अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले सन् १९६१ मा अमेरिकी कंग्रेसमा दिएको भाषण प्रसिद्ध छ । अंक र योजनाले सुसम्बद्ध आह्वानमा केनेडीले अमेरिकाको चन्द्रमा यात्राको महत्वाकांक्षी सपना सार्वजनिक गरेका थिए– ‘यो दशक सकिनुअगावै मानवलाई चन्द्रमामा पुर्याएर सकुशल फिर्ता ल्याउने सपना साकार पार्न यो राष्ट्र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’ दशक सकिनुअगावै सन् १९६९ मा अमेरिकाले मिसन चन्द्रमा सफल पार्यो ।
स्वाभाविक रूपमा राजनीति र नीति–निर्माण भविष्य–उन्मुख हुन्छन्, तर सारा राष्ट्रलाई कुनै एउटा लक्ष्य प्राप्तितर्फ डोहोर्याउन नेतृत्वको अठोट र नीतिको उपयुक्त सामञ्जस्य आवश्यक पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको हकमा मुन–मिसनसरहका कैयौँ लक्ष्य तय गर्न सकिएला, तर सारमा हाम्रो निसाना आर्थिक स्रोतको जग स्थिर र दिगो बनाउँदै मुलुकलाई उच्चमध्यम वा उच्च आय वर्गमा स्तरोन्नति गराउने नै हो । यो दीर्घकालीन संकल्प परिवर्तनीय नहोला, यद्यपि विश्व परिदृश्य भने व्यापक परिवर्तन हुँदै छ । हाम्रो लक्ष्यले सार्थकता पाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेर मात्र पुग्दैन, प्रतिस्पर्धी पनि हुन सक्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा भइराखेको अद्भूत परिवर्तनको प्रवाहमा मेल खाने नीति र नेतृत्वको अभावमा विश्व धेरै अघि पुग्दा पनि हामी किनारामै रहने डर छ । यस अर्थमा चार विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली अर्थतन्त्रले भविष्यको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, इस्टर्न प्रमिसेस– एसियाली विकासको तेज । विगत चार दशकमा चीनले मारेको छलाङ विश्वभरकै राजनीतिकर्मी र प्राज्ञहरूबीच विकासको जबरजस्त उदाहरण बनेको छ । सन् १९७८ मा देङ स्याओपिङले चिनियाँ आधुनिकीकरणको लक्ष्य चीनलाई साओकङ समाज अर्थात् मध्यम वर्गीय समाज बनाउनु हो भन्ने प्रस्ताव गरे । करिब डेढ पुस्ताको समयावधि (जुलाई २०२१) मै राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गरे । सन् २००८ को वित्तीय संकटको क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्य ठूला अर्थतन्त्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा चीन सफल भयो । यस कारण पनि गत दशकमा चीनको उच्च वृद्धि कायम नै रह्यो ।
हालको कोरोना महामारीमा पनि चीन संक्रमणको दर घटाउन र आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नेमा प्रभावकारी भयो । यसले चीनको अर्थतन्त्रले विकास गरेको सबलता (रेसिलेन्स)लाई दर्साउँछ । चीन तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा हामीले चीनसँग आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, एवं सामरिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय चिनियाँ सहरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रै पनि युरोपेली मुलुकहरूसँग तुलना गर्न सकिने अवस्था छ । सेन्जेन र स्विडेन, चिङडाउ र हंगेरी, अनि चेन्ङ्दु र नर्वे जिडिपीका हिसाबमा सँगै छन् । चीन आफैँमा भीमकाय मुलुक भएकाले नेपालले चीनको कुनै निश्चित प्रान्त वा क्षेत्रसँग असल सम्बन्ध राख्न सक्यो भने मात्रै पनि त्यो आफैँमा फलदायी हुन सक्छ ।
तर, एसियाली विकास कथा चीनको एकल सफलताभन्दा बृहत् बन्ने पक्का छ । दक्षिणपूर्वमा आसियान मुलुकको लोभलाग्दो विकास, भारत, बंगलादेश र भियतनामजस्ता मुलुकले कोर्दै गरेको उत्पादन विस्तारको उदाहरण र मध्यपूर्वका अन्य एसियाली मुलुकसँगको बढ्दो अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध, एसियाको आन्तरिक संघटनले नै एसियाकेन्द्रित एक्काइसौँ शताब्दी सुदृढ बनाउने देखिन्छ । यसमा नेपालले आफ्नो स्थान समयमा नै सुरक्षित गर्न नसक्ने हो भने नेपाल यो कथाबाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ । बृहत् लगानीप्रेरित उत्पादन, चुस्त पूर्वाधार तथा व्यवस्थित खुला बजारले गर्ने उत्पादकत्व अभिवृद्धि र यसको जगमा अब्बल नेतृत्वको मार्गदर्शनमा निर्माण हुने समावेशी लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र हाम्रो वर्तमान प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
डेमोग्राफिक सिफ्ट अर्थात् जनसांख्यिक बनोटको रूपान्तरण भविष्यसँग सरोकार राख्ने दोस्रो विषय हो । चीनको वृद्धिको कुरा गरिरहँदा भारतको तीव्र बजार विकासलाई नकार्न मिल्दैन । भारतमा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र मध्यप्रदेशको जनसंख्या मात्र पनि झन्डै ५० करोड हाराहारीमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०३० भित्र भारतमा एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्ने सहर सातवटा पुग्नेछन् । नेपाल–भारतबीचको सडक यातायातमा पनि भौगोलिक हिसाबले तुलनात्मक सहजता छँदैछ । मध्य–आय उपभोक्ताको बर्चस्व हुने यी बजारमा नेपालले प्रशोधित उत्पादन पुर्याउन सक्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
समृद्धिका कुरा गरिरहँदा समग्र विश्व परिवेश र परिवर्तनलाई शून्यमा राखेर नेपालको अर्थ–राजनीतिक योजना बुन्न मिल्दैन । यो मानेमा विश्वको भावी अर्थतन्त्रलाई सन्दर्भ मानेर संरचनात्मक र नीतिगत सामाञ्जस्यमार्फत अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने भविष्यको तयारीमा देश चुक्दै गएको छ ।
अझ दीर्घकालीन भविष्य हेर्ने हो भने अफ्रिकामा मात्र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा जनसंख्याको आकारमा न्युयोर्कभन्दा ठूला १३ वटा मेगा सहरको उदय हुने प्रक्षेपण छ । बढ्दो लगानी र उत्पादन, सामाजिक सुरक्षामा जोड, उद्यमशीलताको रफ्तारले अफ्रिकी चमत्कारको कथा लेखिने सम्भावना उत्तिकै छ । हामीले आफ्नो कूटनीतिक एवं आर्थिक राडार बढाउनुपर्छ । अफ्रिकासँगको सम्बन्ध हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यावश्यक छ भन्नु अतिशयोक्ति लाग्न सक्ला, तर जनसांख्यिक बनोटमा आइरहेको रूपान्तरणले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरको खोजी गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।
तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रले भविष्यलाई हेर्दै गर्दा र वर्तमानको अवसरलाई पनि उपयोग गर्ने हकमा प्राविधिक प्रगतिले अर्थतन्त्रलाई दिन सक्ने गतिको आकलन नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । कोरोनाको नाममा होम डेलिभरी बन्द गर्ने, टुटल र पठाओलाई रातो प्लेट भनेर बन्द गर्ने, पैसा बिदेसिएको नाममा फेसबुक प्रमोसन रोक लगाउने हुँदासम्म हाम्रो प्राविधिक विकासलाई आत्मसात् गर्ने क्षमता निमिट्यान्न रहन्छ । आज विश्वमा डिजिटल तथा इन्टरनेट प्रविधिको जगमा बनेका कम्पनीहरूको पुँजी विशाल देखिन्छ ।
विश्वका सबभन्दा ठूला १० पब्लिक कम्पनीमध्ये आठ विगत दुई दशकको सेरोफेरोमा स्थापित कम्पनी छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले डाटा र इन्टरनेट सञ्जालको बलमा छोटो समयमा नै ठूलो बजार विस्तार गर्न सक्ने अवसर दिन्छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम आदिको उपयोग गर्दै सिर्जना हुने अवसर यसको उदाहरण हो । यसमा पोकेमन गोको उदाहरण रोचक छ । २०१६ मा रिलिज भएको पोकेमन गो युवामाझ यति लोकप्रिय भयो कि सार्वजनिक भएको १९ दिनमै पाँच करोडले डाउनलोड गरे । त्यति नै उपभोक्ता तयार पार्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ६२ वर्ष, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ५० वर्ष र क्रेडिट कार्डलाई २८ वर्ष लागेको थियो ।
प्रविधि विकासको तीव्र प्रवाहमा आफू पस्न सकियो भने रकेट गतिमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । यो गतिमा सामेल हुन सकेनौँ भने डिजिटल डिभाइडका कारण धेरै नै पछि पर्नेछौँ । प्रविधिमैत्री नीति निर्माणमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । गत वर्ष गुगलले भारतको डिजिटलाइजेसन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भन्दै १० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो । डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सक्ने हो भने बजार र व्यवस्थापनको आधुनिकताले नयाँ लगानी त भिœयाउँछ नै, निजी क्षेत्रले स्वतस्फूर्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ ।
यद्यपि, भविष्यलाई आकलन गर्दैगर्दा अवसरसँगै चुनौती पनि धेरै छन् । चौथो, जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि पेचिलो मुद्दा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी १० वर्षमा विश्वभर प्रतिवर्ष तीन खर्ब डलरसम्म र त्यसपछिको दुई दशक पाँच खर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०१४ मा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालले प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २–४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण छ ।
२०१६ मा रिलिज भएको पोकेमन गो युवामाझ यति लोकप्रिय भयो कि सार्वजनिक भएको १९ दिनमै पाँच करोडले डाउनलोड गरे । त्यति नै उपभोक्ता तयार पार्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ६२ वर्ष, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ५० वर्ष र क्रेडिट कार्डलाई २८ वर्ष लागेको थियो ।
हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रको भू–विज्ञानका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसिया क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा त यसै छ नै, अझ अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने असर पनि उत्तिकै हुन्छ । एसियाली विकास बैंकको २०१४ को रिपोर्टअनुसार भुटान, भारत र बंगलादेशका धेरै क्षेत्रमा तापक्रम र कार्बनडाइअक्साइडको मात्रामा वृद्धिका कारण २०८० सम्ममा २३ प्रतिशतले धान उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ । बाली र पशुसम्बन्धी उत्पादन दुवैमा आउन सक्ने गिरावटले खाद्य असुरक्षालगायतका थप चुनौती सिर्जना हुनेछन् ।
अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विभिन्न मन्त्रालय तहमा समेत भएका छन् । नीति बनाउने र विकास कार्यक्रम तय गर्ने सन्दर्भमा भने गम्भीरता देखिएको छैन । डोजरे विकास र भ्युटावर विकास फस्टाउँदा अनावश्यक खर्च त बढेको छ नै, वातावरणीय जोखिम पनि थपिँदै गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा विकासको नाममा एक–एकवटा योजनाहीन, विनाशकारी कार्यक्रम अघि बढ्दा पनि त्यो निकै ठूलो क्षति हो । रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र वातावरणीय संरक्षणलाई उचित रूपले आत्मसात् गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई मात्र होइन, सबै तहका सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धीकरण र संघीयताको संरचनात्मक बललाई प्रयोग गर्दै नीति र लक्ष्यको ‘ट्रिकल डाउन’ मार्फत सुगठित दिगो विकासको योजना आवश्यक छ ।
देशले आजको भोलि नै काँचुली फेर्ने पक्कै होइन । आमनागरिकलाई आभास हुने परिवर्तन त दैनन्दिनका काम कारबाहीमा झाल्किनुपर्ने सुशासन, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र विविध तहको स्वतन्त्रतामा हो । तर, समाज र अर्थतन्त्रको बृहत् स्वरूप बदल्न भविष्यको मागको बोध चेत हुनैपर्छ । संघीय तहमा राजनीतिक अस्थिरता कायम नै होला, तर स्थानीय तहको स्थिरताको जगमा योजनबद्ध विकासले लय लिन सक्छ । संघीय तहमै पनि नीतिगत स्थिरता केही हदसम्म कायम छ, हुँदै जाला । समृद्धिका कुरा गरिरहँदा समग्र विश्व परिवेश र परिवर्तनलाई शून्यमा राखेर नेपालको अर्थ–राजनीतिक योजना बुन्न मिल्दैन । यो मानेमा विश्वको भावी अर्थतन्त्रलाई सन्दर्भ मानेर संरचनात्मक र नीतिगत सामाञ्जस्यमार्फत अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने भविष्यको तयारीमा देश चुक्दै गएको छ ।
