देश संघीय संरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । सातमध्ये प्रदेश १ ले अझै नामसमेत राख्न सकेको छैन । नयाँ अभ्यास गर्दै गर्दा संघीय सरकारको आवश्यक सहयोग नहुँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । सुरुवाती समयमा आकर्षक नारा दिए पनि प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा भने चुकेका छन् ।
नाम राख्नै असफल
- गणेश लम्साल
विराटनगर : प्रदेश १ सरकार स्थापनाको चार वर्षसम्म पनि नाम राख्नै असफल भएको छ । अन्य सबै प्रदेशले नाम राखे पनि प्रदेश १ ले मात्र नाम राख्न बाँकी छ । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी भने विराटनगर टुंगो लगाइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकाय अस्थायी संरचनामै छन् । स्थायी संरचना नहुँदा संघीय सरकारको संरचना र भाडाको घरबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
३ फागुन ०७४ मा गठन भएको प्रदेश १ सरकारले एउटा पूरक र चारवटा पूर्णसहित पाँचवटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश १ सभाको भवन भने निर्माण भएको छ । प्रदेश सांसदले निरन्तर आलोचना र दबाब दिएपछि तीन करोड १० लाख खर्चेर प्रदेश सभाको भवन गत २० असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सचिवालय भने पुरानै जिससको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभिन्न निकायको भाडामा पनि रकम खर्च भइरहेको छ ।
जिससको जग्गामा प्रदेश सभा भवन : प्रदेश १ सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश सभाको पहिलो अस्थायी संरचना विराटनगर महानगरपालिका–९ देवकोटाचोकमा रहेको प्रदेश सभा परिसरभित्रै निर्माण गरिएको छ । तर, अस्थायी संरचना निर्माण गरे पनि जमिन भने प्रदेश सरकारको होइन । प्रदेश सभा भवन र परिसर रहेको उक्त जमिन अझै जिल्ला समन्वय समिति मोरङको स्वामित्वमा छ । पछि प्रदेश सरकारले अन्तै नयाँ स्थायी संरचना निर्माण गरेमा वा जिससले दिन नचाहेमा प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त अस्थायी संरचना जिससलाई नै छाडेर जानुपर्ने वा भत्काएर अन्तै लानुपर्ने हुन्छ ।
स्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा भइसकेको र कोरोना प्रकोपले सास्ती पाएपछि नयाँ संरचना नबनाएसम्म अस्थायी फराकिलो संरचना सचिवालय परिसरमै बनाउने सहमति दलहरूबीच भएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा भएपछि सरकारले प्रदेश सभाको नयाँ अस्थायी भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
स्थायी संरचना बनाउन कार्यदल : प्रदेश १ सरकारको सातवटा मन्त्रालय अझै अस्थायी संरचनामै सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयमातहतका निकाय पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । चार वर्षसम्म एउटा पनि प्रदेशको स्थायी संरचना नबनाएको प्रदेश १ सरकारले १६ माघमा आफ्नै स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएको छ । गत १६ माघमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीलाई स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजबिन कार्यदलको संयोजक तोकेको छ ।
आकर्षक नारा प्रचारमा सीमित
- हदिश खुद्दार
मधेस सरकारका आकर्षक नारा चार वर्षको अवधिमा प्रचारमा मात्रै सीमित भएका छन् । कानुन निर्माणदेखि आकर्षक नारा कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चारवर्षे कार्यकालको कामका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । कर्मचारी अभाव र कोरोना महामारीका कारण पूर्वाधार विकासको काम सोचेअनुसार नभएको दाबी प्रदेश सरकारको छ ।
सहिद परिवारलाई रोजगारी, घाइतेलाई राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग, विभिन्न प्रकोपमा मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएका दलित छात्रालाई आर्थिक सहयोगलगायतका काम मधेस सरकारले गरेको छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका काम भने हुन सकेको छैन ।
प्रादेशिक गौरवका योजनाअन्तर्गत प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने योजना सुरुवाती अवस्थामै छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ऐन कानुन अभाव, कर्मचारीको अभाव, कोरोना महामारी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा संघीय सरकारको असहयोगका कारण चाहेजति काम गर्न नसकेको बताउँछन् । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनु, छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुरधाम भ्रमणलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ ।
मधेसमा बने ४४ वटा कानुन : मधेस सरकारले चार वर्षको अवधिमा ४४ वटा ऐन बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारको लापरवाहीका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मुख्यमन्त्री राउतले आरोप लगाए । धेरै ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । तर, केही कानुन कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामीसँग कर्मचारीको चरम अभाव छ, लामो समय प्रमुख सचिव नै नहुने अवस्था बन्यो । तर पनि हामीले जनताको अपेक्षाअनुसार काम अगाडि बढाएका छौँ ।’
चार वर्षमा तीन सरकार
- सुदीप शिवाकोटी
बागमती प्रदेशमा चार वर्षमा तीन सरकार बनेका छन् । एमालेबाट डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले विभाजन भएपछि पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट हाल पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् ।
कानुन निर्माण थाती : चार वर्ष पार गरिसकेको बागमती सरकारले सुरुवाती दुई वर्षमा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ देखि कानुन निर्माण प्रायः ठप्प छ । दुई वर्षभित्र ९९ वटा पहिचान गरिएका कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गर्दै आएको बागमतीमा हालसम्म ६१ वटा मात्र कानुन बनेका छन् । बिजनेस नपाउँदा दुई महिनादेखि संसद् बैठक नै बस्न सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार चार वर्षमा ६१ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । तीन वर्षमा ५९ कानुन निर्माण भइसकेका थिए भने पछिल्लो एक वर्षमा दुईवटा कानुन निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाले बिजनेस नै नपाएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छैन । सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले आवश्यकीय कानुन निर्माणमा जोड दिएको थियो । तर, राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि हालसम्म प्रदेश सभामा दुईवटा विधेयक मात्र दर्ता गरेको छ । दर्ता गरिएका विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस हुन सकेको छैन ।
प्राथमिकताका आधारमा सरकारका हरेक कामकाजका लागि अत्यावश्यकीय कानुन निर्माण भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बताए । ‘कानुन निर्माणमा केही ढिलासुस्ती देखिए पनि प्रदेशले आवश्यक कानुन तयार पारेको छ । केही कानुन संघीय सरकारले निर्माण नगरिदिँदा रोकिएको छ, कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले तीव्रता दिएर ऐन नियमावली निर्माण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
योजनाअनुसार काम अघि बढेन
- रोहितराज पराजुली
गण्डकी प्रदेश सरकारको ४ फागुन ०७४ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका हरेक घरमा पानीको धारासँगै विद्युत् पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि सरकारले केही काम गरे पनि लिएको लक्ष्य भने चार वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । सोही बैठकमा पाँच वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना, बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि यसका लागि हालसम्म कामसमेत सुरु भएको छैन । सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न योजना अघि सारे पनि ती योजना प्रचारमुखी मात्रै बनेका छन् । योजनाअनुसार काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले उद्घाटनसँगै सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण, अनुगमनलगायतका घुमघामका कामलाई प्राथमिकता दिएको र मन्त्रालयको काममा धेरै ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसारको काम नभएको जनगुनासो आउँदा सरकारले भने चार वर्ष पार गर्दासमेत शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको, आवश्यक कानुन नहुँदा भनेअनुसार काम गर्न नसकेको, कर्मचारी समस्या, संघले दोहोरो सूचीमा रहेका आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिएकोलगायतका कारण देखाउँदै उम्कने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च निराशाजनक : स्थापनाकालदेखि हालसम्मै गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फको १६ अर्ब ७३ करोड ९६ लाख ३३ हजारमध्ये मात्र १४.१३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चारवर्षे अवधिमा प्रदेशमा दुई सरकार बनेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार, गण्डकी विश्वविद्यालयसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । चार वर्षको अवधिमा ५० वटा कानुन बनेका छन् ।
नाम र स्थायी राजधानी मुख्य उपलब्धि
- दीपक बोहोरा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्षमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने कामलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । गत २० असोजमा प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थायी राजधानी तोकिएको छ । अहिले राजधानी व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण, जग्गाप्राप्ति र राजधानी सहर विकासलगायत कामहरू गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएको छ । स्थायी राजधानीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आइसकेका छन् । तर, काम भने बुटवलबाटै हुँदै आएको छ ।
प्रदेशभित्र ६३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५७ वटा पार्क निर्माण, १३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण र ४३ वटा सडक निर्माणलाई उपलब्धि मानेको छ । हालसम्म ६७ वटा ऐन र २८ वटा नियमावली निर्माण भएका छन् । प्रदेशको पुँजीगत खर्चको दर निरन्तर उकालो लाग्दै गएको सरकारको दाबी छ । कोरोना उपचारका लागि बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगन्जमा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना र प्रदेशका आठ ठाउँबाट कोभिड–१९ जाँचको व्यवस्था गरिएको विषयलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
विकास निर्माणमा सुस्त
- रमेश रावल
प्रदेशको नाम र राजधानी राख्न पहिलो भए पनि राजनीतिक किचलोका कारण विकास निर्माणमा कर्णाली सरकार सुस्त देखियो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशको छवि कर्णालीले बनायो । केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको नीति लिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माण, प्रदेशकै यातायात सेवा सञ्चालन, प्रदेश वायुसेवा निगम गठन गरेर विमान खरिद योजना, सुर्खेत–दैलेख सडक जोड्न सुरुङ निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलगायतका योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।
चारवर्षे अवधिमा कर्णाली प्रदेशका उपलब्धि चार हजार १६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, २८० किलोमिटर सडक ग्राभेल, २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२ वटा पक्की पुल निर्माण, १५ वटा हेलिप्याड निर्माण, २० वटा सामुदायिक घर निर्माण भएको कर्णाली सरकारले बताएको छ । यस्तै, नौ लाख २३ हजार पाँच सय ३१ जनालाई रोजगारी, पाँच हजार चार सय ७० हेक्टरमा सिँचाइ, एक हजार १५ जना नागरिकका घर पुनर्निर्माण, २३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण, चार लाख दुई हजार चार सय ४५ नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा पु¥याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीमा चार वर्षको अवधिमा दुईवटा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही संस्थापक मुख्यमन्त्री बने । एमाले–माओवादी एकतापछि उनी शक्तिशाली मुख्यमन्त्री बने । उनलाई पछि नेकपाका १८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नेकपा विभाजन भयो । एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको सरकार जोगाइदिए । हाल कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् ।
आकर्षक कार्यक्रम, फितलो कार्यान्वयन
- तेजराज भट्ट
सुदूरपश्चिम सरकारले पहिलो पूर्ण बजेटमा प्रदेशले आफैँ सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्यायो । जनस्तरबाट प्रशंसा पाएको यो योजनाले दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पायो । तर, पछि बस सञ्चालनको योजना नै हरायो । त्यसपछिका बजेटमै समावेश भएन ।
नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणालाई धेरैले जनपक्षीय काम भने । सुरुको बजेटमै परेको यो कार्यक्रमअनुसार न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भए, न सञ्चालनको कुनै तयारी छ । यो कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै हरायो । प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार चार वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकमा नौलो अभ्यासको थालनीस्वरूप गठन भएको प्रदेश सरकारप्रति जनताको जुन आशा, अपेक्षा र विश्वास थियो, त्यसअनुसार सरकारले काम गर्न भने सकेको छैन । पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कतिपय निर्णय र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । खासगरी, प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको जनस्तरमा बुझाइ छ ।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । आमनागरिकका गुनासा सुन्ने र तिनको सुनुवाइ गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । प्रदेशले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडवरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन ।
