- पाँचपटकसम्म एउटै स्रोतलाई देखाइँदा ३६ अर्बको विदेशी मुद्राको निक्षेप ७६ अर्बसम्म देखिन्छ
- आयात उच्चदरमा वृद्धि, रेमिट्यान्स रकम भित्रिने दरमा कमी र सरकारी न्यून खर्चका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको दबाब कायमै
बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा उपलब्ध निक्षेप एक–अर्काको बैंकमा राखेर नक्कली निक्षेप सिर्जना आशंकामा राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । बैंकहरूमा दुई महिनाको अन्तरालमा नै विदेशी मुद्राको निक्षेप ३२ अर्बले वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप वास्तविक रूपमा नबढेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।
गत असार अन्त्यको तुलनामा असोज महिनाको पहिलो साता नै विदेशी मुद्राको निक्षेप ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसअघि पनि एकाधपटक यस्तो निक्षेपमा त्रैमासिक वृद्धि हुने गरेको भए पनि यस्तो दरमा वृद्धि देखिएको थिएन । यसपटक दुई महिना अन्तरालमा नै करिब ३० प्रतिशतले यस्तो निक्षेपमा वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गर्दै सिडी रेसियो कायम गरेको छ । सिडी रेसियोमा निक्षेप पुँजी स्रोतका रूपमा विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप, वैदेशिक ऋण र पुँजी कोषमा रहेकाबाहेकका ऋणपत्रसमेत जोड्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण एउटा बैंकले विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको निक्षेप अर्को बैंकलाई कर्जा तथा सापटी दिइरहेको अनुमान गरिएको हो ।
उदाहरणका लागि बैंकहरूमा यो अवधिमा ३६ अर्बले विदेशी मुद्राको निक्षेप बढेको छ । यस्तो रकमको ९० प्रतिशतसम्म रकम अर्को संस्थामा कर्जा लगानीका रूपमा देखाएको हुन सक्छ । यसरी प्राप्त गर्ने बैंकले फेरि यही स्रोतबाट अर्कोलाई प्राप्त रकमको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने र फेरि दोस्रोपटक पाउनेलाई तेस्रो बैंकमा लगानी गर्ने परिपाटी मौलाएको आशंका गरिएको हो । पाँचपटकसम्म यही स्रोतलाई देखाइँदा ३६ अर्बको विदेशी मुद्राको निक्षेप देखिँदा भने ७६ अर्बसम्म देखिन आउँछ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक निक्षेपलाई समेत सिडी रेसियोमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरबैंक निक्षेप भन्नाले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को संस्थालाई दिएको कर्जा–सापटी रकम पाउने संस्थामा निक्षेपका रूपमा राखिएको हुन्छ । तर, विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपबारे नियम मौन भएपछि बैंकहरूले यस्तो उपाय अपनाएको अनुमान गरिएको हो ।
‘यसरी एउटै स्रोत पटक–पटक स्रोतका रूपमा गणना भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले हामी सबै बैंकसँग यस्तो स्रोतको विवरण मागेको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यस्तो निक्षेपलाई समेत सिडी रेसियोमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्ने अनुमान बैंकिङ क्षेत्रमा गरिएको छ । सिडी रेसियोमा गणना नभए बैंकहरूले यस्तो पुँजी अन्य उद्देश्यका लागि स्रोतका रूपमा देखाइरहन खासै आवश्यक हुनेछैन ।
तरलतामा दबाब कायमै विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ
आयात उच्चदरमा वृद्धि, रेमिट्यान्स रकम भित्रिने दरमा कमी र सरकारी न्यून खर्चका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको दबाब कायमै रहेको छ । यिनै कारणले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) मा समेत दबाब देखिएको छ ।
‘रेमिट्यान्समा आएको कमी र आयातमा भएको उच्च वृद्धिले बैंकहरूमा विदेशी मुद्रामा समेत कमी भएको छ,’ दाहालले भने, ‘बैंकहरू पहिले आफूसँग रहेको डलर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंक पुग्ने गरेकोमा अहिले खरिदका लागि जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म आयातका लागि खर्च हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । कर्जाको विस्तार उच्चदरमा भइरहेको छ । साउनको पहिलो साताको तुलनामा असोजको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा एक खर्ब ९६ अर्बले बढेर ३९ खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । निक्षेप भने २१ अर्बले बढेर ४१ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा पनि निक्षेप स्रोतमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको हो । १३ असोजसम्म सरकारले दुई खर्ब १६ अर्ब आम्दानी गरेकोमा एक खर्ब ३२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारी खातामा ८४ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ ।
रेमिट्यान्समा भइरहेको गिरावटले पनि बैंकहरूको स्रोत खुम्चिएको छ भने साउन अन्त्यसम्ममा शोधनान्तर बचतसमेत ३८ अर्बले ऋणात्मक भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर आठ महिनाको वस्तु तथा आयात मात्र धान्ने अवस्था बनेपछि राष्ट्र बैंकले राहदानीका आधारमा प्राप्त गर्ने सटही सुविधामा कडाइ गर्न लागेको छ ।
हाल राहदानीका आधारमा भारतबाहेक विदेशमा भ्रमण गर्न जानेले एक हजार पाँच सय डलर र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले दुई सय अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउँछन् । चीनको तिब्बत र सार्क मुलुकमा भारतबाहेक अन्य देशमा स्थलमार्गबाट जानेले भने एकपटकमा पाँच सय र एक वर्षमा एक हजार डलरसम्म सटही सुविधा पाउँछन् ।
