अहिले प्रधानन्यायाधीश मात्र बदनाम हुनुभएको छैन, उहाँको कार्यबाट समग्र न्यायपालिका नै बदनाम भएको छ । संस्थाको नेतृत्वकर्ता विवादमा आएपछि संस्था र त्यसमा रहनुभएका अन्य न्यायाधीशमाथि पनि असर पर्छ । न्यायपालिका योभन्दा बदनाम हुने ठाउँ नै छैन । न्यायपालिका यति बदनाम कहिल्यै भएन । योभन्दा यसको गरिमा घट्ने ठाउँ छैन । प्रधानन्यायाधीशकै कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटमा इजलासमा बस्नुभएका अन्य चार न्यायाधीश पनि विवादमा तानिनुभयो, शंकाको घेरमा पर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको समाचार आए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँगको वार्तामा उहाँले नाम लिएकै व्यक्तिको मन्त्रीमा नियुक्ति भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मुद्दा महिनौँ अड्किनुले पनि के देखाउँछ भने उहाँको भागबन्डा लिने बानी रहेछ । नत्र त्यो मुद्दा १० महिनासम्म शोकज पनि नभई किन थन्किन्थ्यो ? उहाँले जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि कसैले पत्याउनेवाला छैन । कार्यपालिकामा भाग खोज्नुको अर्थ न्यायपालिकाको अस्मिता गिराउनु हो । तल्लोस्तरको काम हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेझैँ निकास प्रधानन्यायाधीशले नै दिनुपर्छ । माफी मागेर हुने गल्ती होइन यो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता पनि अचम्मको छ । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्छन् । त्यसैले विपक्षीले यसलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गरिरहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुरामा मौन छ ।
यसको अर्थ सरकारमा छँदा उक्त दलले पनि न्यायालयबाट फाइदा लिएको बुझिन्छ । प्रतिपक्षले जुन अडान लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको देखिँदैन । न्यायालय सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चाहिन्छ । त्यसैकारण सरकारको कठपुतली बनाउन पाइँदैन । यसलाई विवादरहित र स्वतन्त्र बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको अडान चाहिन्छ । न्यायालय ध्वस्त हुनु भनेको अन्ततोगत्वा संविधान बर्बाद हुनु हो । परिणाम नमिठो निस्किन्छ ।
