पाँच वर्षअघिदेखि पाँचतारे होटेलमा स्थापित एमसिए नेपालले १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताइन्छ । यस्तो परियोजनाले नेपाली वास्तविक उत्पीडित–उपेक्षितको जीवनस्तरमा सुधार गरी आतंकवाद घटाउन कसरी सघाउँछ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार गत १२ साउनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे टेलिफोन वार्ता भएको बुझिन्छ । नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार ०७४, २९ भदौमा हस्ताक्षर भएको एमसिसी सम्झौता अझै अलपत्र छ । संसद्मा सानका साथ एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने नैतिक साहस कुनै नेता गर्दैनन्, न खारेज गर्ने हिम्मत गर्छन् । हिजोसम्म एमसिसीको सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष कित्ता छुट्टिएकै थिएन । प्रतिपक्ष कांग्रेस अनुमोदनको स्पष्ट पृष्ठपोषक देखिन्थ्यो । नेकपाभित्र भाँडभैलो चर्किंदै गयो । एमसिसी अनुमोदन बेवारिसे बन्यो ।
अहिले केपी ओली पटक–पटक प्रश्न गर्दै छन्, एमसिसी के गर्ने ? उनी प्रधानमन्त्री भएको बखत जस्केलाबाट नभई मूलढोकाबाटै संसद्भित्र प्रवेश गराएरै एमसिसी अनुमोदन गर्ने भनिरहन्थे । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवालगायत सबैले अनुमोदनमा सहमति जनाइसकेको उनको अभिव्यक्ति फगत पानीका फोकाझैँ उठ्दै–फुट्दै गरेको देखियो । एमसिसीकै कारण नेकपाभित्र भाँडभैलो झांगिँदै गएपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको संशोधन, सुधार र परिमार्जन सुझाबसमेत बेवारिसे बनेर बसेको छ ।
एमसिसीको कट्टर विरोधी भीम रावल अहिले एमालेभित्रै छन् । उनको बोलीमा लोली मिलाउँदै एमाले प्रतिपक्ष बनेपछि एमसिसी मुलुकको हितमा नभएको आवाज प्रखर सुनिदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दनक दिने शैलीमा संसद्भित्र र बाहिरबाट बारम्बार सार्वजनिक रूपमै ओलीले एमसिसीको मुद्दा पेचिलो पाराले उठाएर गठबन्धन सरकारलाई उल्लीबिल्ली लगाइरहेका छन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सम्झौता गरेको एमसिसी इतिहासले ओलीलाई अहिले साथ दिएको छ । उनको तिखो शब्दवाण सुन्दै प्रधानमन्त्री देउवा अमिलो अनुहार बनाएर बस्न बाध्य छन् । गठबन्धनको बैठकमा समेत एमसिसी प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्न ।
देउवाको दलभित्र एमसिसीकेन्द्रित कति विवाद छन्, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । तैँचुप–मैचुप अवस्थामा छन्, कांग्रेसी नेतागणहरू । एमसिसीको खुलेर समर्थन गर्न पनि सकेका छैनन् । सबै दलका शीर्ष तथा प्रभावशाली दोस्रो–तेस्रो तहका तमाम नेताहरू चुप्पी साँधेर बसेका देखिन्छन् । एमसिसीका बारेमा बोल्नैपर्दा पनि जिब्रो चपाइरहन्छन् । प्रचण्ड पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै अहिलेको अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउन थालेका छन् । लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङहरू पहिलेदेखि नै एमसिसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन पनि तैँचुप–मैचुपमै छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि झलनाथ खनाल उही अडानमा छन् । रामकुमारी झाँक्रीलगायतका दोस्रो–तेस्रो पुस्ता जिब्रो चपाइरहेकै छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पछिल्लो समय प्रतिरोधमा उभिएको छ । विप्लव, वैद्य, आहुति आदि दलहरू पनि प्रतिरोध गर्न सडकमा उभिएका छन् । मधेसवादी दल लाजिम्पाट मात्रै होइन, महाराजगन्ज पनि आफ्नो निकट पार्ने प्रयासमा छन्, सायद । नारायणमान बिजुच्छेको दल सतहमा देखिएको छैन । आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाजस्ता संघसंगठन सशक्त रूपमा देखा परेका छैनन् । नागरिक समाजका अगुवाहरू नै तैँचुप–मैचुपमा छन् । सार्वजनिक वृत्तमा भने एमसिसीविरोधी आवाज चर्को सुनिन्छ । राष्ट्रप्रेमका कारण नभई चीनको उक्साहटमा एमसिसीको विरोध गर्न को–कति लागिपरेका हुन्, सिके लालहरू लेखाजोखा गर्दै रहेछन्, उनीहरूले नै जानून् । पठित सिके राउत भने सार्वजनिक वृत्तमा देखा परेका छैनन् ।
एउटा उखान छ, भालुको कन्पट । जंगलमा जम्काभेट हुँदा भालुलाई अँगालो मारिन्छ । छाडौँ जीवन नै असुरक्षित, नछाडौँ कति समयसम्म अँठ्याइराख्ने ? एमसिसी सरकार पक्षधरका लागि भालुकै कन्पट भएको छ, निल्नु न ओकल्नु । एमसिसीको भारी बोक्दाबोक्दै बाबुराम भट्टराईदेखि खड्गप्रसाद ओली हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म हैरान देखिन्छन् । एक एलिट तप्का मुख मिठ्याइरहेका छन् । यसै सर्वहारा उसै सर्वहारालाई सजिलो छ, सोझै एमसिसी खारेज गरौँ भनिदिन्छन् ।
दातृनिकायको दानापानीबाटै वर्ग रूपान्तरण गर्न सफल एक तप्का बुद्धिजीवी छन्, वीरगन्ज–रक्सौल गर्ने टाँगाका घोडाझैँ दायाँ–बायाँ देख्दैनन् । उनीहरू दातृनिकायको सहयोग लिन झुक्ने मात्रै होइन, लम्पसारै पर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । तिनका लागि स्थानीय सभ्यता र सौन्दर्य सबै मिथ्या र दलाल पुँजीवादी जीवनशैली मात्रै सत्य देखिन्छ । यस्ता दलाल दलित, जनजाति, मधेसी, महिला पनि प्रतिगामी कुनै कदमविरुद्ध चुइँक्क बोल्दैनन् । एमसिसीविरुद्ध किन बोल्थे । एमसिसीलाई होलसेलमा अनुमोदन गर्न लबिङ गर्नेहरूभन्दा उनीहरू भिन्न छैनन् । मौलिक आदिवासी सौन्दर्यलाई यसले नराम्ररी मार हान्नेवाला छ, जनजाति अभियन्ता यसबारे अझसम्म अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
ओली प्रवृत्तिलाई प्रतिगामी देख्नेहरूले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भूमि आयोग खारेज गरिदिएको पनि पक्कै देखे नै होलान् । भूमि आयोग पनि खारेज गर्ने हो ? यसभित्रको विकृति, विसंगति, खराब नियुक्ति, अनियमितता आदिलाई निर्मूल पार्दै उत्पीडित–उपेक्षितलाई न्याय दिनु पो पथ्र्यो । दल विभाजन विधेयक पनि ल्याइयो । आफ्नो सरकार टिकाउन अर्काको दल विभाजन गरियो । आरक्षणमाथि अंकुश लगाउने गतिविधि हावी हुँदै छ । यी प्रतिगामी काम हुन् । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध मुलुकमा एमसिसीचाहिँ प्रतिगमन होइन ? ओलीको हैकमभन्दा भयंकर हस्तक्षेप होइन ? अमेरिकाले ल्याउन् कि भारत वा चीनले ल्याउन्, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याउने परिकल्पना आर्थिक लाभसँग तौलिएर कदापि फाइदाजनक भन्न मिल्दैन । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हो ।
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध मुलुकमा एमसिसीचाहिँ प्रतिगमन होइन ? ओलीको हैकमभन्दा भयंकर हस्तक्षेप होइन ? अमेरिकाले ल्याओस् कि भारत वा चीनले ल्याउन्, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याउने परिकल्पना आर्थिक लाभसँग तौलिएर कदापि फाइदाजनक भन्न मिल्दैन ।
यस देशको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि देशबाट सञ्चालित परियोजना हुनै सक्दैन । जब कुनै सम्झौता बोझ बन्छ, तब त्यस्तो सम्झौताका कारण सम्बन्ध बिग्रिएर कन्तबिजोग बन्नुभन्दा पहिले मिठो मोडमा त्यसलाई टुंग्याइदिनु राम्रो हुन्छ । एमसिसी सम्झौता सार्वजनिक वृत्तमा क्रमशः थप विवादको विषय बन्दै गइरहेको छ । यति बढी विवादित बनिसकेको विषयलाई मिठो मोडमै टुंग्याइदिनुमै सबैको भलाइ हुने देखिन्छ । शीर्ष नेतागणले सोझै अनुमोदन (अ)स्वीकार गर्न असहज भए थप जनप्रशिक्षण गरे भइगयो ।
देशभर वडास्तरदेखि बहस चलाए भयो, यसको विपक्ष र पक्षमा उभिएका स्रोतव्यक्तिहरू आ–आफ्नै दलभित्रै छन् । बाह्य स्रोतव्यक्तिविनै निक्र्योल निस्किहाल्छ । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले भर्खरै (भदौ १८ गते) औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगलक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिजस्ता गतिविधिहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न–नगराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी, विश्लेषण गर्दै त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने विज्ञप्तिले उल्लेख गरेको छ । कुन–कुन सहयोगलक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति कहाँ, कहिले, कोबाट आएका छन् ?
त्यसको भित्री कारण पो स्पष्ट पार्नुपर्ला, सर्वसाधारणलाई थर्काएर हुन्छ ? एमसिसी सम्झौतापछि करिब चार वर्ष यो बहसको विषय बनेन, किन ? किनकि, सम्झौताका पक्षधरले यस विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने कुरो भएन । उनीहरूले गुपचुपै यसलाई अघि बढाउन चाहेको देखियो । अन्य जनलाई यसबारे खासै जानकारी थिएन । साना दलहरूले सम्झौता अध्ययन गर्न र अमेरिकाविरुद्ध बोल्न हिम्मत गर्न सकेनन् ।
नेकपा इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली दल बनेको थियो । जब नेकपाभित्रै एमसिसीले भाँडभैलो गरायो, तब नेपाल एमसिसीमय बन्यो । सार्वजनिक वृत्तमा विद्वता प्रदर्शनीसहित कतिपय विद्वान् मित्रहरू पक्षपोषणमा देखा परे । तिनको कटु आलोचना गर्दै एमसिसीविरोधी अभियन्ता सडक आन्दोलनमै उत्रिए । मध्यमार्गीझैँ एमसिसीको पक्षपोषक वुद्धिजीवी बीचमा बसेर खेल्न खोजेको दृश्य पनि देखियो । प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा एमसिसीको पक्षपोषण गर्ने दुवै समूहको दाबी एमसिसीविरोधीले सम्झौता अध्ययन नै नगरीकन अतिवादी अफवाह फैलाएको भन्ने छ । यद्यपि, अध्ययनशील समूह पनि एमसिसी गलपासो हो भन्नेसम्म दाबी गर्ने अवस्थामा उभिएको देखियो । एमसिसीविरोधी नारा निकै हावी भयो । प्रतिरोधको पृष्ठभूमि तयार गर्ने काम एमसिसीको पृष्ठपोषकबाटै भएको हो ।
नेपाली सम्भ्रान्त एक तप्का एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)अन्तर्गत नरहेको उद्घोष गरिरहेकै थिए । मे २०१९ मा विदेश मन्त्रालयमार्फत दक्षिण तथा मध्यएसिया मामला हेर्ने ब्युरोका सहायक मन्त्री डेभिड जे रन्ज नेपाल आएर एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)अन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति दिए र तिनलाई जिल्याइदिए । दरबारमार्गस्थित प्याभिलनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसिसी सम्झौता नेपालमा आइपिएसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको बताए । उक्त अभिव्यक्तिलाई मिडियाले उद्धृत गर्यो । त्यसभन्दा पहिले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलाइस जी वेल्सले १० फेब्रुअरी र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डीले २५ फेब्रुअरी २०१९ मा औपचारिक कार्यक्रममा एमसिसी आइपिएसअन्तर्गत रहेको बताइसकेका थिए । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले पनि यही कुरा २७ डिसेम्बर २०१९ मा बोलेका थिए । एमसिसी आइपिएसअन्तर्गत होइन भन्ने आवाज जोडतोडले घन्काइएकै हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरी एमसिसी र आइपिएस अलग रहेको सरकारी धारणा प्रस्तुत पनि गरेकै हुन् । यद्यपि, आमजनमानसले पत्याएनन् । अमेरिकी उच्चपदस्थहरू आइपिएसअन्तर्गत हो भन्ने, नेपाली उच्चपदस्थहरू होइन भन्ने । यस्तो गाईजात्रा पनि मञ्चन भएकै हो । सन् २०२० जुनसम्ममा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा विधिवत् जानुपर्ने भन्ने क्लज थियो । त्यसका लागि अमेरिकी अधिकारीहरू कम्मर कसेर लागि पनि परे । एकपछि अर्का अमेरिकी उच्चपदस्थ नेपाल आए । प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसम्मलाई सोझै भेट्न थाले ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं एमसिसी पास गराउन कम्मर कसेर लागिपरे । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएनन् । एमसिसी विवादको दलदलमा जाकियो । नेकपा नै विभाजनको भड्खालोतिर गयो । अमेरिकाले नेपाललाई उसको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)को नयाँ प्रवेशी राष्ट्र पनि बतायो । अमेरिकी सैन्य नेतृत्वले नेपाललाई आइपिएसमा साझेदार बनाउने खालका रक्षा सम्बन्ध विस्तारका गतिविधि बढेको बोध गरी नेपाली जनमास थप सशंकित बने ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले दशबुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक ग¥यो । यद्यपि, विज्ञप्तिले एमसिसीप्रति बढ्दो सन्देह–विरोधलाई रोक्न सकेन । अहिले एमसिसी सकस राष्ट्रिय संकटकै रूपमा देखा परेको छ । अतिरञ्जित नै सही, आमनागरिक एमसिसीप्रति थप सशंकित बन्न पुगेका छन् । पाँच वर्षअघिदेखि पाँचतारे होटेलमा स्थापित एमसिए नेपालले १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताइन्छ । यस्तो परियोजनाले नेपाली वास्तविक उत्पीडित–उपेक्षितको जीवनस्तरमा सुधार गरी आतंकवाद घटाउन कसरी सघाउँछ ? नेपाली वामपन्थी वा समाजवादी स्थापित बनेको अमेरिकाले सहन सक्दैन । एमसिसीलाई उनीहरूले नेपालमा रातो कार्पेट कसरी ओछ्याउन सक्छन् ? अन्ततः श्रीलंकाले झैँ सम्झौता अमेरिकातिरै फर्काइदिएको दिन देख्नकै लागि एमसिसी सकस पानीघट्टझैँ घुमिरहेको हो ?
(श्रेष्ठ त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन्)
