लमजुङका आठ स्थानीय तहमा २४ करोड बेरुजु देखिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ ले लमजुङका आठ स्थानीय तहमा २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिशतमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको ६.८८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ०.७७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामको ६ करोड ४२ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै, राईनास नगरपालिकाको पाँच करोड ९३ लाख ४३ हजार बेरुजु छ । बेंसीसहर नगरपालिकाको पाँच करोड ७९ लाख ६९ हजार, मध्यनेपाल नगरपालिकाको तीन करोड ९१ लाख २३ हजार, सुन्दरबजार नगरपालिकाको एक करोड १० लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ३७ लाख ७० हजार, दोर्दी गाउँपालिकाको ६९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, दूधपोखरी गाउँपालिकाको ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । क्व्होलासोंथर, दोर्दी र दूधपोखरी गाउँपालिकामा एक प्रतिशतभन्दा कम रकम बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कार्यान्वयनमा रहेको सात अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार बजेटको लेखापरीक्षण भएकोमा २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार बेरुजु देखाइएको हो । यस्तै हिमाली जिल्ला मनाङका चारवटै स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको छ । चामे गाउँपालिकामा दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको दुई करोड १० लाख १४ हजार, नासों गाउँपालिकाको दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार, नार्पाभूमि गाउँपालिकाको दुई करोड ७३ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ । संघीय सरकारको खरिद ऐनअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रूपमा देखाउने गरेको छ ।
