राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपत् व्यवस्थापनको कार्यलाई तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमार्फत अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विपत्को पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रविधि, शिक्षा, उपकरण, स्रोत र नियमित सक्रियताका साथ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्न तीनै तहका सरकारहरूसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताइन् ।
समितिले विपत् व्यवस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी एवं गैरसरकारी पक्षलगायत नागरिकहरूबीचको सहकार्य साझेदारी कायम गर्दै अघि बढ्न पनि आग्रह गरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई साधनस्रोत, प्राविधिक एवं जनशक्तिको प्रबन्धसहित सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विपत्ग्रस्त क्षेत्रहरूलाई विपत् व्यवस्थापनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अहिलेको विपत्बाट क्षतिग्रस्त भएको मनाङ, सिन्धुपाल्चोक र दार्चुलालगायत अन्य जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा अवरुद्ध भएका स्थानीय पूर्वाधारहरू शीघ्र मर्मत तथा सुचारु गर्न, राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।