ । यसको मूल्य हाम्रो प्राचीन सम्पदाले भरिपूर्ण सहरले चुकाउनुपरिरहेको छ । तसर्थ, महानगर यसको विपक्षमा उभिन आवश्यक छ ।
महानगर संघीय सरकारको यस्तो गलत नीतिको साक्षी बनिरहन आवश्यक छैन । यसका साथै, महानगरले पार्किङको व्यवस्था नगर्ने तर पार्किङ गरेको स्थानमा कुनै सूचनाविनै दण्ड जरिवाना गर्ने, गाडी उठाउने गरेको देखिन्छ । यो कार्य महानगरको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । महानगरपालिकाले पहिले सार्वजनिक स्थलहरूको पहिचान गरीइ स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सडकमा पार्किङ जोकोहीले गरे पनि गलत हो भने, महानगरले चाहिँ सडकमा पार्किङ गर्न दिएर कसरी आममानिससँग शुल्क उठाउन पाउँछ ? यसका साथै महानगरका सडकमा घरपालुवा जनावर यत्रतत्र देखिन्छन् । कैयौँपटक यस्ता जनावरका कारण सडक दुर्घटनासमेत हुने गरेको तथ्य पनि हाम्रा सामुन्ने छन् । महानगरले यस्ता जनावरलाई संरक्षण गरी राख्ने स्थान बनाएर काठमाडौँ उपत्यकालाई नै सडक जनावररहित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । जसका लागि महानगरले अन्य नगर र जिल्लासँग समेत समन्वय गर्न आवश्यक छ । काठमाडौँको अर्को समस्या अस्तव्यस्त सार्वजनिक सवारीसाधन र सडक दुर्घटना हो । सार्वजनिक सवारीसाधनले लेन अनुशासनको पालना गर्ने र यात्रु चढाउने प्रतिस्पर्धा नगर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटनामा कमी आउने ट्राफिक प्रहरीकै भनाइ छ । तसर्थ, महानगरले सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि सम्पूर्ण सम्भव स्थानमा छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने र जुनसुकै रुटको सवारीसाधन भए पनि एकले अर्कालाई कुनै पनि परिस्थितिमा ओभरटेक गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अटेर गरी ओभेरटेक गरेमा कठोर जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, पछाडि अर्को सार्वजनिक सवारीसाधन आइपुग्दा नपुग्दै अगाडिको साधन अनिवार्य हिँड्नुपर्ने नियम बनाउने हो भने दुर्घटना र जाम दुवैको अवस्थामा सकारात्मक सुधार आउँछ ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी मौलिक कला संस्कृति, जात्रा तथा परम्पराको संरक्षण गर्नु पनि हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले मानिसको वासस्थानको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । महानगरभित्रका पुराना बजार असन, इन्द्रचोकलगायत स्थानमा आर्थिक कारणले र स्थानको अभावमा रैथाने मानिसहरू विस्थापित हुने परिवेश निर्माण हुँदै गएको छ । परिवारको संख्या बढ्दै जाने तर बस्ने घरको अभाव हुँदै जाँदा मानिसहरू अन्यत्र जानुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । यससँगै ०७२ सालको भुइँचालोमा भत्किएका घरमा टेको लगाएर मानिस बस्न बाध्य छन् । ती घरको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी महानगरको हो र यो समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हो भने आज नभए भोलि ती मानिस अवश्यै विस्थापित हुनेछन् । तसर्थ, स्थानीय सरकारले यस्ता स्थानका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा हाउस पुलिङको योजना अगाडि सार्न सक्छ । तर, यसरी निर्माण गर्दा हाम्रा प्राचीन कला, संस्कृति र मौलिकता झल्किने किसिमका संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र उक्त स्थानका पुरानो बजारका साथै वासस्थानको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।
ठूला सडक, भ्युटावर, सडकमा सवारीसाधनको चाप देखिनु मात्र विकास होइन । आममानिसको जीवन र सहरभित्रको सहज आवागमन पनि विकास हो भन्ने धारणा र त्यसैअनुरूपको योजना काठमाडौँलाई आवश्यक छ । साथै महानगरवासीलाई विस्थापित गरी निर्माण गरिएका चौडा सडकमा पर्किङ गर्न दिनु कति अन्यायपूर्ण छ भन्ने विषयलाई पनि योजना निर्माताले मनन गर्न आवश्यक छ । (पौडेल इन्जिनियर हुन्)
