प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लेखेको पत्रले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रवेश पाएको छ । १३ असोजमा एमसिसीलाई पठाएको पत्रबारे समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यले आपत्ति जनाए ।
बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘सतही छलफलले हामी टुंगोमा पुग्न सक्दैनौँ । यो विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । आज सम्पूर्ण नागरिक उठिरहेका वेला हामी माननीयहरू कानमा तेल हालेर बस्नु शोभनीय हुँदैन । हामी अर्को बैठकमा यसबारे गम्भीर ढंगले छलफल गर्छौं ।’ एमाले सांसद भीम रावलले एमसिसीलाई गरिएको पत्राचार समितिको एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र बाहिर आएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको विषय बन्नुपर्छ । एउटा देशको कुनै संस्थालाई प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘हामी यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, एमसिसीबारे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन सरकारी स्रोत प्रयोग गर्नेछौँ’ भनेर विदेशीलाई पत्र पठाउँदा हाम्रो कूटनीति के भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसिसीबारे संसद्मा छलफल गर्न एमालेले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए । संसद् सञ्चालन भए त्यहीँबाट टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘एमसिसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा खुलस्त रूपमा छलफल गर्नका निम्ति बाटो खोलिदिनुपर्यो । त्यसो गर्न सकिँदैन भने समितिमा छलफल गरौँ । यसलाई राष्ट्रिय हितअनुसार हेरौँ । छलफल गर्ने, अनुमोदन गर्ने थलो संसद् हो,’ उनले भने । माओवादी सांसद सुदन किराँतीको पनि असन्तुष्टि थियो । कूटनीतिक रूपमा उक्त कार्य शोभनीय नभएको उनले बताए ।