माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश कमिटीको नेतृत्व निर्वाचनमार्फत चयन गर्दैछ । सोमबारबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश नेतृत्व चयनका लागि माओवादीमा आन्तरिक निर्वाचन भएको पहिलोपटक हो ।
अध्यक्षसहित नौजना पदाधिकारीका लागि २९ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनअन्तर्गत सोमबार साँझ नै मतदान भएको छ । अध्यक्षका लागि सरल सहयात्री पौडेल र दीननाथ गौतमले उम्मेदवारी दिएका छन् । उपाध्यक्षका लागि १०, सचिवमा चार, सहसचिवमा १० र कोषाध्यक्षका लागि तीनजनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । अध्यक्ष र पदाधिकारी छनोटका लागि प्रदेश कमिटीका दुई सय ७५ जना मतदाता छन् ।
२५ र २६ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको सम्मेलनले प्रदेश कमिटीमा दुई सय ७५ सदस्य चयन गरेको थियो । तर, अन्तिमसम्म पनि सर्वसम्मतको प्रयास सफल नभएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अध्यक्षका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेताले दाबी गरे पनि निर्वाचनमा जाँदा भने दुईजना मात्र रहेका छन् । अन्य प्रदेशमा कतै अध्यक्ष मात्र त कतै सदस्य मात्र चयन भएका छन् ।
पहिलोपटक माओवादी केन्द्र आफ्नो संगठनलाई सुदृढ र परिष्कृत बनाउने लक्ष्यका साथ वडा हुँदै प्रदेश सम्मेलनसम्म आइपुगेको छ । आगामी ११ देखि १३ पुससम्म राष्ट्रिय सम्मेलन तय गरेको माओवादी केन्द्रले पार्टीमा पहिलोपटक निर्वाचन प्रणालीलाई अख्तियार गरेको छ । माओवादीले यसअघि ११ मंसिरमा पालिका सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत माओवादीले आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने बताएको छ ।
प्रदेश सम्मेलनबाट नौजना पदाधिकारीसहितको समिति चयन गर्ने व्यवस्था माओवादीले गरेको छ । प्रदेश समितिमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, सचिव एक, सहसचिव तीन र कोषाध्यक्ष एक गरी नौ सदस्यीय पदाधिकारी हुनेछन् । तर, विभिन्न प्रदेशका जिल्लामा भएका निर्वाचन क्षेत्रअनुसार समिति सदस्य संख्या भने फरक–फरक तोकेको छ । प्रदेश समितिमा महिलाको कम्तीमा ३५ प्रतिशत र १८ देखि ४० वर्षसम्मका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई पहिलोपटक सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै दलित १९ प्रतिशत र मुस्लिम तथा सीमान्तकृतको सहभागितासहित प्रदेश समितिमा विशेष भूमिकासहितको प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य माओवादीको छ ।
आगामी पुसमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरबाट एक हजार पाँच सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम ३० जनाका दरले करिब तीन सय प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार परिषद्, राष्ट्रिय परिषद् र विभिन्न आयोगबाट सहभागी हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा एकजना घाइते अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि अनिवार्य चयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, केन्द्रीय कार्यालयबाट पाँच प्रतिशत मनोनीतसहित केन्द्रीय विभागबाट ३३ प्रतिनिधि हुनेछन् ।
