उपत्यकाभित्र गुड्ने सवारीसाधनको निम्ति जारी गरिएको जोर–बिजोर प्रणाली हटाउने विषयमा तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तयार देखिए पनि गृह मन्त्रालय भने यस विषयमा तयार देखिएको छैन। जोर–बिजोर हटाउँदा रिक्स बढ्न सक्ने गृहको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कोरोना संक्रमणदर बढिरहेको बेला जोर–बिजोर हटाउन नसकिने बताए। उनले भने, ‘कोरोना बढिरहेको छ, जोर–बिजोर हटाउँदा रिक्स हुन्छ, त्यसको जिम्मा कस्ले लिने ? भोलि संक्रमण बढ्यो भने दोष हामीलाई आउँछ।’
उनले सिनेमा हल, प्यार्टी प्यालेस, जिम सेन्टर, दोहोरी साँझलगायत क्षेत्रलाई करिब एक महिना बन्द गरिने बताए। सवारीसाधनमा पनि हालको नियम यथावत नै रहने पोखरेलले जानकारी दिए ।
उपत्यका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने यातायात क्षेत्रलाई खुकुलो पार्ने तयारीमा छन्। त्यसको लागि गृह मन्त्रालयको आदेश चाहिन्छ। गृहको आदेशानुसार नै यातायात व्यवस्थापन हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनले गृह, स्वास्थ्य र सिसिएमसिसीको आदेशअनुसार यातायात खुकुलो पार्ने हो। तर माथिल्ला निकायले अनुमति नदिए जोर–बिजोर यथावत रहने रिजालले बताए।
‘सबै क्षेत्र खुल्ला राख्ने यातायात मात्रै कस्ने भनेर गुनासाहरू आइरहेका छन्, यस विषयमा हामीले सल्लाह पनि गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो निकायको आदेशानुसार हामीले निर्णय गर्छौँ।’ उनले कोरोना संक्रमण दर पनि सोचे जसरी नियन्त्रण नभएकाले जोर–बिजोरबाहेक अन्य तयारीको विषयमा पनि शुक्रबार छलफल हुने बताए।
ललितपुरका प्रमख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले अन्य क्षेत्रलाई खुला गरेर यातायातमा कडाइ गर्दा भिड भएपछि गुनासाहरू आइरहेको बताए। उनले भने, ‘निजी र सरकारी सबैजसो कार्यालय खुला छन्, यस्तो अवस्थामा यातायात मात्रै बन्द गर्दा गुनासाहरू उठिरहेका छन्, यसबारे हामीले माथिल्लो निकायसँग शुक्रबार छलफल गर्छौँ।’
