एमसिसीमा प्रधानमन्त्री अघि बढे पनि जटिलता कायमै

आजको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा गठबन्धनभित्रै विमति, मंगलबार सार्वजनिक संसद्को प्रारम्भिक कार्यसूचीमा पनि एमसिसी समेटिएन, आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमतिको प्रयास गरिने, महाभियोग प्रकरणपछि एमाले पनि टाढियो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमा एमसिसी प्रवेश गराउने प्रयास गरे पनि टेबुल हुने सम्भावना न्यून छ । मंगलबार साँझसम्म सत्तागठबन्धनकै दलहरूबीच पनि यसबारे सहमति बन्न सकेको छैन । संसद्को प्रारम्भिक कार्यसूचीमा पनि एमसिसी समेटिएको छैन । यद्यपि सभामुखले बिहान बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यसबारे छलफल हुँदै छ । 

अमेरिकाले दिएको १६ फागुनको समयसीमाभित्रै संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराउने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक पहल थालेका छन् । सकेसम्म बुधबारको बैठकमा टेबुल होस् भन्ने उनको चाहना छ । तर, गठबन्धनभित्रै अनुमोदन मात्र होइन, टेबुल गर्ने विषयमै पनि विवाद छ ।

एमसिसी टेबुल गर्ने र अनुमोदनका लागि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराउन मंगलबार बोलाएको पार्टी संसदीय दलको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्णायक अग्रसरताको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेको बैठकमा जानकारी दिएका छन् । 

समितिमा सहमति जुटाएर मात्रै एमसिसी संसद् प्रवेश गराउने सभामुख अग्नि सापकोटाको तयारी छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीका पक्षमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै दलको सहयोगमा एमसिसी अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको महामन्त्री गगन थापाले बताए । तर, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र गठबन्धनमै रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट नीति नआएपछि एमसिसीमा सरकारलार्ई सहयोग गर्ने पूर्ववत् संकेतबाट एमाले र लोसपा पनि पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री एमाले र लोसपाको सहयोगमा एमसिसी पारित हुनेमा ढुक्क थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी ३० असार ०७६ मा संसद्मा दर्ता गराएको र सो दलमा आबद्ध सबै सांसद हाल विभिन्न दलमा भए पनि एमसिसी प्रस्तावमा समर्थन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा रहेको दलहरूको पनि समर्थन रहने दाबी गरेका थिए । एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले र गठबन्धनका नेताहरूसँग लगातार संवादमा छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी संसद्मा लैजानुपर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने पार्टी नीति रहेको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसिसी प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसद्मा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ,’ उनले भने । 

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसिसी सम्झौता पारित नहुने अवस्था आउनु नेपालको हितविपरीत रहने भन्दै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको बैठकमा एमसिसी तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । ‘कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर राख्दैन । तत्कालीन नाफा–घाटा के हुन्छ भन्नेमा चिन्तित भएर कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो उसको छुट्टै परिचय रहँदैन । नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ,’ दलको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट मैले सभामुखलाई भनिसकेको छु अब यो संसद्मा टेबुल हुनुपर्छ, सबैले यसमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि एमसिसी कार्यालयलाई पत्र लेखेर संसद्बाट अनुमोदन गर्न समय माग गरेकाले सोहीअनुसार यही १६ फागुनभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको जोड छ । एमसिसी केन्द्रित बैठकमा कांग्रेसले स्पष्ट पार्न विज्ञका रूपमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता डा. रामशरण महतलाई बोलाएर जिम्मा दिएको थियो । करिब एक घन्टा ब्रिफिङ गरेका महतले सांसदहरूलाई एमसिसी नेपालकै हितमा रहेको भन्दै तत्काल पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेको र यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ । गलत चर्चा र भ्रमपूर्ण आलोचना गरेर यसलाई रोक्नु राष्ट्रको हितविपरीत हुन्छ । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्र र नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम बिल्कुलै गर्नुहुँदैन,’ संसदीय दलको बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘एमसिसी संसद्को बैठकबाट पारित हुनुपर्छ । १६ फागुनभित्र पारित भएन भने सहयोग नहुन पनि सक्छ । कुनै पनि हालतमा पारित गर्न जरुरी छ ।’ 

डा. महतले बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसिसीको सम्बन्ध नरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पनि होइन । नेपालको कानुनविपरीत पनि छैन । दुई देशको बीचमा सहमतिअनुसार भएको सम्झौता कानुनअनुसार नै हो,’ महतको भनाइ थियो । 

नेता डा. शशांक कोइरालाले एमसिसी नेपालका लागि राम्रो भएकाले पारित गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘एमसिसीबारे बैठकमा ब्रिफिङ भएको छ । निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । तर, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने । नेतृ सुजाता कोइरालाले एमसिसी पास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । ‘एमसिसी टेबुल गरेर पारित पनि गर्नुपर्छ । यो सहयोग हो, अनुदान लिन्नँ भन्दा राम्रो देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिग्रेर जान्छ । अमेरिकासँग लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, पास नभए नेपाललाई धेरै नै क्षति पुर्‍याउँछ,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने–नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले कर्तव्य पूरा गर्छ

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिले एमसिसी प्रस्तुत गर्न लागेको होइन । अगाडिका सरकारले नै सारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर राख्दैन । तत्कालीन नाफा–घाटा के हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस चिन्तित हुँदैन । आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो भने कांग्रेसको आफ्नो छुट्टै परिचय रहँदैन । त्यसैले यसको नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट मैले सभामुखलाई भनिसकेको छु– अब यो संसद्मा टेबुल हुनुपर्छ, सबैले यसमा भाग लिनुपर्छ ।

एमसिसी किन पास गर्नुपर्छ ?  कांग्रेसका १२ तर्क 

१. दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोग र सहायताबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदानलाई नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार फाइदा हुने क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग हुने गरी छनोट गरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।

२. नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्य मित्रराष्ट्रहरू तथा शक्तिराष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो । स्पष्ट र एकरूपको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको सुनिश्चितताका लागि, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानी सबै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा वाञ्छनीय हुन्छ ।

३. नेपालले सबै मित्र वा शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल सहयोग र सहायता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरूलाई आन्तरिक राजनीतिमा क्षणिक लाभ वा हानिको विषय बनाइनुहुन्न ।

४. सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै, राष्ट्रिय आवश्यकता, विकास र सम्मुन्नतिको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको विकास प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्मानपूर्ण ढंगबाट सहयोग जुटाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।

५. कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहायता र सहकार्य हुँदै गर्दा सदैव नेपालको राष्ट्रिय हित केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्दछ ।

६. आर्थिक कूटनीतिमार्फत पूर्वाधार विकासमा स्रोत जुटाउने विषय निरन्तरको राजनीतिक प्रक्रिया हो । 

७. एमसिसी सम्झौता प्रक्रियाका विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा आएर, व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि यस सम्झौतालाई देखाएर सम्झौताको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा खपतको विषय बनाउनुहुँदैन ।

८. व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्ति गलत छ, यसले राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कूटनीतिक साखलाई कमजोर बनाउँछ ।

९. सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसिसी प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसद्मा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

१०. राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आमचासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न मिल्दैन ।

११. ०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

१२. तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको आफ्नै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको र सम्झौताको विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरू संसद्मा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

सभामुखले बोलाए कार्य व्यवस्था बैठक, सहमति जुट्न कठिन

सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । सरकारका तर्पmबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले बैठकमा एमसिसी प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । त्यसमा सहमति जुटे बुधबारको संसद् बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची बन्न सक्छ ।

तर, मंगलबार रातिसम्मका घटनाक्रम हेर्दा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून छ । संसद् सचिवालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि एमसिसी समावेश छैन । दिउँसो १ बजे संसद् बस्दै छ । गठबन्धनकै दलका शीर्ष नेतृत्वबीच पनि एमसिसी अगाडि बढाउनेबारे सहमति भइसकेको छैन ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारका तर्फबाट कार्य व्यवस्था बैठकमा एमसिसी प्रस्ताव आउन सक्ने बताइन् । ‘प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि छ,’ उनले भनिन् । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद् खोल्नुपर्ने अडान राख्ने तयारी गरेका छन् । संसद्मा लैजाने अधिकांश बिजनेसबारे सभामुखले कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्ने प्रचलन छ ।

गठबन्धनमा सहमति भएन, विपक्ष भड्कियो

प्रचण्ड–नेपाल अडान : कार्य व्यवस्थामा सहमति जुटाएर मात्र संसदमा प्रवेश

कांग्रेसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरे पनि सत्तागठबन्धनका अन्य दलहरू अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नै नदिने अडानमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी केही दिनयता नरम देखिएका छन् । तर, बुधबारकै बैठकमा एमसिसी टेबुलका लागि उनीहरू तयार भइसकेका छैनन् ।

माओवादीले बुधबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप छलफल गर्दै छ । नेता कृष्णबहादुर महराले भने गठबन्धन बचाउन एमसिसी रोक्नुपर्ने बताए । ‘माओवादी एमसिसीको विपक्षमा रहन्छ । गठबन्धन जोगाउने हो भने एमसिसी रोक्नुपर्छ । अहिले यसबारे धेरै बोल्नु छैन, केही दिनभित्रै एमसिसीबारे टुंगो लाग्छ,’ माओवादीको कोहलपुर नगर समितिको विस्तारित बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै महराले भने । 

एमसिसी सम्झौताको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको एकीकृत समाजवादी पनि बुधबार संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा सहमत भइसकेको छैन । प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले टेबुल भएपछि मात्रै पास वा फेल गर्नेबारे निर्णय लिने बताए । ‘संसद्को होस् वा कार्य व्यवस्था समितिको दुवै बैठकमा हामी उपस्थित हुन्छौँ । एसिसी टेबल भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै ठोस निर्णय गरिसकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘टेबुल भएपछि के गर्ने भनेर बल्ल निर्णय लिन्छौँ ।’ 

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले के गर्छन् भन्ने टुंगो लागेपछि आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, जनमोर्चाले सुरुदेखि नै एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको दाबी गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ । 

एमाले रणनीति : एमसिसी नबोक्ने, गठबन्धनतिरै फर्काउने 

आफैँले अगाडि बढाएको प्रस्ताव रोक्दा उठ्न सक्ने नैतिक प्रश्न एमालेका लागि समस्या

सत्तागठबन्धनले परामर्शविनै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएपछि रुष्ट बनेर प्रतिवादतिर लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीको एजेन्डा नबोक्ने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । एमसिसी टेबुलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘निर्णायक’ प्रक्रिया थालेपछि एमाले पास–फेलको निर्णयमा सहभागी नै नभई सदन अवरोध जारी राख्ने नीतिमै अडिने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

चुनावको मुखमा एमसिसी पास गरेको आरोप नखेप्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीभित्रै दबाब छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमाले आफैँले सम्झौता अगाडि बढाउन थुप्रै काम गरेको थियो । आफैँले अगाडि बढाएको प्रस्ताव रोक्दा उठ्न सक्ने नैतिक प्रश्न एमालेका लागि समस्या हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकासँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कारण एमसिसी रोकिएको बताउँदै आएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर कांग्रेसले एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने र फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई च्याप्न खोजेको बुझाइमा रहेको एमालेले अहिलेको शक्तिसन्तुलनमा एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न नसक्ने नीति लिएको एक पदाधिकारीले बताए । यसअनुसार एमसिसी टेबुल हुँदा र निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि सबै सांसदको उपस्थितिमा सदन अवरोध कायम राख्ने ती पदाधिकारीले दाबी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हठात् महाभियोग दर्ता गरेर गठबन्धनले मुठभेड बढाउने र चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र गरेका छन् । त्यसैले पास–फेल जेसुकै भए पनि अहिलेका लागि एमसिसी हाम्रो होइन, सरकारको बिजनेस हो,’ अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका उनीनिकट एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले एमसिसी टेबुल गर्दा, छलफल हुँदा र निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि हामी सबै सांसदसहित उपस्थित भएरै निरन्तर विरोध गरिरहन्छौँ, पास होस् कि फेल होस् हाम्रो सरोकारको विषय अब रहेन ।’ 

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदमाथिको कारबाही मान्यता दिनुपर्ने या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई सत्तापक्षले सम्बोधन नगरेकाले एमसिसी निर्णयार्थ पेस गर्दा अवरोधकै नीति रहने सम्भावना रहेको औँल्याए । ‘सदन अवरोध जारी राख्ने हाम्रो दृष्टिकोण कायम छ । एमसिसीबारेमा औपचारिक निर्णय केही भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो अवस्थामा निर्णयार्थ पेस भए पनि अवरोध जारी राख्ने, कांग्रेसले पास गर्न मतदान गर्ने, नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्था होला ।’ 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसिसी टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आन्तरिक छलफलबाट नीतिका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिन सक्ने बताए । ‘संसद् बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसी ल्याइएको छैन । हाम्रो पूर्ववत् माग र आन्दोलन जारी छ, जारी रहनेछ, कुनै परिवर्तन हुनेछैन । कार्यसूचीमा आएको खण्डमा बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ भट्टराईले भने । 

एमाले संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा बोल्ने करिब डेढ दर्जन सांसदमध्ये अधिकांशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र एमसिसी पारित गरेको एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै सतर्क गराएका थिए । नेताद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमसिसीको विपक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ओलीले सदन अवरोधको नीति कायमै रहने दोहोर्‍याउँदै एमसिसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि र संसद्मा टेबुल भएपछि मात्र आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र निर्णय लिने बताएका थिए ।

एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेको भूमिका छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ०६८ मा अनुदानका लागि नेपाल योग्य रहेको भन्दै अनुदान माग गरेपछि अगाडि बढ्दै आएको एमसिसी प्रकरण संसद्मा टेबुल हुने अवस्थामा आइपुग्दा सबैजसो दल मुछिएका छन् । 

०७३ साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । त्यस्तै, ओली नै सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेला ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड)गठन भएको थियो । ओली नेतृत्वकै सरकारले ३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी पास गर्न खोजेको थियो । तर, नेकपाभित्रैको अन्तद्र्वन्द्व र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा विपक्षमा उभिँदा संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । 

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा १३ असोज ०७६ मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसिसी सम्झौताअनुसार २८ असोज ०७६ मा बुटवल–गोरखपुर नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति हुँदा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार थियो । त्यसो त, एमाले मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अरू दलसमेत सरकारमा रहेका वेला एमसिसीको सवालमा कुनै न कुनै काम र सम्झौता भएका छन् ।