संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको पहिलो शैक्षिक सत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
इन्जिनियरिङ काउन्सिलले अध्ययन गरेर सिफारिसका लागि पठाएको फाइल लामो समय भौतिक योजना मन्त्रालयमा रोकिएर अझैसम्म क्याबिनेटबाट निर्णय हुन नसक्दा प्रदेश १ मा स्थापना भएको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको मंसिरमै सुरु भइसक्नुपर्ने पहिलो शैक्षिक सत्र अझै सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले ०७६ मा स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (एमटियू) ले यही मंसिरदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्ने तयारीसहित पाठ्यक्रम र पूर्वाधार अवस्थाको फाइल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा पठाएको थियो । काउन्सिलले फाइल अध्ययन र अवलोकन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पाँच महिना पहिले नै पठाएको थियो ।
पहिले मन्त्री वसन्त नेम्बाङले र हाल मन्त्री रेणु यादवले अध्ययनका लागि भन्दै फाइल अड्काएर राख्दा एमटियूले समयमा पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पाएन ।
नियमअनुसार शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमतिका लागि काउन्सिलले अध्ययन गरेर सिफारिस गरिसके पनि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । काउन्सिलले सबै प्रक्रिया सकाए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मात्र क्याबिनेटमा फाइल लानुपर्ने भएकाले एमटियूको फाइल पाँच महिना पहिले नै भौतिक मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका निजी सचिव चन्द्रबहादुर थापाले एमटियूको फाइल आफूहरूले अध्ययन सकेर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइसकेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले फाइल रोकेको हाेइन, अध्ययनका लागि केही समय लागेकाले मात्र केही ढिलाइ भएको हो । फाइल क्याबिनेटमा गइसकेको छ ।’
एमटियूका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलले क्याबिनेटमा फाइल चाँडै पेस भएर निर्णय भएमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी फागुनदेखि इन्जिनियरिङ स्नातक तहको पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सकिने बताए । भिसी पोखरेलले भने, ‘फटाफट निर्णय भयो भने फागुनदेखि शैक्षित्र सत्रको पढाइ सुरु हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयमा फेरि फाइल अड्कियो भने कार्यक्रम नै अलपत्र पर्नेछ ।’
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका– ४ हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको मनमोहन पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई प्रदेश १ सरकारले कानुन निर्माण गरेर ०७६ मा देशकै पहिलो प्रविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गरेकोे हो ।
हात्तीमुढामै केन्द्रीय कार्यालय रहेको देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयले देशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्त्ति उत्पादन गर्न इन्जिनियरिङ, पारामेडिकल र प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत विभिन्न विषयमा स्नातकदेखि स्नातोकोत्तर तहको क्रमशः पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ । एमटियूले परामेडिकलतर्फ मेडिकल ल्याब्रोटोरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, प्याथोलोजी, फार्मेसी अनि प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत एग्रिकल्चर साइन्स, फरेस्ट्री र भेटनरी साइन्सलगायतका विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक सत्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गराइसकेको छ ।
आफ्नो लक्ष्यअनुसार यो विश्वविद्यालयले चालू वर्षको मंसिरदेखि नै पहिलो शैक्षिक सत्रको पहिलो ब्याचमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ २० जना र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङतर्फ २० जना विद्यार्थी भर्ना लिएर पठनपाठन गर्ने योजना छ । जसअन्तर्गत चारवर्षे स्नातक तहबाट उद्योग, रेल्वे र पानीजहाजका लागि आवश्यक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्जिनियरिङ विषयका इन्जिनियरहरू उत्पादन हुनेछन् । साथै तराई, पहाड र हिमालमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिभिल इन्जिनियरहरु तयार हुनेछन् ।
मेडिकलतर्फको शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पनि समस्या
एमटियूले मेडिकलतर्फ पठनपाठन गराउन स्नातक तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर काउसिन्सलबाट स्वीकृत पनि गराइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य शिक्षा ऐनअनुसार स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एमटियूले यति धेरै विद्यार्थीलाई एक्लैले छात्रवृत्ति दिन सक्ने क्षमता नभएकाले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भएकाले छात्रवृत्तिका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्याे । संघीय सरकारले आफूमातहतको विश्वविद्यालय नभएको भन्दै छात्रवृत्ति दिन चाहेन ।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले गर्दा संशोधन भएको स्वास्थ्य शिक्षा ऐनअनुसार ७५ प्रतिशित छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुन नसक्दा परामेडिकलतर्फको स्नातक तहकोे पहिलो शैक्षिक कार्यक्रम अझै एमटियूमा सुरु हुन पाएको छैन । एमटियूका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलले भने, ‘सरकारको पत्र ल्याए पठनपाठनको तुरुन्त अनुमति दिन्छाैँ भनेर मेडिकल काउन्सिलले भनिरहेको छ । तर, सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा अनुमति नै पाएका छैनाैँ ।’
