स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएपछि एक लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने आकलन प्रहरीले गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक म्यादी प्रहरी तथा गाडीलगायत बन्दोबस्तीका सामानबारे आकलन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ ।
समितिको बैठक मंगलबार बस्ने र कति म्यादी भर्ना गर्नेबारे छलफल हुने सहसचिव निरौलाले बताए । पाँच वर्षअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । त्यसवेला तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।
सहसचिव निरौलाका अनुसार म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादी बनेकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । म्यादीमा भर्ना हुनेले प्रहरी जवानबराबर सुविधा पाउँछन् ।
नेपाल प्रहरीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा करिब ६ हजार जनशक्ति कम हुने प्रतिवेदन दिइसकेको छ । ०७४ सालकै सुरक्षा परिचालनको मापदण्डअनुसार प्रहरी परिचालन हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन भए ६ हजार जनशक्ति नपुग हुने बताइएको छ । ‘बुथको सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रहरीको छ, सेना र सशस्त्र प्रहरी बाहिरी पेरिमिटरमा खटिने हुन्,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘एकै चरणमा गर्दा जनशक्तिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।’
तत्काल प्रहरी जनशक्ति थप्न सम्भव नहुने भएकाले प्रहरीका कतिपय जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी वा सेनालाई दिएर सुरक्षा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । निर्वाचनमा सेना र सशस्त्र प्रहरी मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षामा मात्र खटिने गरेका छन् । भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा प्रहरीमा करिब १० हजार पद रिक्त भएकाले पनि निर्वाचनमा जनशक्तिको समस्या हुने भएको हो ।
प्रहरीले चुनावका लागि माग्याे १४ अर्ब
यसअघि नै प्रहरीले चुनावका करिब १४ अर्ब बजेट आवश्यक हुने भन्दै माग गरिसकेको छ । खासगरी ठूलो संख्यामा गाडी खरिदको आवश्यकता प्रहरीले औँल्याएको छ । निर्वाचनमा थप १४ सय गाडी चाहिने प्रहरी आकलन छ । त्यसमध्ये केही खरिद गर्नुपर्ने तथा केही भाडामा लिने उसको प्रस्ताव छ । निर्वाचनको तयारीका लागि गत १९ माघमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
