अमेरिका भन्छ– कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भको सकारात्मक पहल
अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले शुक्रबार नेपाल सरकारबाट पाएको प्रश्नको जवाफ यथाशीघ्र पठाउने भएको छ । अनुमोदनका लागि एमसिसी सम्झौता संसद्मा विचाराधीन रहँदा नेपाल सरकारले गरेको ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्नलाई सम्झौता पास गर्ने प्रक्रियाको सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको अमेरिकाले जनाएको छ ।
‘२०१७ मा हस्ताक्षर भएको पूर्वाधार सहायताका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू स्पष्ट पार्न नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइएको आधिकारिक चिठी एमसिसी कार्यालयले पाएको छ,’ अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीले शनिबार नयाँ पत्रिकासित भने, ‘एमसिसी कार्यालय ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन व्यग्र छ र समयमै जवाफ उपलब्ध गराउन काम गरिरहेको छ । यो एमसिसी पास गर्ने प्रक्रियाको सकारात्मक कदम हो ।’ दूतावासका अधिकारीले एमसिसीले नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी छलफल गर्ने निरन्तर इच्छा व्यक्त गर्दै आएकोमा चिठीमार्फत नेपाल सरकारको इच्छा पनि प्रतिबिम्बित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
एमसिसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई चिठी पठाउने र त्यसमा नेपाल सरकार सहमत नभए पुनः पत्राचार हुनेछ । आपसी पत्राचारलाई सम्झौताको संशोधन मानेर एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आपसी पत्राचार निष्कर्षमा पुगेपछि एमसिसी सम्झौता लागू हुने बताए । ‘नेपाल सरकारले पठाएको पत्र र एमसिसी मुख्यालयले पठाउने जवाफपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएमा आपसी पत्राचार (लेटर अफ एक्सचेन्ज) सम्झौतासरह मानिनेछ र सम्झौताअनुरूप कार्यान्वयन हुन्छ,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी सकारात्मक परिणामको प्रतीक्षामा छौँ ।’
उनका अनुसार एमसिसी सम्झौताका केही विषय आपसी पत्राचारका आधारमा परिमार्जित भएका छन् । आपसी पत्राचारका आधारमा सडक सुधारअन्तर्गत सुरुमा तीन सय पाँच किलोमिटर सडक भनिएकोमा पछि ७२ किलोमिटरमा सीमित गरिएको थियो ।
बिहीबार एमसिसी मुख्यालयका उपाध्यक्ष फतेमा सोमार नेपाल आउनुअघि नै नेपाल सरकारलाई जवाफ आउने अपेक्षा गरिएको छ । उपाध्यक्ष सोमारको नेपाल भ्रमणलाई सहज बनाउने र एमसिसीको विरोध गरिरहेका सत्तागठबन्धनका दलहरूलाई चित्त बुझाउनका लागि पत्राचार गरिएको एक जानकार कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ ०७४ मा अमेरिकामा मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र मतभेद हुँदा सम्झौता भएको चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो भने सन् २०१४ मा नेपाल त्यसमा छनोट भएको थियो ।
एमसिसी नेपालको सञ्चालक समितिमा हाल अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजबाट एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल छन् । सदस्यसचिवमा कार्यकारी निर्देशक विष्ट छन् ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलर र अमेरिकाको ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको हो । एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेन निर्माण हुनेछ भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ । सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा तोक्नुपर्ने सम्झौताको सर्त छ ।
सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि कानुनमन्त्रीको सहीछापसहित राय पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयोगवश सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कार्की हाल कानुनमन्त्री छन् । अहिले सम्झौताअनुसार एमसिसी अस्थायी रूपमा लागू भएको छ । विशेषगरी नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्ने र भारतसँग विद्युत् व्यापारको वातावरण तयार गर्ने एमसिसीअन्तर्गत परियोजनाको उद्देश्य हो । एमसिसीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तार परियोजनाबाट ५२ लाख ४० हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । जम्मा दुई करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने एमसिसीको प्रक्षेपण छ । एमसिसी सम्झौताअनुसार आउने रकम सेना, प्रहरी, मिलिसिया, नेसनल गार्ड वा सैन्य संगठन वा इकाइको तालिममा वा कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
